पुणे, दि. 9 (जिमाका वृत्तसेवा) : पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार आणि ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा,पुणे येथे ‘मॉडेल महिला-स्नेही ग्रामपंचायत (MWFGP) – सर्वोत्तम पद्धती’ या विषयावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचा गुरुवारी शुभारंभ झाला.
या कार्यशाळेचे उद्घाटन पंचायत राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुशीलकुमार लोहाणी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे महासंचालक डॉ. निरंजन कुमार सुधांशू, संचालक विपुल उज्ज्वल, UNFPA इंडियाच्या प्रमुख कार्यक्रम व तांत्रिक सहाय्य डॉ. दीपा प्रसाद तसेच उपमहासंचालक व संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्था (SIRD), यशदा पुणे डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
लिंगसमतेला चालना देणे, ग्रामपंचायतींची संस्थात्मक क्षमता वाढवणे आणि ग्रामपातळीवर महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सक्षम करणे हा या कार्यशाळेचा प्रमुख उद्देश आहे. देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या मॉडेल महिला-स्नेही ग्रामपंचायतींनी राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे अनुभव परस्परांशी शेअर करण्यासाठी ही कार्यशाळा प्रभावी व्यासपीठ ठरत आहे. या कार्यशाळेत १३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे २०० हून अधिक प्रतिनिधी, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, गटविकास अधिकारी तसेच राज्य SIRDचे नोडल अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
प्रमुख भाषणात सुशीलकुमार लोहाणी यांनी थीम ९ – महिला-स्नेही ग्रामपंचायत आणि स्थानिकीकरण केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील (LSDGs) सांगड अधोरेखित केली. ग्रामपंचायतींनी महिलांच्या दैनंदिन ग्रामपंचायत कारभारातील प्रत्यक्ष सहभागासाठी सहयोगी, सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. महिलांचे जीवन अधिक आरोग्यदायी, सुरक्षित व आत्मनिर्भर होण्यासाठी ग्रामपातळीवर नियोजनबद्ध प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी ‘सरपंच पती’सारख्या प्रॉक्सी नेतृत्वाच्या निर्मूलनावर विशेष भर देत महिला लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची संधी आणि सामाजिक पाठबळ मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद केले. विविध राज्यांतील उत्कृष्ट अनुभव आत्मसात करून ते आपल्या गावांमध्ये प्रभावीपणे राबवावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. महिला-स्नेही ग्रामपंचायत घडविण्यासाठी आर्थिक संसाधनांइतकेच सामाजिक प्रबोधन आणि मानसिक परिवर्तन महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांसाठी सुरक्षित शौचालये, घरपोच नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा, सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितता व देखरेख व्यवस्था, आत्मविश्वास वृद्धीचे उपक्रम तसेच महिला विकासासाठी आर्थिक सहाय्य या बाबींना ग्रामपंचायतींनी प्राधान्य द्यावे, असे लोहाणी यांनी सांगितले. महिला व मुलींना कोणताही भेदभाव न करता गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी सेवा मिळाल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. महिलांचे शिक्षण, कौशल्यविकास, बँकिंग साक्षरता, उद्योजकता, रोजगार संधी तसेच शासन व्यवस्थेतील सक्रिय सहभाग वाढविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संचालक विपुल उज्ज्वल यांनी MWFGP डॅशबोर्डद्वारे महिला-स्नेही ग्रामपंचायत उपक्रमाची संकल्पना व प्रमुख क्षेत्रांचा आढावा सादर केला. शासन सहभाग, आरोग्य व पोषण, शिक्षण व कौशल्यविकास, आर्थिक संधींमध्ये प्रवेश, सुरक्षितता व संरक्षण या उपविषयांवर आधारित ३५ सूचकांकांचा विशेष डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या डॅशबोर्डद्वारे तिमाही आढावा व राज्यस्तरीय क्रमवारी निश्चित करता येणार असून डेटा वैधतेला विशेष महत्त्व देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी लिंग भेदविरहित संवेदनशील नियोजनाची गरज अधोरेखित करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना दिलेले ५० टक्के आरक्षण प्रत्यक्ष सशक्तीकरणात परिवर्तित होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत महिला-स्नेही ग्रामपंचायत या संकल्पनेला शासनाकडून ठोस पाठबळ दिले जात असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
UNFPAच्या डॉ. दीपा प्रसाद यांनी मध्य प्रदेशातील यशस्वी महिला-स्नेही ग्रामपंचायत अनुभव मांडत अशा उपक्रमांमुळे महिलांच्या जीवनात प्रत्यक्ष सकारात्मक बदल घडत असल्याचे नमूद केले.
उपमहासंचालक व संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्था, यशदा पुणे डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी आभारप्रदर्शन केले. या उद्घाटन सोहळ्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, संचालक गिरीश भालेराव, अतिरिक्त संचालक सचिन घाडगे आदी उपस्थित होते.
0000000पुणे, दि. 9 (जिमाका वृत्तसेवा) : पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार आणि ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा,पुणे येथे ‘मॉडेल महिला-स्नेही ग्रामपंचायत (MWFGP) – सर्वोत्तम पद्धती’ या विषयावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचा गुरुवारी शुभारंभ झाला.
या कार्यशाळेचे उद्घाटन पंचायत राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुशीलकुमार लोहाणी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे महासंचालक डॉ. निरंजन कुमार सुधांशू, संचालक विपुल उज्ज्वल, UNFPA इंडियाच्या प्रमुख कार्यक्रम व तांत्रिक सहाय्य डॉ. दीपा प्रसाद तसेच उपमहासंचालक व संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्था (SIRD), यशदा पुणे डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
लिंगसमतेला चालना देणे, ग्रामपंचायतींची संस्थात्मक क्षमता वाढवणे आणि ग्रामपातळीवर महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सक्षम करणे हा या कार्यशाळेचा प्रमुख उद्देश आहे. देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या मॉडेल महिला-स्नेही ग्रामपंचायतींनी राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे अनुभव परस्परांशी शेअर करण्यासाठी ही कार्यशाळा प्रभावी व्यासपीठ ठरत आहे. या कार्यशाळेत १३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे २०० हून अधिक प्रतिनिधी, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, गटविकास अधिकारी तसेच राज्य SIRDचे नोडल अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
प्रमुख भाषणात सुशीलकुमार लोहाणी यांनी थीम ९ – महिला-स्नेही ग्रामपंचायत आणि स्थानिकीकरण केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील (LSDGs) सांगड अधोरेखित केली. ग्रामपंचायतींनी महिलांच्या दैनंदिन ग्रामपंचायत कारभारातील प्रत्यक्ष सहभागासाठी सहयोगी, सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. महिलांचे जीवन अधिक आरोग्यदायी, सुरक्षित व आत्मनिर्भर होण्यासाठी ग्रामपातळीवर नियोजनबद्ध प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी ‘सरपंच पती’सारख्या प्रॉक्सी नेतृत्वाच्या निर्मूलनावर विशेष भर देत महिला लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची संधी आणि सामाजिक पाठबळ मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद केले. विविध राज्यांतील उत्कृष्ट अनुभव आत्मसात करून ते आपल्या गावांमध्ये प्रभावीपणे राबवावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. महिला-स्नेही ग्रामपंचायत घडविण्यासाठी आर्थिक संसाधनांइतकेच सामाजिक प्रबोधन आणि मानसिक परिवर्तन महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांसाठी सुरक्षित शौचालये, घरपोच नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा, सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितता व देखरेख व्यवस्था, आत्मविश्वास वृद्धीचे उपक्रम तसेच महिला विकासासाठी आर्थिक सहाय्य या बाबींना ग्रामपंचायतींनी प्राधान्य द्यावे, असे लोहाणी यांनी सांगितले. महिला व मुलींना कोणताही भेदभाव न करता गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी सेवा मिळाल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. महिलांचे शिक्षण, कौशल्यविकास, बँकिंग साक्षरता, उद्योजकता, रोजगार संधी तसेच शासन व्यवस्थेतील सक्रिय सहभाग वाढविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संचालक विपुल उज्ज्वल यांनी MWFGP डॅशबोर्डद्वारे महिला-स्नेही ग्रामपंचायत उपक्रमाची संकल्पना व प्रमुख क्षेत्रांचा आढावा सादर केला. शासन सहभाग, आरोग्य व पोषण, शिक्षण व कौशल्यविकास, आर्थिक संधींमध्ये प्रवेश, सुरक्षितता व संरक्षण या उपविषयांवर आधारित ३५ सूचकांकांचा विशेष डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या डॅशबोर्डद्वारे तिमाही आढावा व राज्यस्तरीय क्रमवारी निश्चित करता येणार असून डेटा वैधतेला विशेष महत्त्व देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी लिंग भेदविरहित संवेदनशील नियोजनाची गरज अधोरेखित करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना दिलेले ५० टक्के आरक्षण प्रत्यक्ष सशक्तीकरणात परिवर्तित होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत महिला-स्नेही ग्रामपंचायत या संकल्पनेला शासनाकडून ठोस पाठबळ दिले जात असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
UNFPAच्या डॉ. दीपा प्रसाद यांनी मध्य प्रदेशातील यशस्वी महिला-स्नेही ग्रामपंचायत अनुभव मांडत अशा उपक्रमांमुळे महिलांच्या जीवनात प्रत्यक्ष सकारात्मक बदल घडत असल्याचे नमूद केले.
उपमहासंचालक व संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्था, यशदा पुणे डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी आभारप्रदर्शन केले. या उद्घाटन सोहळ्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, संचालक गिरीश भालेराव, अतिरिक्त संचालक सचिन घाडगे आदी उपस्थित होते.
