पुणे : नागरिक सोशल फाउंडेशन या कायदेशीर व सामाजिक संस्थेने बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या वाढत्या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. संस्थेच्या कायदेविषयक विभागाने सध्या आसाम राज्यातील “The Immigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950” या कायद्याचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे. आसाम राज्याच्या धर्तीवर बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध इतर राज्यांनीही कायदा करावा अशी मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशनचे प्रीतम थोरवे यांनी मागणी महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
या कायद्याच्या माध्यमातून आसाम राज्याने बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांवर प्रभावी कारवाई केली असून, फेब्रुवारी 2025 पर्यंत सुमारे 30,000 पेक्षा अधिक स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यात आले व अलीकडील काळात 300 ते 500 परदेशी नागरिकांना “push back” कारवाईद्वारे सीमाबाहेर पाठविण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे राज्याच्या सुरक्षेत, संसाधन व्यवस्थापनात आणि लोकसंख्येच्या संतुलनात सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.
नागरिक सोशल फाउंडेशनच्या वतीने Adv मंजिरी जोशी यांनी या विषयावर सखोल अभ्यास करत आहेत, त्यांच्या मते, भारतातील इतर राज्यांनाही अशा प्रकारचा कायदा बनविण्याची मुभा असावी, ज्याद्वारे न्यायालयीन विलंब टाळून स्थानिक प्रशासनाला तात्काळ कारवाईचे अधिकार मिळतील.
नागरिक सोशल फाउंडेशन सध्या या विषयावर राज्यघटनेशी सुसंगत, न्यायालयात टिकेल असा SOP व Draft Act तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
संस्थेचे असे म्हणणे आहे की “जर राज्य शासन व केंद्र शासन आम्हाला अधिकृत वेळ व सहकार्य दिले, तर आम्ही प्रत्येक राज्यासाठी योग्य कायदेशीर फ्रेमवर्क सादर करू शकतो.”
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे देशाच्या संसाधनांवर, रोजगार संधींवर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. म्हणूनच प्रत्येक राज्याने आसामप्रमाणेच प्रशासनिक अधिकारांचा वापर करून त्वरित कारवाई करता यावी, अशी मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशन संस्थेने केली आहे.
