पुणे, दि. 2: बाल न्याय मंडळात दाखल होणाऱ्या बालकांना त्यांच्या पूर्वायुष्यात योग्य मार्गदर्शन, साहाय्य न मिळाल्याने अजाणतेपणी गुन्हा घडतो. अशा बाल बंदीच्या समस्या, अडचणी समजून घेऊन त्यांच्यातील ऊर्जेला योग्य वाट देऊन जीवनात यशस्वी होण्याच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केले.
अतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी बाल न्याय मंडळ, येरवडा या न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन होते. याप्रसंगी महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे, प्रमुख न्यायदंडाधिकारी, बाल न्याय मंडळ श्रीमती जी. एन. बागडोरिया, अतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी श्रीमती एल. के. सपकाळ, महाराष्ट व गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष ॲड. राजेंद्र उमाप, सदस्य ॲड. हर्षद निंबाळकर, ए. यु. पठाण, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष हेमंत झंजाड आदी या उपस्थित होते.
पुणे येथे मोठ्या प्रमाणात बाल न्याय मंडळाकडे खटले प्रलंबित असल्याने हे नवीन मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सांगून न्यायमूर्ती श्रीमती मोहिते डेरे म्हणल्या, बाल न्याय मंडळासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी येथे उपलब्ध करून दिल्या आहेत. निरीक्षणगृहात या बालबंदींना योग्य मार्गदर्शन, सहाय्य देण्याची यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्यास ते भविष्यात निश्चितच यशस्वी होतात, त्यादृष्टीने डोंगरी येथील बाल निरीक्षण गृह देशात आदर्श बनविण्यात आले. या बालकांमधील ऊर्जेला वाट करून देण्यासाठी बास्केटबॉल कोर्ट तयार करण्यात आले. व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करण्यात आले. निरीक्षणगृहातील प्रत्येक खोलीला वेगवेगळी रंग संगती देण्यात आल्यामुळे मुलांमध्ये एक सकारात्मक परिणाम दिसू आला. त्यांच्यातील समस्या तपासणीची व्यवस्था, संस्कारक्षम चित्रपट दाखविणे आदी सुविधा निर्माण करण्यात आल्यामुळे त्यातून यशस्वी नागरिक घडले आहेत. या ठिकाणी येऊन इतर बालबंदींना प्रेरणा देत आहेत. याच धर्तीवर राज्यातील सर्व निरीक्षणगृहांच्या सुधारणेसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
न्यायाधीश श्री. महाजन म्हणाले, बाल न्याय मंडळाशी संबंधित सर्वाधिक खटले मुंबई, ठाण्याबरोबरच पुणे येथे प्रलंबित आहेत. पुणे येथे जवळपास ५ हजार खटले प्रलंबित असून दरवर्षी नव्याने दाखल आणि तितकेच निर्गत होतात. आधीचे खटले तसेच प्रलंबित राहत असल्यामुळे अतिरिक्त बाल न्याय मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे खटले निकाली निघण्यास वेग येणार आहे. या ठिकाणी ४० बालबंदींना नव्या वस्तूत राहायला मिळणार आहे.
श्रीमती गुंडे म्हणाल्या, महिला व बाल विकास विभागामार्फत प्रलंबित खटले गतीने निकाली व्हावेत यासाठी राज्यातील सहा जिल्ह्यात बाल न्याय मंडळांवर सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली असून उर्वरित जिल्ह्यात लवकरच करण्यात येणार आहे. विभागामार्फत बालकांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. दहा हजार बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत २०२३- २५ मध्ये अनाथ आरक्षणाअंतर्गत ७४० मुलांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात आले असून ही संख्या वाढत जाणार आहे. बाल संगोपन योजनेअंतर्गत एक लाखापेक्षा अधिक मुलांना २ हजार २५० रुपये इतके दरमहा अनुदान, केंद्र शासनाच्या मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत कोविडमुळे पालक गमावलेल्या ३३ हजार मुलांना ४ हजार रुपये डीबीटीद्वारे दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बालकांच्या कल्याणासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
यावेळी श्री. झंजाड यांनी प्रास्ताविक केले.
कार्यक्रमास विविध न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी, महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक उपस्थित होते.
0000
