पुणे, दि. २७: पुणे, पिंपरी चिंचवड व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्या संदर्भातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रभाग स्तरावर दर महिन्याला बैठक आयोजित करुन जास्तीत जास्त तक्रारी निकाली काढाव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयातील १० एप्रिल २०२३ रोजीच्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठ्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, पुणे महानगर पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, नगरपरिषद प्रशासन विभागाचे सह आयुक्त चंद्रकांत खोसे, उपायुक्त प्रतिभा पाटील,पुणे महानगरपालिकेचे मुख्य पाणीपुरवठा अभियंता तथा समितीचे सदस्य सचिव नंदकिशोर जगताप, तसेच विविध गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डॉ. पुलकुंडवार पुढे म्हणाले, प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेला पुरेसे पाणी वाटप होत असल्याची खात्री करावी. नियमित आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार टँकर उपलब्ध करुन द्यावेत. महाराष्ट्र भूजल अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी करावी. कुपनलिकांसाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा हमीपत्र संकेतस्थळावर अपलोड करावीत. दूषित पाणी पुरवठा करणाऱ्या टँकरवर कारवाई करावी, अशा सूचनाही डॉ. पुलकुंडवार यांनी दिल्या.
पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी पाणी पुरवठ्यासंदर्भात प्रश्न प्राथम्याने हाती घेण्यात आले असून दर महिन्याला बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. भामा आसखेड, पवना जलवाहिनीचे काम सुरु करण्यात आले आहे. हमीपत्र दिलेले बांधकाम व्यावसायिक पाणी पुरवत नसल्यास अथवा टँकरद्वारे दूषित पाणी पुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास महासंघाने पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेला कळवावे. संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे डॉ. सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
डॉ. चौधरी म्हणाले, पाणी तपासणीसाठी महानगर पालिकांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे यंत्रणा नसली तरी स्थानिक पातळीवर पाणी तपासण्याची कार्यवाही केली जाईल. बांधकाम परवानगी व भोगवटा संदर्भात तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल.
बैठकीत विविध गृहनिर्माण महासंघाच्या प्रतिनिधींनी समस्या मांडल्या.
००००
