राष्ट्रीय, ४ फेब्रुवारी २०२६: भारताच्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) नियमांअंतर्गत अनुपालन कालमर्यादा कमी करण्याच्या निर्णयामुळे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसमोर जोखीम निर्माण झाली आहे, तसेच स्टार्टअप्स आणि लहान व्यवसायांवर मोठा ताण येऊ शकतो, असा इशारा इनगव्हर्न रिसर्च सर्विसेसने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये तज्ञांनी दिला आहे.
डीपीडीपी आराखड्यामागील उद्देशाचे स्वागत करण्यासोबत प्रवक्त्यांनी इशारा दिला की, अंमलबजावणीचा कालावधी मूळ अधिसूचित केलेल्या १८ महिन्यांवरून १२ महिन्यांपर्यंत कमी करणे आणि काही बाबतीत तातडीने अंमलबजावणी करणे यामुळे खर्च अवास्तव वाढू शकतो. तसेच, यामुळे नियामक अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते आणि भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या क्षणी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो.
प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, अनुपालन टाळण्याबाबत चिंता नाही. ”व्यवसायांना नियमांचे पालन करायचे आहे,” असे सहभागींनी सांगितले, ”पण, इतक्या मोठ्या प्रमाणात आणि गुंतागुंतीचे अनुपालन पुरेसा वेळ, मार्गदर्शन आणि यंत्रणेची पूर्वतयारी असल्याशिवाय अर्थपूर्णपणे साध्य करता येणार नाही.”
”भारताला प्रबळ डेटा संरक्षणाची गरज आहे, पण नकळतपणे कंपन्यांना दंड सोसावा लागेल अशा प्रकारे अनुपालनाची रचना नसली पाहिजे,” असे इनगव्हर्न रिसर्च सर्विसेसचे संस्थापक श्रीराम सुब्रमण्यन म्हणाले. “अनिवार्य डेटा आणि लॉग रिटेन्शन, तसेच कमी केलेली कालमर्यादा यामुळे प्रत्यक्ष आणि वारंवार येणारा खर्च वाढणार आहे. परिणामत: मोठे व्यवसाय अडचणीत येऊ शकतात आणि नवीन कंपन्यांना इतक्या मोठ्या प्रमाणातील बदल आत्मसात करणे अशक्य आहे. यासंदर्भात योग्य नियोजन केले नाही तर सर्वांना समान संधी मिळणार नाही आणि नाविन्यतेपेक्षा कंपन्यांच्या आकाराला अधिक महत्त्व दिले जाईल.”
या पत्रकार परिषदेमध्ये धोरण, कायदा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ञ एकत्र आले. त्यांनी डीपीडीपी नियमांतर्गत जलद गतीने लागू होणाऱ्या जबाबदाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष परिणामांचा आढावा घेतला. प्रवक्त्यांनी सांगितले की, अनुपालन ही फक्त कागदोपत्री प्रक्रिया नाही, तर त्यासाठी तंत्रज्ञान संरचना, प्रशासन यंत्रणा आणि संघटनात्मक प्रक्रियांमध्ये सखोल बदल करणे आवश्यक आहे.
सहभागींनी नमूद केले की, डीपीडीपी नियमांबद्दलची जागरूकता आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती अजूनही लहान कंपन्या, सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्स आणि एमएसएमईपर्यंत पूर्णपणे पोहोचलेली नाही. यातील अनेक कंपन्या प्राथमिक अनुपालन क्षमता विकसित करत आहेत आणि त्यांच्याकडे विशेष कायदेशीर किंवा टेक्निकल कौशल्याचा अभाव आहे. ”कायदेशीर आणि कार्यात्मक दृष्टिकोनानुसार यामागील उद्देश नाही तर अंमलबजावणी मुख्य आव्हान आहे,” असे इंडसलॉमधील पार्टनर श्रेया सुरी म्हणाल्या. ”अनिवार्य एक वर्षाचा डेटा रिटेन्शन आणि ऑडिट सुसज्जता यांसारख्या जबाबदाऱ्यांसाठी यंत्रणा व करारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करणे आवश्यक आहे. सवलत देण्यात आलेल्या कंपन्यांवर देखील अनुपालनाचा मोठा भार आहे. नाविन्यतेमध्ये अडथळा न आणता कायद्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जोखमीवर आधारित आणि टप्प्याटप्प्याने केलेली अंमलबजावणी आवश्यक आहे.”
स्टार्टअप्सना सर्वाधिक परिणामांचा सामना करावा लागेल
सहभागींनी नमूद केले की, कंपन्यांमध्ये अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता, अनुपालन टीम किंवा प्रोसेसर करारांवर वेगाने पुन्हा वाटाघाटी करण्याची क्षमता नाही. वैयक्तिक माहिती, ट्रॅफिक डेटा आणि प्रोसेसिंग लॉग्स एका वर्षासाठी जतन करणे अनिवार्य केल्यामुळे स्टोरेज, सुरक्षा आणि डेटा उल्लंघन व्यवस्थापनाचा खर्च वाढेल. यामुळे उत्पादनाचा विकास, कर्मचारी भरती आणि बाजारपेठेतील विस्तारासाठी आवश्यक असलेला दुर्मिळ निधी या अतिरिक्त खर्चासाठी वापरला जाईल.
