पिंपरी, दि. १० एप्रिल २०२६ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये मराठी भाषेचा शंभर टक्के वापर व्हावा, तसेच महापालिकेचा व्यवहार अधिक सोपा, सुटसुटीत आणि अर्थपूर्ण भाषेत व्हावा, या उद्देशाने एम.ए. मराठी उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना दोन विशेष वेतनवाढ देण्याचा ठराव महापालिकेच्या विधी समितीच्या विशेष बैठकीत करण्यात आला आहे. हा ठराव अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या विधी समितीची बैठक सभापती सुजाता बोराटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला नगरसेवक ज्ञानेश्वर जगताप, कुशाग्र कदम, वर्षा जगताप, तुषार सहाणे, कुंदा भिसे, शेखर चिंचवडे यांच्यासह महापालिका सहआयुक्त मनोज लोणकर, उपायुक्त राजेश आगळे उपस्थित होते.
राजभाषा मराठीतून कामकाज अधिक सक्षम व परिणामकारकपणे करण्यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागांमार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महापालिका स्तरावरील बहुतांश कामकाज आधीपासूनच मराठी भाषेत होत असून, कार्यालयीन व्यवहार, सरकारी दस्तऐवज आणि दैनंदिन कामकाजात मराठीचा अधिकाधिक वापर सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे.
मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी माध्यमात उपलब्ध करून देणे, मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे, सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय मराठी विकसित करणे तसेच बोली भाषांचे जतन व संवर्धन करणे, या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी शासनामार्फत विविध शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत. त्याच अनुषंगाने महापालिकेच्या विधी समितीने एम.ए. मराठी उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना दोन विशेष वेतनवाढ देण्याचा ठराव केला आहे.
मराठी भाषेतील लेखन, अनुवाद आणि अभिव्यक्ती कौशल्य वाढवण्यासाठी तसेच कार्यालयीन संवाद अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशासकीय संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी मराठी विषयामध्ये उच्च शिक्षण घेतल्यास महापालिकेच्या कामकाजात त्याचा अधिक परिणामकारक उपयोग होणार आहे. तसेच मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार-प्रसार व विकास साधावा, या दृष्टीनेदेखील हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
……
कोट
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कामकाजात मराठीचा प्रभावी व व्यापक वापर व्हावा, हा आमचा प्रमुख उद्देश आहे. एम.ए. मराठी उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतनवाढ देण्याच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मराठी विषयात उच्च शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे प्रशासन अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होण्यास निश्चितच मदत होईल.
– सुजाता बोराटे, सभापती, विधी समिती, पिंपरी चिंचवड महापालिका
