खरीप हंगाम २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ करिता अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांसाठी, उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) राबविण्यास मान्यता प्राप्त झालेली असून पुणे जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२५ आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यास हे विमा संरक्षण घेतल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
*योजनेची उद्दीष्ट्ये:-*
नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. शेतकऱ्यांना नाविण्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमीपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.
*योजनेची प्रमुख वैशिष्टये:-*
ही योजना अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी योजना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेदाराचे व्यतिरीक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामसाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सर्व अधिसूचित पिकांसाठी ७० टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल.
ही योजना जिल्हा समूहासाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपनीमार्फत सन २०२५-२६ या एक वर्षाकरीता ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येईल. त्यामध्ये नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधित विमा कंपनीवर राहणार आहे. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य असेल. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी, ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील.
*जोखमीच्या बाबी:-*
योजनेअंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबीमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे / तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील.
*योजनेमध्ये समाविष्ट पिके, तालुके, विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता दर :-*
भात (तांदूळ) पिकासाठी समाविष्ट तालुके हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हे, खेड, आंबेगाव, पुरंदर, जुन्नर असून विमा संरक्षित रक्कम रूपये प्रति हेक्टरी 61 हजार रूपये, त्यामध्ये शेतकरी विमा हप्ता रूपये प्रति हेक्टरी 610 रूपये राहील.
इतर पिके, तालुके, प्रति हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम रुपये आणि कंसात प्रती हेक्टरी शेतकरी विमा हप्ता रुपयात पुढीलप्रमाणे. ज्वारी- हवेली, भोर, खेड, आंबेगाव, विमा संरक्षण- 33 हजार रूपये (शेतकरी विमा हप्ता- प्रति हेक्टरी 82.50 रूपये), बाजरी- हवेली, खेड, आंबेगाव, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर, विमा संरक्षण- 32 हजार रुपये (160 रूपये), नाचणी- मुळशी, भोर, वेल्हे, खेड, आंबेगाव- प्रति हेक्टरी 28 हजार रूपये (70 रूपये), भुईमूग- हवेली, मुळशी, भोर,मावळ, वेल्हे, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरूर, बारामती, पुरंदर- प्रति हेक्टरी 45 हजार रूपये (112.50 रूपये).
सोयाबीन- जुन्नर, आंबेगाव, इंदापूर, खेड, बारामती, मावळ, भोर, शिरूर- प्रति हेक्टरी 58 हजार रूपये (580 रूपये), मूग- शिरूर- प्रति हेक्टरी 27 हजार रूपये (67.50 रूपये), उडीद- शिरूर- प्रति हेक्टरी 25 हजार रूपये (62.50 रूपये), तूर- शिरूर, बारामती, इंदापूर- प्रति हेक्टरी 42 हजार रूपये (105 रूपये), कांदा- बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर- प्रति हेक्टरी 68 हजार रूपये (170 रूपये), मका- बारामती, इंदापूर, दौंड- विमा संरक्षित रूपये प्रति हेक्टरी 36 हजार रूपये (शेतकरी विमा हप्ता प्रति हेक्टरी 360 रूपये)
*ई-पीक पाहणी :-*
पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी ई पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. विमा योजनेत विमा घेतलेले पिक व ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणी मध्ये नोंदविलेले पिक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येतील.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी, भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, लोकचेंबर्स, मरोळ मरोशी रोड, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई, ई-मेल: pikvima@nicofindia.com वर तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शाखा, राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा, नजिकचे विविध कार्यकारी सोसायट्या, जवळचे सीएससी सेंटर, संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, गावातील सहायक कृषी अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.
*- संकलन: जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे*
