पुणे, ऑगस्ट 28, 2025 : कायदेशीर गुंतागुंत आणि राजकीय रंग लागलेल्या एका प्रकरणात, सुमीत फॅसिलिटीज लिमिटेडचे संचालक अमित प्रभाकर साळुंके यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) न्यायालयाचे माननीय विशेष न्यायाधीश न्या. योगेश कुमार सिंग यांनी जामीन मंजूर केला. ज्यामुळे या प्रकरणी सध्या सुरू असलेल्या कार्यवाहीला एक वेगळेच आणि महत्त्वपूर्ण वळण लागले आहे. दरम्यान, यामुळे महिन्याहून अधिक काळाच्या न्यायालयीन कोठडीतून त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
झारखंड उत्पादन शुल्क विभागाशी संबंधित कथित अनियमिततेप्रकरणी श्री. साळुंके यांना 24 जुलै 2025 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या अटकेनंतर लगेचच महाराष्ट्रातील काही राजकीय पक्षांनी याचा फायदा घेत राज्याच्या 108 रुग्णवाहिका प्रकल्पात साळुंके यांचे नाव गोवण्याचा प्रयत्न केला. कोणतीही शहानिशा न करता तसेच कोणतीही तथ्ये नसताना राज्यातील या महत्त्वाच्या आरोग्य प्रकल्पावरून देखील वाद निर्माण केला.
न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान, श्री. साळुंके यांच्या वकिलांनी एफआयआऱमध्ये साळुंके यांचे नाव नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांची कोणताही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसून त्यांनी तपासादरम्यान पूर्णपणे सहकार्य केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
श्री. साळुंके यांच्याविरुद्ध कोणताही थेट किंवा पुरेसा पुरावा सादर करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तपास अधिकाऱ्यांच्या सूचनेचे पालन करून अटक करण्यात आली असली तरी साळुंके यांच्या अटकेबद्दल, त्याच्या गरजेबद्दल आणि कायदेशीरतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने नोंदवली.
श्री. साळुंके यांचे वरिष्ठ वकील इंद्रजित सिन्हा म्हणाले, “माननीय सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. माझ्या अशिलाचा गुन्हा सिद्ध होईल असा कोणताही पुरावा नसल्याचा आमचा दावा यामुळे सिद्ध होतो. न्यायालयाच्या सर्व निर्देशांचे पालन करण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत. श्री. साळुंके तपासात पूर्णपणे सहकार्य करत राहतील.”
अटकेनंतर, अनेक राजकीय नेत्यांनी श्री. साळुंके यांचा कुप्रसिद्ध रुग्णवाहिका घोटाळ्याशी संबंध असल्याचे दावे केले होते. मात्र, ते निराधार असल्याचे सिद्ध झाले. कारण ते आरोप आजपर्यंत सिद्ध झालेले नाहीत. सार्वजनिक क्षेत्रातील त्यांची प्रतिष्ठा मात्र, खराब करण्याचे काम या आरोपांनी केले आहे.
आरोप गंभीर असूनही ते लक्षात न घेता झारखंड पोलीस कायदेशीर कालावधीत आरोपपत्र दाखल करण्यात अपयशी ठरले. कायदे तज्ज्ञांच्या मते याचा अर्थ या खटल्यात पुराव्यांचा अभाव आहे. श्री. साळुंके हे या प्रकरणातील पहिले आरोपी आहेत ज्यांना जामीन मिळाला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात त्यांचा कोणताही थेट सहभाग सिद्ध झालेला नाही.
चौकशी अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे आणि प्रवासावरील निर्बंध यासारख्या अटींवर साळुंके यांना हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. कायदे तज्ज्ञांच्या मते ही जामीन मंजुरी म्हणजे प्रक्रियात्मक त्रुटीची न्यायालयीन पावती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, यामुळे न्यायालय तसेच पोलिसांकडूनही या प्रकरणात क्लीन चिट मिळण्याची शक्यता आहे.
तथाकथित “झारखंड दारू घोटाळ्याची लोकप्रियता आता कमी होत चालली आहे. तर रुग्णवाहिका प्रकल्पाशी कोणताही थेट आणि विश्वासार्ह संबंध समोर आलेला नाही. त्यामुळे श्री. साळुंके यांची कायदेशीर प्रतिष्ठा आणि सार्वजनिक प्रतिमा सुधारू लागली आहे. परिणामी, या प्रकरणांचे तसेच तपासाचे राजकारण करण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांना धक्का बसला आहे.
