Wednesday, October 7, 2026
Google search engine
HomeUncategorizedबिल्डर-शाळा माफियांनी गिळला नैसर्गिक नाला, राहटणी-काळेवाडी बुडण्याच्या उंबरठ्यावर" - लोकसेवक युवराज दाखले...

बिल्डर-शाळा माफियांनी गिळला नैसर्गिक नाला, राहटणी-काळेवाडी बुडण्याच्या उंबरठ्यावर” – लोकसेवक युवराज दाखले यांचा आरोप, अतिक्रमण तात्काळ हटवण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड(प्रतिनिधी)दि. २५ मे २०२६: प्रभाग क्र. २७ राहटणी-काळेवाडी, साई सागर कॉलनी, वृंदावन कॉलनी तापकीर नगर परिसरातील नैसर्गिक नाल्यावर बांधकाम व्यावसायिक व एका नावाजलेल्या इंग्रजी शाळा व्यवस्थापनाने संगनमत करून बेकायदेशीर अतिक्रमण केल्याचा खळबळजनक आरोप लोकसेवक युवराज दाखले यांनी केला आहे. पावसाळा 20 दिवसांवर असताना हे अतिक्रमण न हटवल्यास संपूर्ण परिसर महापुरात बुडून जीवितहानी होईल, असा इशारा दाखले यांनी दिला आहे.

 

लोकसेवक युवराज दाखले म्हणाले, “साई सागर कॉलनी, वृंदावन कॉलनी,येथील २० फूट रुंदीचा नैसर्गिक नाला बिल्डरने मुरूम-दगड टाकून बुजवला व त्यावर बेकायदेशीर बांधकाम केले. इंग्रजी शाळेने नाल्याची दिशा बदलून संरक्षक भिंत व पत्रा शेड उभारले. आज नाल्याची रुंदी फक्त ४ ते ५ फूट शिल्लक आहे. मागच्या वर्षी याच कारणामुळे शेकडो घरांत पाणी शिरून नागरिकांचे लाखोंचे नुकसान झाले. हे अतिक्रमण म्हणजे नागरिकांच्या जिवाशी खेळ आहे.”

 

“महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम २२९, २३१ व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चा हा स्पष्ट भंग आहे. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश असतानाही PCMC चे अतिक्रमण विभाग अधिकारी झोपा काढत आहेत. यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय आहे,” असा घणाघात युवराज दाखले यांनी केला.

 

शिवशाही शासनाच्या मागण्या:

1. ७ दिवसांत भूमापकामार्फत नाल्याची मोजणी करून बुलडोझर लावून सर्व अतिक्रमणे जमीनदोस्त करावीत.

2. संबंधित बिल्डर, शाळा व्यवस्थापन व दोषी PCMC अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

3. नाला मूळ स्थितीत आणून दोन्ही बाजूला संरक्षक भिंत व CCTV बसवावेत.

4. पावसाळ्यापूर्वी कारवाई न झाल्यास सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा आयुक्तांवर दाखल करू.

 

“जर ८ दिवसांत नाल्यावरील अतिक्रमण हटले नाही, तर शिवशाही शासन स्टाईलने आम्ही स्वतः हातोडा घेऊन अतिक्रमण पाडू. नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या बिल्डर-शाळा माफियांना सोडणार नाही,” असा सज्जड इशारा युवराज दाखले यांनी दिला.

 

याबाबत आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त यांना निवेदन देण्यात

आले आहे.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments