पुणे, १७ जानेवारी २०२६:
भारत सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (एमएसडीई) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने १९ जानेवारी २०२६ रोजी पुण्यात एका महत्त्वपूर्ण उद्योग सल्लागार बैठकीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक माननीय पंतप्रधानांनी ‘विकसित भारत’ संकल्पनेच्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या ‘पीएम-सेतू’ (प्रधान मंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयेबिलिटी ट्रान्सफोर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आयटीआय) या ऐतिहासिक उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. ही योजना भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कार्यबल तयार करण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आली आहे.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशवंतराव चव्हाण अकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन – यशदा) येथे आयोजित या बैठकीचा मुख्य उद्देश उद्योगांचा सहभाग वाढवणे आणि या योजनेच्या उद्योग-नेतृत्वाखालील अंमलबजावणी आराखड्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. या सल्लागार बैठकीत बांधकाम, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोटिव्ह, फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गूड्स (एफएमसीजी), इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल आणि वायू, तसेच नूतनीकरणक्षम ऊर्जा अशा विविध क्षेत्रांतील ५० हून अधिक पात्र कंपन्या सहभागी होणार आहेत.
भारत सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या सचिव सुश्री देबाश्री मुखर्जी या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणार आहेत. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुश्री मनीषा वर्मा उपस्थित राहणार असून, त्या या भागातील ‘आयटीआय’ आणि उद्योगांनाही भेट देणार आहेत.
‘पीएम-सेतू’ योजनेअंतर्गत देशातील १००० शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरण ‘हब-अँड-स्पोक’ प्रारुपानुसार केले जाणार आहे. यामध्ये २०० ‘हब’ आयटीआयना प्रगत पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक प्रशिक्षण सुविधांसाठी सहाय्य दिले जाईल, तर ८०० ‘स्पोक’ आयटीआय जिल्ह्या-जिल्ह्यात प्रशिक्षणाचा विस्तार करतील.
ही योजना आयटीआय संस्थांना शासकीय मालकीच्या परंतु उद्योगांद्वारे संचलित संस्था म्हणून स्थापित करते. यामुळे अँकर इंडस्ट्रीबरोबरच्या (मुख्य उद्योग) समूह-आधारित भागीदारीद्वारे मागणी-आधारित प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थी आणि अधिक मजबूत प्लेसमेंट लिंकेज (नोकरीच्या संधी) सक्षम होतील.
ही योजना ‘पीएम-सेतू’ उद्योगांसाठी केवळ अधूनमधून सहभाग घेण्याऐवजी एक पद्धतशीर व्यासपीठ कसे तयार करते आणि प्रशासकीय तसेच निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊन कौशल्य परिसंस्थेत त्यांची शाश्वत भूमिका कशी सुनिश्चित करते, हे या सल्लामसलत प्रक्रियेतून अधोरेखित होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘क्लस्टर मॉडेल’द्वारे उद्योग भागीदार संस्थात्मक प्रशासनात थेट योगदान देऊ शकतील. प्रशिक्षण हे तत्कालीन कामगार बाजाराच्या गरजांनुसार सुसंगत असेल, अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धतींमधील सुधारणांना पाठबळ मिळेल, प्राध्यापकांच्या कौशल्य वृद्धीला चालना मिळून शिकाऊ उमेदवारी व प्लेसमेंटची साखळी अधिक मजबूत होईल – ज्यामुळे उद्योगांतील भरतीचा खर्च कमी होईल, उत्पादकता वाढेल आणि उद्योगांच्या मानकांनुसार नोकरीसाठी तयार असलेल्या मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी देखील पूर्वतयारी सुरू केली असून, या योजनेच्या जमिनी स्तरावरील अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले उचलताना, २९ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सुरुवातीचे क्लस्टर्स (समूह) निश्चित केले आहेत आणि २५ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या राज्य सुकाणू समित्यांची अधिसूचना जारी केली आहे.
या सल्लामसलत प्रक्रियेचा भाग म्हणून, राज्यातील व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगारक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने उद्योग आणि संस्थांमधील भागीदारीला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी सामंजस्य करार केली जाईल. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (डीव्हीईटी) आणि फियाट इंडिया, श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया व अनुदीप फाउंडेशन, तसेच ‘डीव्हीईटी’ आणि एसडीएन/वाधवानी यांच्यातील भागीदारीचा समावेश असेल.
‘पीएम-सेतू’ हा भारताच्या कौशल्य विकास प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे—ज्याद्वारे उच्च दर्जाच्या व्यावसायिक संस्था उभारण्यासाठी, भविष्यवेधी अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी सक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी सरकार आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील सहकार्याची नव्याने व्याख्या केली जाईल. संस्थात्मक प्रशासन बळकट करून, प्रशिक्षण परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करून आणि कामगार बाजारातील मागणीनुसार कौशल्ये सुसंगत करून, ही योजना ‘विकसित भारता’तील संधींसाठी भारतातील तरुणांना तयार करण्यात निर्णायक भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे.
