*🚨 “₹१५०+ कोटींचा एफआरपी घोटाळा उघड? सोलापूर-पंढरपूर साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक – तात्काळ FIR ची मागणी!” 🚨*

*सोलापूर व पंढरपूर परिसरातील प्रमुख साखर कारखाने –*

*चंद्रभागा सहकारी साखर कारखाना (भाळवणी, पंढरपूर)* व

*गोकुळ शुगर इंडस्ट्रीज (धोत्री, दक्षिण सोलापूर)*

यांच्याकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ₹१५० कोटींपेक्षा जास्त एफआरपी थकवून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

🧾 तक्रार कुठे दाखल?

शरदजोशी विचारमंच शेतकरी कामगार एम.एस. फाऊंडेशन व शेतकरी संघटना महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने खालील प्राधिकरणांकडे तक्रार दाखल:

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सहकार मंत्री – महाराष्ट्र राज्य

ऊस आयुक्त, पुणे

रिजनल जॉईन डायरेक्टर शुगर – सोलापूर विभाग

सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य

जिल्हाधिकारी – सोलापूर व पुणे

विभागीय आयुक्त – पुणे

👤 जबाबदार व्यक्ती (आरोपी):

कल्याण काळे – चेअरमन, चंद्रभागा साखर कारखाना

दत्ता बी. शिंदे – अध्यक्ष, गोकुळ शुगर इंडस्ट्रीज

बाबू बोत्रे पाटील – ओंकार शुगर ग्रुप (भाडेतत्त्व चालक)

⚠️ गंभीर आरोप व घोटाळ्याचे स्वरूप:

💰 ₹१५०+ कोटींची एफआरपी थकबाकी

🏭 लाखो मेट्रिक टन ऊसाचे बेकायदेशीर गाळप (परवानगीशिवाय)

📄 शासनाला खोटे व बनावट अहवाल सादर करून दिशाभूल

⚖️ शेकडो कोटींचे दंड थकवणे

⚙️ वजन, रिकव्हरी व व्यवहारात अनियमितता

🏦 सहकारी कारखान्यांचा बेकायदेशीर भाडेतत्त्वावर वापर

📜 लागू कायदे व गुन्हे:

सदर प्रकरणात खालील गंभीर कायद्यांचे उल्लंघन:

IPC 420 – आर्थिक फसवणूक

IPC 419 – बनावट ओळख

IPC 406/409 – विश्वासघात

IPC 120(B) – संगनमत

IPC 468/471 – बनावट कागदपत्रे

Sugarcane Control Order 1966

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960

✊ शेतकरी संघटनेच्या ठाम मागण्या:

तात्काळ FIR दाखल करून फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत

संबंधित कारखान्यांची संपत्ती जप्त करून शेतकऱ्यांची थकबाकी वसूल करावी

आरोपींना अटक करून आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत तपास करावा

कारखान्यांचे लायसन्स रद्द करावे

⚠️ जाहीर इशारा (Mass Warning):

कारवाई न झाल्यास:

🚜 राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन

🥦 अन्नधान्य व भाजीपाला पुरवठा बंद

✊ सत्याग्रह व न्यायालयीन लढा

🧑‍🌾 संघटनेची भूमिका:

संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांनी स्पष्ट इशारा दिला:

👉 “शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डाका टाकणाऱ्यांना आता कायद्याचा धाक दाखवला जाईल. सरकारने तात्काळ FIR दाखल करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल..