अर्थसंकल्प 2026 हे विकेंद्रीत आर्थिक विकासासाठी एक ठोस आराखडा सादर करते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि ‘युवा’ तसेच तंत्रज्ञानावर केंद्रित स्पष्ट भर देण्यात आला आहे. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील पायाभूत सुविधांवर दिलेला विशेष भर ‘हब-अँड-स्पोक’ मॉडेलसाठी एक प्रभावी चालना देणारा घटक ठरतो आणि लवचिक कार्यस्थळ (फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस) उद्योगाला चालना देतो. IndiaAI मिशन आणि तंत्रज्ञान-केंद्रित कौशल्यविकास उपक्रम यांसह 12.2 लाख कोटी रु. चे सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक भांडवली खर्च (CapEx) वाटप भारताला प्रमुख जागतिक क्षमतेची केंद्रे (GCC) म्हणून पुढे येण्यासाठी अधिक सक्षम बनवतील. त्याचबरोबर, IFSCA युनिट्ससाठी जाहीर करण्यात आलेली 20 वर्षांची करसवलत भारताला दुबई आणि सिंगापूरसारख्या जागतिक केंद्रांच्या पंक्तीत ठामपणे स्थान देते आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक भाडेकरार सुनिश्चित करते. यामुळे केवळ प्रमुख महानगरांपुरते मर्यादित न राहता त्यापलीकडेही नियमसुसंगत, उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त कार्यालयीन वातावरणाची मागणी वेगाने वाढत भविष्यातील गरजांसाठी सज्ज असलेल्या कौशल्यवान मनुष्यबळाची थेट साखळी निर्माण होते.
याव्यतिरिक्त, आत्मनिर्भर भारत फंडमध्ये 2,000 कोटी रु. ची केलेली गुंतवणूक एमएसएमई आणि स्टार्टअप परिसंस्थेसाठी एक महत्त्वाचा आत्मविश्वास वाढवणारा घटक आहे. सूक्ष्म उद्योगांचा आर्थिक कणा अधिक मजबूत करून सरकार प्रत्यक्षात जिथे हे व्यवसाय निर्माण होतात आणि विस्तार करतात अशा गतिशील आणि व्यवस्थापित कार्यस्थळांची मागणी टिकवून ठेवत आहे.”
————————————————————————————————
Mr. Shekhar Patel, MD and CEO, Ganesh Housing Limited
“केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 हा ‘विकसित भारत’ या दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी टियर 2 आणि टियर 3 शहरांना ठेवून भारताच्या विकास दृष्टिकोनातील स्पष्ट दिशाबदल अधिक दृढ करणारा आहे. पायाभूत सुविधा विकास, एमएसएमई विस्तार, उत्पादन आणि सेमिकंडक्टर परिसंस्था, तसेच एआय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील डिजिटल क्षमता बांधणी यांवरील सातत्यपूर्ण भर पारंपरिक महानगरी बाजारपेठांपलीकडे रोजगारनिर्मिती व उद्योगक्षेत्र विकासासाठी भक्कम पाया मजबूत करणारा आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प जोडणी, भांडवली विश्वास आणि नियोजित नागरीकरण यांभोवतीच्या दीर्घकालीन मूलतत्त्वांना अधिक बळकटी देईल. अहमदाबादसारखी शहरे त्यांच्या मजबूत औद्योगिक पाया, प्रगत होत असलेली नागरी पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय, प्रतिभा व संस्थात्मक भांडवलासाठी आकर्षक स्थळ म्हणून वाढत असलेली लोकप्रियता यामुळे या दृष्टिकोनाचा लक्षणीय लाभ घेऊ शकतील. अधिक कार्यक्षम तसेच भविष्यासाठी सज्ज नागरी परिसंस्था उभारण्यास मदत करत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान-सक्षम प्रशासन यांवरील भर यातून अशी शहरे रिअल अॅसेट्सचे नियोजन, विकास व व्यवस्थापन कसे करावे यालाही पुढे आकार देतील.
उद्योग, तंत्रज्ञान प्रणीत कंपन्या आणि GCCs वेगवेगळ्या भौगोलिक स्थानी आपला ठसा उमटवत असताना, उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये उत्तम नियोजनबद्ध, अनुपालनक्षम निवासी व व्यावसायिक विकासांकडे मागणी वाढत्या प्रमाणात वळेल. अर्थसंकल्प 2026 हा विकासकांना आत्मविश्वासाने गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असलेली धोरणात्मक स्थिरता आणि अंमलबजावणीचा वेग राखणारा, आर्थिक वाढीनुसार पुरवठा करण्यास मदत करणारा आणि संतुलित नागरी आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या पुढील टप्प्याला पाठबळ देणारा आहे”
———