फक्त कामकाजाचा भार वाढण्याबाबत चिंता नाही. प्रवक्ता म्हणाले की, गुंतवणूकदार आधीच नियामक कालमर्यादेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. याव्यतिरिक्त, नियमांचे अनुपालन न केल्यास आकारला जाणारा दंड देखील स्पष्ट करण्यात आलेला नाही् यामुळे व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांसमोर मोठी जोखीम निर्माण झाली आहे, ज्यांना अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना स्पष्ट न केल्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक नुकसानाचा अचूक अंदाज लावणे कठीण जात आहे.
”नियामक खर्चाची रचना गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते,” असे एंजल इन्व्हेस्टर लॉयड मॅथियास म्हणाले. ”अनुपालन खर्चिक आणि अनिश्चित होते, तेव्हा त्याचा स्टार्टअप्सच्या खर्चाचा दर, उपलब्ध निधी टिकण्याचा काळ आणि गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर प्रत्यक्ष परिणाम होतो. सुरुवातीच्या टप्प्यातील कंपन्यांना त्यांच्या वाढीसाठी असलेला निधी अकाली अनुपालनासाठी वापरण्यास भाग पाडण्यात आले, तर गुंतवणूकदारांचा उत्साह कमी होऊ शकतो आणि संपूर्ण परिसंस्थेतील नाविन्यपूर्णतेचा वेग कमी होऊ शकतो.”
एसडीएफ आणि अंमलबजावणीबाबत अनिश्चितता
तज्ञांनी सिग्निफिकण्ट डेटा फिड्युशियरीज (एसडीएफ) पदाबाबत अस्पष्टता देखील व्यक्त केली. या अस्पष्टतेसोबत एसडीएफ-संबंधित विशिष्ट जबाबदाऱ्या जसे ऑडिट, डीपीआयए आणि अल्गोरिदमिक जबाबदारी यांची कायमर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव देखील निदर्शनास आणला. एसडीएफ श्रेणीमध्ये आहे की नाही याबाबत माहित नसल्यामुळे कंपन्या आगाऊ बजेट तयार करू शकत नाही, तज्ञांची नियुक्ती करू शकत नाही किंवा प्रशासकीय संरचना करू शकत नाही.
अंमलबजावणीसंदर्भात सुसज्जतेबाबत देखील चिंता व्यक्त करण्यात आली. डेटा प्रोटेक्शन बोर्डला डिजिटल पद्धतीने काम करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत, तसेच लोकांना सहजपणे तक्रारी करता येत आहेत, ज्यामुळे प्रवक्त्यांनी इशारा दिला की अकाली अंमलबजावणीमुळे वादविवाद, दंड आणि अनुपालनाची भीती निर्माण होऊ शकते. विशेषतः इन-हाऊस कायदेशीर क्षमता नसलेल्या स्टार्टअप्ससाठी ही समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते.
सहभागींना निदर्शनास आले की, भारत अजूनही संपूर्ण परिसंस्थेमध्ये गोपनीयतेचा अवलंब करण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. ”सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक संस्थांना देखील या जबाबदाऱ्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वेळ लागेल. यामागील कारण म्हणजे हा कायदा गुंतागुंतीचा आहे आणि त्यासाठी प्रक्रिया, यंत्रणा व उत्तरदायीत्व आराखड्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करणे आवश्यक आहे.”
अंदाज लावता येईल अशा प्रमाणबद्ध अंमलबजावणीसाठी आवाहन
पत्रकार परिषदेचा समारोप करताना सुरुवातीला अधिसूचित केलेली १८ महिन्यांची संक्रमणकालीन मुदत कायम ठेवण्याचे, टप्प्याटप्प्याने व मर्यादेवर आधारित जबाबदाऱ्या लागू करण्याचे आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. प्रवक्त्यांनी जीडीपीआरचे उदाहरण दिले, जेथे कंपन्यांना २०१८ मध्ये अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता. तसेच, त्या काळात नियामकांकडून विस्तृत मार्गदर्शन, क्षेत्राबाबत स्पष्टीकरण, एफएक्यू (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) आणि पर्यवेक्षकांसोबत संवाद अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.
”भारताला विकसित होत असलेल्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांमध्ये डेटा संरक्षणासाठी जागतिक मापदंड स्थापित करण्याची मोठी संधी आहे,” असे प्रवक्ता म्हणाले. ”हे नेतृत्व अनुपालनासाठी घाई करून येणार नाही, तर अंदाज वर्तवता येईल अशा प्रमाणबद्ध आणि सर्वसमावेशक अंमलबजावणीतून येईल. ज्यामुळे नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण होईल आणि देशातील स्टार्टअप्सचा प्रगती करण्याचा वेग देखील कायम राहिल.”
इनगव्हर्न रिसर्च सर्विसेस बाबत
इनगव्हर्न भारतातील पहिली स्वतंत्र कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स संशोधन आणि सल्लागार संस्था आहे. कॉर्पोरेट प्रशासनाचे निकष पक्के करण्यासाठी आणि भागधारकांच्या सक्रियतेला चालना देण्यासाठी २०१० मध्ये या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था कंपन्यांमध्ये आर्थिक किंवा प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने गुंतलेल्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना तज्ञांचे सखोल ज्ञान आणि मार्गदर्शन देऊन सहाय्य करते. सहयोगात्मक प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करत इनगव्हर्न गुंतवणूकदारांना त्यांच्या शंका मांडण्यास आणि कॉर्पोरेट प्रशासनातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कं
पन्यांशी संवाद साधण्यास सक्षम करते.
