पुणे : प्रत्येक सरकारी योजनेमागील हेतू विधायक असला तरी प्रभावी अंमलबजावणीच्या अभावामुळे अनेक योजना जनसामान्यांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचत नाहीत. ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना प्रेरणादायी असली, तरी तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व भारतीयांची सामूहिक जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे मत माजी खासदार तथा पुण्याच्या माजी महापौर वंदना चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
एमआयटी आर्ट, डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस (एमआयटी-एसआयसीएस) तर्फे ‘विकसित भारत @२०४७ : सबलीकृत नागरिक, सक्षम धोरणे आणि मजबूत संस्था’ या विषयावर भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद (आयसीएसएसआर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राष्ट्रीय परिषदेत त्या बोलत होत्या.
‘विकसित भारत’ घडविताना पर्यावरणीय शाश्वतता ही विकासाची मूलभूत अट असल्याचे सांगताना चव्हाण यांनी आर्थिक प्रगती ही पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत शहरी नियोजन आणि जबाबदार सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या समन्वयातूनच साध्य झाली पाहिजे, असे स्पष्ट केले. सार्वजनिक सुविधा उभारल्यानंतर त्या तात्काळ नागरिकांसाठी कार्यान्वित होणे आवश्यक असल्यावरही त्यांनी भर दिला.
या परिषदेत सार्वजनिक धोरण, सुशासन, भारतीय ज्ञानपरंपरा तसेच परराष्ट्र धोरण या विषयांवर संशोधनपर लेख सादर करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी, संशोधक, प्राध्यापक आणि धोरणतज्ज्ञांनी सहभाग नोंदवत २०४७ पर्यंत विकसित, आत्मनिर्भर आणि संस्थात्मकदृष्ट्या सक्षम भारत घडविण्याच्या विविध पैलूंवर सखोल चर्चा केली.
एमआयटी-एडीटी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांच्या मार्गदर्शनात झालेल्या या कार्यक्रमास कुलगुरू डॉ. राजेश एस., डेक्कन इन्स्टिट्यूटचे कुलगुरू डॉ. प्रसाद जोशी, सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे उपसंचालक प्रा. डॉ. अल्विटे निंगथौजाम, प्रॉव्होस्ट डॉ. सायली गणकर, एमआयटी-एसआयसीएसचे संचालक डॉ. सुजित धर्मपात्रे तसेच परिषदेचे समन्वयक डॉ. विकास कोळेकर उपस्थित होते.
प्रमुख वक्ते डॉ. जोशी यांनी ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना भारतीय संस्कृती, मूल्यव्यवस्था आणि सक्षम संस्थात्मक रचनेवर आधारित असली पाहिजे, असे मत मांडले. प्रॉव्होस्ट डॉ. गणकर यांनी राष्ट्रनिर्मितीत विद्यापीठांची भूमिका स्पष्ट करत संशोधन, धोरणात्मक नवकल्पना आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. एमआयटी भारतीय नागरी सेवा प्रशिक्षण विभाग बीए (ॲडमिनिस्ट्रेशन) आणि एमए (पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन) या अभ्यासक्रमांद्वारे भावी प्रशासकीय अधिकारी घडवत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
डॉ. धर्मपात्रे यांनी विकसित भारताच्या दृष्टीकोनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी सेवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. पारदर्शक प्रशासन, नागरिकाभिमुख सेवा आणि उत्तरदायी संस्था हे विकसित भारताचे प्रमुख आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
समारोप सत्रात प्रा. डॉ. निंगथौजाम यांनी पश्चिम आशियातील बदलते भू-राजकीय समीकरण आणि भारताच्या सक्रिय परराष्ट्र धोरणाची गरज यावर मार्गदर्शन केले. विश्वशांती प्रार्थनेने प्रारंभ झालेल्या या परिषदेची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली. परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी एमआयटी-एसआयसीएसच्या विद्यार्थ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
