नवी दिल्ली, ५ मार्च २०२६: अलीकडील सरकारी आकडेवारीनुसार (recent government data) भारतातील स्त्रिया विक्रमी संख्येने रोजगार क्षेत्रात सहभागी होत आहेत. महिलांचे रोजगारातील प्रमाण जवळपास दुप्पट होऊन ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे, तसेच, गेल्या सात वर्षांत १.५६ कोटी महिला औपचारिक नोकऱ्यांमध्ये रुजू झाल्या आहेत. पण आर्थिक सहभाग आणि महिलांवर केंद्रित धोरणांसाठीच्या तरतूदी वाढत असताना महिलांकडून वैयक्तिक आरोग्य विमा घेण्याचे प्रमाण अजूनही तुलनेने कमी आहे. यामुळे महिलांमध्ये स्वतःच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत एक मोठी आणि कायमस्वरूपी दरी दिसून येत आहे.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने केअर हेल्थ इन्शुरन्सने निदर्शनास आणून दिले आहे की, त्यांच्या वैयक्तिक आरोग्य विमा पोर्टफोलिओमध्ये महिला प्रस्तावकांचा वाटा सध्या २८ ते ३० टक्के आहे. गेल्या काही वर्षांत या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे. महिलांनी निवडलेली सरासरी विमा रक्कम १० ते १५ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. या निष्कर्षांवरून दिसून येते की, मालकी आणि पुरेशा विमा संरक्षणासंबंधी काही आव्हाने अद्याप कायम असली तरी वाढती वैद्यकीय महागाई आणि रुग्णालयात दाखल होण्याच्या वाढत्या खर्चामुळे स्वतंत्र आणि पुरेसा आरोग्य विमा घेण्याबाबत महिलांमध्ये जागरूकता वाढत आहे.
केअर हेल्थ इन्शुरन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष डोडेजा म्हणाले, “महिला परंपरेने आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्याचा आधारस्तंभ राहिल्या आहेत, त्या अनेकदा स्वतःच्या आरोग्यापेक्षा इतरांच्या आरोग्याला प्राधान्य देतात. आज अधिकाधिक महिला घरगुती आर्थिक आणि आरोग्यविषयक निर्णयांमध्ये पुढाकार घेत असल्या तरी त्यांच्या स्वतःच्या दीर्घकालीन आरोग्य सुरक्षेकडे अनेकदा दुर्लक्ष करतात. पण आता ही परिस्थिती बदलू लागली आहे. आज आमच्या वैयक्तिक पॉलिसी बेसमध्ये महिला प्रस्तावकांचा वाटा जवळपास एक चतुर्थांश आहे आणि हा वाटा सातत्याने वाढत आहे. तरीही पुरेशा विमा संरक्षणासाठी अजून मोठी संधी उपलब्ध आहे. वैद्यकीय खर्च सतत वाढत असताना महिलांनी प्राथमिक पॉलिसीधारक बनून सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन आरोग्य विमा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
केअर हेल्थ इन्शुरन्सने नमूद केले आहे की, महिला आता केवळ रुग्णालयातील उपचारांच्या पारंपरिक लाभांपुरते मर्यादित न राहता अधिक व्यापक संरक्षण देणाऱ्या अतिरिक्त सुविधांकडे वळत आहेत. यात पॉलिसीच्या अटींनुसार आयव्हीएफ आणि सरोगसीसारख्या मातृत्व लाभांचा समावेश, बाह्यरुग्ण सल्लामसलत व तपासण्यांसाठी ओपीडी लाभ, पॉलिसी वर्षात विमा रक्कम संपल्यास पुन्हा उपलब्ध करून देणारी ऑटोमॅटिक रिचार्ज सुविधा, तसेच काही निवडक उपचारांसाठी प्रतीक्षा कालावधी कमी करणारे इन्स्टंट कव्हर पर्याय यांचा समावेश आहे. याशिवाय स्त्रिया आता वेलनेसशी जोडलेल्या पर्यायांना पसंती देत आहेत. यात महिलांसाठी विशेष आरोग्य तपासण्या आणि विशिष्ट अॅक्टिव्हिटी टप्पे पूर्ण केल्यास प्रीमियम परत मिळण्यासारखे लाभ यांचा समावेश आहे. यामुळे दीर्घकालीन, प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय आरोग्य सुरक्षेकडे महिलांचा वाढता कल स्पष्टपणे दिसून येतो.
अलीकडील सार्वजनिक आरोग्य आकडेवारीमधून निदर्शनास येते की, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग आणि स्तनाचा कर्करोग यांसारखे असंसर्गजन्य आजार, तसेच दीर्घकाळ राहणारी अशक्तता (अॅनिमिया) हे भारतीय महिलांमध्ये सर्वाधिक आढळणारे आणि वाढत जाणारे आरोग्याचे प्रश्न आहेत. हे आजार सर्व वयोगटांतील महिलांच्या आरोग्यासाठी आणि आर्थिक स्थितीसाठी वाढता धोका असल्याचे अधोरेखित करतात.
भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) (Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार जीवन विमा पॉलिसीधारकांमध्ये महिलांचे प्रमाण अंदाजे ३४ टक्के आहे. पण विमा वितरण व्यवस्थेत त्यांचे प्रतिनिधीत्व तुलनेने कमी आहे. स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्यांमध्ये हे प्रमाण साधारण २९ टक्के आहे, तर संपूर्ण विमा उद्योगात ३२ टक्के आहे. या आकडेवारीमधून विमा क्षेत्राच्या परिसंस्थेत महिलांचा सहभाग असंतुलित असल्याचे दिसून येते.
वाढती वैद्यकीय महागाई आणि दीर्घकाळ चालणारी उपचार पद्धती पाहता महिलांच्या विमा सहभागातील आणि पुरेशा विमा संरक्षणामधील ही तूट भरून काढणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. यामुळे महिलांची दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता दृढ होऊ शकते आणि आर्थिक असुरक्षितता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
