*
*कृषी अवजार बँक, कृषी निविष्ठा केंद्रांसह महिलांच्या हातात शेतीची यंत्रे*
मुंबई,दि. 26 : ग्रामीण महिलांना केवळ बचत गटांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना शेती, व्यवसाय आणि उद्योजकतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रभावी प्रयत्न राज्य शासन विविध माध्यमातून करत आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात ‘उमेद’च्या माध्यमातून सक्षणीकरणाचे हे काम ग्रामीण भागात यशस्वीपणे व्यापक स्वरुपात सुरू आहे. आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी निविष्ठांची उपलब्धता आणि विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन मिळत असून, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला नवी दिशा मिळत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
‘उमेद’ अभियानांतर्गत कृषी अवजार बँक आणि कृषी निविष्ठा केंद्र हे दोन महत्त्वाचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. अल्पभूधारक महिला शेतकऱ्यांना महागडी कृषी यंत्रे स्वतः खरेदी न करता भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, हा कृषी अवजार बँकेचा प्रमुख उद्देश आहे.
*४०८ कृषी अवजार बँकांची उभारणी*
वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील ३५१ तालुक्यांत ४०८ कृषी अवजार बँका स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याचा सुमारे ४० हजार ८०० महिला शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. या अवजार बँकांमध्ये विविध कृषिपूरक अवजारांसह ट्रॅक्टरचीही सुविधा उपलब्ध आहे. महिला स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ तसेच महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून या अवजार बँकांचे व्यवस्थापन केले जाते. त्यामुळे या सुविधा केवळ यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्रांपुरत्या मर्यादित न राहता समुदायाच्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापनाखालील कृषी सेवा केंद्रे म्हणून विकसित होत आहेत.
*शेतीचा खर्च कमी; उत्पादकतेला हातभार*
महागडी कृषी यंत्रे खरेदी करण्याची गरज नसल्याने महिला शेतकऱ्यांचा भांडवली खर्च कमी होत आहे. पेरणी, आंतरमशागत आणि कापणीसारखी कामे आधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने वेळेत पूर्ण होत असल्याने शेतीतील कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर अवजारे भाड्याने देण्याच्या माध्यमातून समुदाय आधारित संस्थांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळत आहे. अवजार बँकांच्या व्यवस्थापन, देखभाल आणि वाहतुकीमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत. त्यामुळे एका उपक्रमातून महिला शेतकरी, बचत गट आणि स्थानिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था अशा अनेक घटकांना लाभ मिळत आहे.
*५४ महिला उत्पादक कंपन्यांकडून कृषी निविष्ठांचा पुरवठा*
कृषी निविष्ठांच्या क्षेत्रातही ‘उमेद’च्या माध्यमातून महिलांना नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ५४ महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे बियाणे व खत विक्रीसाठी आवश्यक परवाने उपलब्ध आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५४ हजार महिला सभासदांना सेवा दिली जात आहे.
महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या आपल्या सभासदांची मागणी एकत्रित करून मोठ्या प्रमाणावर बियाणे, खते आणि इतर कृषी निविष्ठांची खरेदी करतात. सामूहिक खरेदीमुळे दर्जेदार निविष्ठा वेळेत आणि योग्य दरात उपलब्ध करून देण्यास मदत होत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचा निविष्ठांवरील खर्च आणि बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनेही या उपक्रमाची वाटचाल सुरू आहे.
*रेशन दुकानापासून वीट निर्मितीपर्यंत*
‘उमेद’ अभियानाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला कृषी क्षेत्रापुरते मर्यादित न ठेवता विविध व्यवसायांपर्यंत विस्तार दिला आहे. राज्यात स्वयं-सहाय्यता समूहांच्या माध्यमातून रेशन दुकाने, सिमेंट एजन्सी, वीट निर्मिती, केरोसीन एजन्सी आणि टाईल्स निर्मिती यांसारखे व्यवसायही महिलांकडून चालविले जात आहेत.
३२ स्वयं-सहाय्यता समूहांमधील ५८ महिला रेशन दुकाने, तर एका स्वयं-सहाय्यता समूहातील २३ महिला सिमेंट विक्रीचा व्यवसाय सांभाळत आहेत. दोन समूहांमधील २४ महिला वीट निर्मिती व्यवसायात कार्यरत आहेत. याशिवाय दोन महिला केरोसीन एजन्सी, तर दोन महिला टाईल्स निर्मितीचा व्यवसाय चालवत आहेत.
*बचत गटातून उद्योजकतेकडे*
‘उमेद’च्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचा प्रवास बचत आणि कर्जाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन उद्योजकतेकडे होत आहे. व्यवसाय व्यवस्थापन, वित्तीय समावेशन आणि बाजारपेठेशी जोडणी यासाठी संस्थात्मक पाठबळ मिळत असल्याने महिलांची निर्णयक्षमता आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढत आहे. ग्रामीण भागातच रोजगार आणि नियमित उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध झाल्याने महिलांच्या कौटुंबिक उत्पन्नाला हातभार लागत आहे. त्याचवेळी गावातील नागरिकांनाही आवश्यक वस्तू आणि सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत आहेत.
महिला स्वयंसहाय्यता समूहांची सामूहिक ताकद, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेला संस्थात्मक पाठबळ यांचा संगम घडवून ‘उमेद’ अभियान ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबरोबरच गावच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी देत आहे. शेतीतील यांत्रिकीकरणापासून व्यवसायाच्या व्यवस्थापनापर्यंत महिलांचा वाढता सहभाग हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या बदलत्या आर्थिक चित्राचा महत्त्वपूर्ण भाग ठरत आहे.


