मुंबई, दि. ३० : राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला अधिक प्रभावी आणि शाश्वत स्वरूप देणे आवश्यक आहे. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खासगी -सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी), ग्रामपंचायतींचे वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि विविध विभागांचा समन्वय यावर भर देण्यात यावा. यंदा ११ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून योग्य नियोजन आणि सर्व यंत्रणांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेची आढावा बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विश्वेसरैया इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रा. आर. के. इंगळे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रमोद बोंगीरवार, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी श्री.परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर द्यावा. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्षलागवडीच्या खर्चापैकी काही निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी यांनी समन्वयाने प्रत्येक गावाचा आराखडा तयार करून उद्दिष्टे निश्चित करावीत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर करून नियोजनबद्ध वृक्षलागवड करावी, यासाठी जनजागृती मोहीमही राबविण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील लागवडीसाठी आवश्यक जमीन ओळखून जीआयएस आधारित ‘लँड बँक’ तयार करण्यात आली असून ती जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विभागनिहाय उद्दिष्टांचे नियमित पुनरावलोकन करावे. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन नियमित अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी रोपांची पुरेशी उपलब्धता राहावी यासाठी खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्याने नियोजन करण्यावर भर देण्यात यावा. कृषी विद्यापीठे आणि इतर संस्थांकडे उपलब्ध मोठ्या प्रमाणातील जमिनींचाही वृक्षलागवडीसाठी उपयोग करण्यात यावा. यामुळे शासन आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
वृक्ष लागवडीसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग असलेल्या खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचा (पीपीपी) आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. ही कार्यपद्धती महापालिकांनाही देण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वृक्ष लागवडीचे रिअल-टाईम मॉनिटरिंग करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोनचा वापर आणि जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्याची माहिती देण्यात आली. लागवड केलेल्या रोपांची वाढ आणि स्थिती सहा महिन्यांपर्यंत अचूकपणे तपासता येईल, अशी व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेंन्सर ॲप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी रोपांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. सध्या वन विभागाकडे सुमारे सहा कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील वर्षापर्यंत ही क्षमता दहा कोटी रोपांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी खासगी रोपवाटिकांचा पीपीपी तत्त्वावर सहभाग वाढविण्यात येणार आहे. रोपांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणात खासगी गुंतवणूक वाढेल, तर वन विभाग मूळ नियोजन आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडेल, असे यावेळी वन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
कृषी विभागाच्या वतीनेही रोपांची निर्मिती करण्यात येत असून कृषी विद्यापीठाकडील रोप वाटिकेमधून सुमारे १५ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत आहे. तसेच खासगी मान्यता प्राप्त रोपवाटिकेमधून २ कोटी ६६ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली.
००००
