मुंबई, दि. ८ : राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्णयानुसार १० लाख किमतीपर्यंतच्या विकासाच्या कामांचे वाटप मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांना करण्यात येते. महिला सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. यापुढे अशा कामांचे वाटप महिला सहकारी संस्थांना करण्याचाही शासनाचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
माजलगाव (जि. बीड) येथील पाटबंधारे विभागातील कामांच्या वाटपाबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकासाची कामे वाटप करण्याबाबत अधिक पारदर्शकपणा आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कामांच्या वाटपात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यात येईल.
लक्षेवधी सूचनेच्या उत्तरात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, माजलगाव पाटबंधारे विभागाकडे ६ मध्यम, ५३ लघु आणि ७ कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे असे एकूण ६६ प्रकल्प आहेत. या माध्यमातून ८७ हजार ९९३ सिंचन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाचे काम या विभागामार्फत सांभाळले जाते.
या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी १० लक्षपेक्षा कमी किमतीच्या अत्यावश्यक एकूण १४८ कामांची प्रापनसूची मंजूर करण्यात आली. कामांच्या वाटपाचा चौकशी अहवाल १५ दिवसाच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अहवालानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
