*अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नावर राजकीय व सामाजिक पातळीवर संयुक्त लढणार – माजी मंत्री आरीफ नसीम खान*
*नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीच्या वतीने मुंबईत गोलमेज परिषद संपन्न
मुंबई : “राज्यात अल्पसंख्यांक समाजाला भीती आणि अन्यायाचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नांवर केवळ राजकीय पातळीवरच नव्हे, तर सामाजिक आणि कायदेशीर मार्गानेही संघर्ष केला जाईल. सर्व विचारधारेच्या लोकांना एकत्र येऊन राजकीय व कायदेशीर हा लढा उभारावा लागेल.” असे मत माजी मंत्री आरीफ नसीम खान यांनी व्यक्त केले.
राज्यातील वाढत्या मुस्लिम व अल्पसंख्याकांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीच्या वतीने इस्लाम जिमखाना , नरिमन पॉईंट या ठिकाणी गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, या प्रसंगी नसीम खान बोलत होते. या बैठकीला माजी मंत्री नवाब मलिक, माजी आमदार वजाहत मिर्झा, माजी आमदार युसूफ अब्रहानी, IUML प्रदेशाध्यक्ष अब्दूर रहमान, माजी नगरसेवक रशीद शेख, ॲड. आयुब शेख, मेधा कुलकर्णी, शहाबुद्दीन शेख, सलीम बागवान, सलीम पटेकरी , आयोजक आणि नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून आलेले सामाजिक कार्यकर्ते आणि अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महत्वपूर्ण गोलमेज परिषद माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अब्दूर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरातील अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा झाली आणि पुढील लढ्याची दिशा ठरवण्यात आली.
दरम्यान मुस्लिम व अल्पसंख्यांकांकांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना चिंतेचा विषय आहे, मंत्र्यांकडून केली जाणारी चिंथावणीखोर वक्तव्य ही सरकारबद्दलचा अविश्विस वाढण्यास कारणीभूत असल्याची टिका नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी केली.
अत्याचाराच्या घटनांचा आढावा
नांदेड, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, अहिल्यानगर अशा भागांतून आलेल्या प्रतिनिधींनी आपल्या भागातील अत्याचाराच्या घटना मंचावर उघड केल्या. काही ठिकाणी लव्ह जिहादच्या नावाखाली धर्मांध गटांकडून युवकांवर हिंसक हल्ले झाल्याची उदाहरणे मांडण्यात आली. तर काही ठिकाणी मुस्लिम धार्मिक स्थळांवर एकतर्फी कारवाई झाल्याच्या घटना सांगितल्या.
मॉब लिंचिंगच्या घटनेमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याची वेदनादायक उदाहरणे समोर आली. या सर्व घटनांमुळे अल्पसंख्यांक समाजामध्ये भीतीचे वातावरण तयार होत असल्याचे अनेक वक्त्यांनी नमूद केले.
माजी मंत्री नवाब मलिक यांनी नागरिकांना जागरूकतेचे आवाहन करत म्हटले, “जर प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसेल, तर आपण न्यायालयात जाऊन हक्क मिळवले पाहिजेत. संविधान आपल्याला न्याय देण्याची हमी देतो.”
यावेळी अध्यक्षीय भाषण करताना निवृत्त आयपीएस अधिकारी अब्दूर रहमान यांनी सांगितले की, राज्यात अल्पसंख्यांकांच्या असंख्य प्रश्न आहेत, त्यामध्ये त्यांनी समाजाबद्दल असभ्य वक्तव्य, आर्थिक बहिष्कार समाजात तेढ निर्माण करणे असे अनेक घटना राज्यात मोठ्या संख्येने घडत आहेत. तसेच या सर्व गोष्टींना पाठराखण प्रशासन करत आहेत, पोलिसांना स्वतः कडे एवढी मोठी टाकत आहे की ते स्वतः पुढे येऊन चुकीच्या कृत्या विरोधात suo moto गुन्हा दाखल करू शकतात. मात्र ते अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत कधीच असं करत नाहीत. राज्यात एक मंत्री आहेत ते मुस्लिम समाजाबद्दल अतिशय उरमट भाषा वापरत आहेत मात्र त्यांच्यावर कोणताही बंधन आणले जात नाहीत त्यांच्याबाबत महाराष्ट्रात 50 पेक्षा अधिक जास्त गुन्हे दाखल झालेले आहेत मात्र यावर देखील चार्जशीट दाखल होत नाहीत. हे अत्यंत दुर्दैव आहे. यासाठी आपण सर्व एकत्र राहिलो पाहिजे. आणि न्यायालयीन लढा उभा केला पाहिजे.
माजी आमदार वजाहत मिर्झा यांनी असेच कार्यक्रम आमच्या कडेही घ्या नागपूरला असे सुचवले आणि युसूफ अब्रहानी यांनीदेखील या चळवळीला आपला पाठिंबा जाहीर केला आणि असे कार्यक्रम राज्यभरात आयोजित करण्याचे सूचवले.
या परिषदेत सहभागी झालेल्या सर्व नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी एकच संदेश दिला की, हा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नसून, तो अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांसाठी आणि संविधानिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी असेल.
गोलमेज चर्चेनंतर निर्णय घेण्यात आला की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशाच स्वरूपाच्या बैठका घेऊन स्थानिक पातळीवर समस्या समजून घेण्यात येतील आणि त्यासाठी संयुक्त कृती समिती तयार केली जाईल. तसेच धर्मनिरपेक्ष विचारधारेच्या सर्व घटकांना या चळवळीत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले.
या परिषदेला नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे प्रदेश संयोजक जावेद शेख, सचिव मुज्जम्मील शेख आणि सिकंदर मुलानी , शहाबुद्दीन शेख यांनी पुढाकार घेऊन आयोजन केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल अनेक मान्यवरांनी आयोजकांचे कौतुक केले.
या परिषदेने राज्यात अल्पसंख्यांक प्रश्नांवर संवेदनशीलता निर्माण केली असून, सामाजिक सलोखा आणि न्यायासाठी एकत्र येण्याचे महत्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
