*महाराष्ट्रात चक्काजाम आंदोलनाचा तीन दशकातला विक्रम मोडीत 575 ठिकाण 32 जिल्ह्यासह राज्यात 20/25 लाखापेक्षा अधिक शेतकरयांचा चक्काजाम आंदोलनात सहभाग.*
पुणे
*[ राज्यात दररोज सात ते आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या परंतु आज त्याच्यामध्ये महिलांचे आत्महत्या होती ही बाब अत्यंत गंभीर आहे सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती मागणी आंदोलनाची लवकर जात दखल घ्यावी अन्यथा आंदोलन मंत्रालय, आणि प्रमुख मंत्र्याच्या घरामध्ये देखील घुसू शकते, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे शिवाजीनगर येथील श्री छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार प्रहार चे प्रदेश समन्वय गौरव जाधव यांच्या हस्ते पुष्पहार घालून आंदोलनाला सुरुवात झाली यावेळी गुडलक चौक शिवाजीनगर पुणे आणि लकडी पूल कर्वे रोड चौक पुणे येथे मोठ्या संख्येने शेतकरी कष्टकरी कामगार दिव्यांग बंधू मोठ्या संख्येने उपस्थित होते., विठ्ठल राजे पवार आंदोलक.]*
*पुणे सह महाराष्ट्र राज्यात पावणे सहाशे ठिकाणी चक्काजाम आंदोलनाला लोकनायक नामदार बच्चू कडू साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड यश शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा सोयाबीन कापूस दूध याच दिव्यांग पेन्शन त्यांना मोफत घर यासह मेंढपाळांसह विविध 17 मागण्यांसाठी 24 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्रभर बच्चुभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली चक्काजा आंदोलन झाले यामध्ये 575 पेक्षा अधिक ठिकाणी 20/25 लाखन पेक्षा अधिक महाराष्ट्रातील 32/33 जिल्ह्यातील चक्काजाम आंदोलनामध्ये एक कोटी पेक्षा अधिक लोकांनी अप्रत्यक्षपणे भाग घेतला त्यामुळे भाजपा ट्रिपल इंजिन लंगडे सरकार सरकार गुडघ्यावर आलेला आहे अशी माहिती विठ्ठल राजे पवार यांनी प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे..*
विशेषतः 17, मागण्यां सह महाराष्ट्र सरकारमध्ये बॉक्सर, रमी जुगार, दारुडे पैशाच्या बॅगा भरलेले दादागिरी करणारे, अघोरी विद्या पूजा जादूटोणा करामती करणारे आमदार खासदार यांना निलंबित करण्याच्या मागण्या झाल्या. गरजवंत अल्पभूधारक अत्या अल्पभूधारक ( व्यापारी उद्योजक शेतकरी वगळून.) सर्वसामान्य सन १९९९ ते २००० पासून किरकोळ थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारने शक्ती मार्ग थांबून त्यातील रक्कम कर्जमुक्ती कडे वाळवावी. कर्जमुक्ती नंतर सर्वप्रथम चा पर्याय म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारने कोथिंबिरी भाजीपाल्यासह कांदा दूध ऊस मका सोयाबीन हरभरा आदी सर्व प्रकारच्या शेतमालाला गॅरंटी हमीभावासह राज्य आणि केंद्र शासन निर्णय जाहीर करावा अशी मागणी प्रचंड प्रमाणात करण्यात आलेली आहे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला ती मान्य करावी लागेल असं मत अर्थतज्ञ आणि सर्वांचेच झालेले आहे यामध्ये देशाच्या उपराष्ट्रपतींनी घेतलेली भूमिका ही देखील अत्यंत महत्त्वाचे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारला विचार करायला लावणारी आहे. अता प्रहार प्रणीत या चक्काजाम आंदोलनाकडे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे तीन मुख्यमंत्री, भारत सरकार कसे पाहतायत याकडे बघणं महत्त्वाचं आहे.
