पुणे : पुण्यातील जे. डब्ल्यू. मॅरियट येथे झालेल्या कार्यक्रमात अमेरिकन इमिग्रेशन वकील नदादूर कुमार यांनी (तीन दशकांहून अधिक अनुभव) ‘ईबी-फाइव्ह’ इमिग्रंट इन्व्हेस्टर प्रोग्राममध्ये सध्याच्या घडामोडींविषयी भाष्य केले. त्यांच्या मते सध्या अमेरिकेतील संधी भारतीय गुंतवणूकदारांचे दार ठोठावत आहेत. त्यामुळे भारतीय नागरिकांसाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
‘अमेरिकन ग्रीन कार्ड मिळवणे म्हणजे भारतीय नागरिकत्व गमावणे नव्हे,’ असे नदादूर कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले. ‘ग्रीन कार्ड’मुळे केवळ अमेरिकेत राहण्याचा पर्याय उपलब्ध होतो. गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत ‘व्हाइट पासपोर्ट’ वा ‘री-एंट्री परमिट’ मिळू शकते; ज्याद्वारे व्यवसाय वा कौटुंबिक कारणांसाठी सलग दोन वर्षे अमेरिकेबाहेर राहण्याची मुभा मिळते आणि त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार मुदतवाढही मिळू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सध्याचा काळ निर्णायक आहे,’ यावर भर देताना नदादूर कुमार म्हणाले, की ‘सध्या ईबी-फाइव्ह व्हिसासाठी भारतीय अर्जदारांचा अनुशेष नेहमीपेक्षा कमी असल्याने ही दुर्मीळ संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, भारतातील वाढती संपन्नता, स्थावर मालमत्तेचे वाढते मूल्य आणि अमेरिकेत एचवन-बी आणि एफ वन व्हिसाधारकांच्या स्थायिक होण्यामुळे ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.’ अमेरिकन इमिग्रेशन कायद्यानुसार ‘ग्रीन कार्ड’साठी प्रत्येक देशाला जास्तीत जास्त सात टक्के कोटा आहे. मात्र, भारताची इमिग्रेशनसाठीची मागणी आधीच एफ वन, एचवन-बी आणि ईबी-फाइव्ह या सर्व श्रेणींमध्ये मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. तरीही आता चालून आलेली सुवर्णसंधी कायमस्वरूपी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
भारतीय अर्जदारांमध्ये ‘ईबी-फाइव्ह’ व्हिसाचा प्रवास कसा बदलत गेला, याचे विश्लेषण करताना कुमार यांनी स्पष्ट केले की, हा कार्यक्रम काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मोठा पर्याय मानला जात नव्हता. स्थावर मालमत्तेच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ आणि घरगुती इक्विटीमुळे अधिकाधिक भारतीयांना गुंतवणूक करण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला असून, यासाठी अनेकदा पालकांचा आर्थिक आधारही लाभतो. याशिवाय अमेरिकेत असलेले अनेक एचवन-बी आणि एफ-वन व्हिसाधारकांनी आपली आर्थिक प्रगती करून ‘ईबी-फाइव्ह’चा मार्ग अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. ही वाढती मागणी केवळ संख्येमुळेच आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे कुठल्याही प्रकारच्या भेदभावाचे परिणाम नाहीत, असेही नमूद केले.
कुमार यांनी ‘ईबी-फाइव्ह’निमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या मूळ उद्देशावरही प्रकाश टाकला. ‘ईबी-फाइव्ह’साठी किमान आठ लाख डॉलरची (सुमारे सहा ते सात कोटी रुपये) गुंतवणूक आवश्यक आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे एकत्रितपणे निधी उभारून यात सहभागी होतात. या रकमेच्या उभारणीसाठी अल्पकालीन आणि उच्च व्याजदराच्या कर्जांवर अवलंबून राहू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. अशा कर्जांमुळे दोन वर्षांत आवश्यक असलेली नोकरी निर्मितीची अट पुढे ढकलली जाऊ शकते आणि त्यामुळे अर्जदारांसाठी अतिरिक्त जोखीम निर्माण होते. तुमच्याकडे पैसे असतील, तर थेट गुंतवा. दोन वर्षांची अट निश्चितपणे पूर्ण करा. हाच हमखास उपाय आहे,’ असेही ते म्हणाले.
‘ईबी-फाइव्ह’ची स्थिरता
‘ईबी-फाइव्ह’च्या स्थिरतेविषयी कुमार यांनी सांगितले की, या कार्यक्रमाला नियंत्रित करणारे कायदे अनेक दशकांपासून बदललेले नाहीत. बदल होतात ते फक्त कायद्याच्या व्याख्या आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतींमध्ये; त्यामुळे अल्पकालीन अडथळे निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ त्यांनी अलीकडील एफ-वन व्हिसा रद्द केल्याच्या घटनांचा उल्लेख केला. त्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये नंतर व्हिसा देण्यात आला. त्यामुळे अंमलबजावणीमध्ये बदल होऊ शकतो; परंतु मूलभूत कायदा कायम स्थिर आणि विश्वासार्ह राहिला आहे, असेही ते म्हणाले.
सावधगिरीचे आवाहन
कार्यक्रमाचा समारोप करताना कुमार यांनी गुंतवणूकदारांना सावधगिरी आणि पारदर्शकता बाळगण्याचे आवाहन केले. ‘अवास्तव कर्जाधारित ईबी-फाइव्ह’ योजना देणाऱ्या ‘मश्रुमिंग’ प्रमोटरपासून सावध राहावे, असेही ते म्हणाले. गुंतवणूकदारांनी नेहमी अचूक आणि कायद्याच्या आधारावर दिलेल्या मार्गदर्शनावर विश्वास ठेवावा; अंदाजांवर नव्हे असेही ते म्हणाले. ‘ईबी-फाइव्ह’ हा आता केवळ एका विशिष्ट गटासाठीचा व्हिसा पर्याय राहिला नसून, भारतीयांसाठी; विशेषतः विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी लोकप्रिय मार्ग ठरत आहे, असेही ते म्हणाले.
————————————–
