*
पुणे, दि. ३१ : शाश्वत विकास उद्दिष्टांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांच्या मूलभूत गरजा केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासनाने अधिक गतिमान, समन्वयपूर्ण आणि परिणामकारक पद्धतीने काम करावे. उपलब्ध निधी, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा योग्य वापर करून शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणी, वीज आणि कौशल्य विकासाला प्राधान्य द्यावे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
यशदा येथे आयोजित ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) व आकांक्षी जिल्हे, तालुका कार्यक्रम’ कार्यशाळेच्या समारोपीय सत्रात ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आदिवासी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे, उपमहासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञ डॉक्टर उपस्थित होते.
मुख्य सचिव अग्रवाल म्हणाले, नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसोबतच वीज, पाणी, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, बँकिंग, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे. विविध विभागांनी एकत्रित नियोजन केल्यास उपलब्ध निधी आणि मनुष्यबळाचा अधिक परिणामकारक वापर करता येईल.
विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी, उपस्थिती आणि शैक्षणिक प्रगतीची माहिती वस्तुनिष्ठ पद्धतीने नोंदविल्यास त्याआधारे शाळांसाठी आवश्यक सुविधा, शिक्षक आणि निधीचे योग्य नियोजन करता येईल. प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात राहील यासाठी स्थानिक प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले.
‘शासन आपल्या दारी’ संकल्पनेचा उल्लेख करताना जिल्हा परिषद योजनांमध्येही नागरिकांच्या गरजेनुसार सेवा थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणाऱ्या अभिनव उपक्रमांचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. शाळांमध्ये कौशल्याधारित व व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देऊन विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
ग्रामीण रस्त्यांसाठी उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर, जिल्हा वार्षिक योजनांचे सुलभीकरण, तसेच अंगणवाडी, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या सेवा ऑनलाइन करून त्या अधिक गतिमान करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे श्री. अग्रवाल म्हणाले.
विभागीय समन्वय, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, डिजिटल सेवा आणि उपलब्ध संसाधनांचा परिणामकारक वापर यांच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा देत राज्याच्या शाश्वत विकासाला गती देण्याचा निर्धार या कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आला.
*एसडीजी कार्यशाळेत विविध विषयांवर मार्गदर्शन*
यशदा येथे आयोजित कार्यशाळेत शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) आणि आकांक्षी जिल्हे व तालुका कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी एसडीजीबाबत, तर अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पाडियार यांनी राष्ट्रीय निर्देशक आराखड्याबाबत माहिती दिली.
डॉ. परदेशी आणि ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी १० आकांक्षी जिल्हे व १७७ आकांक्षी तालुक्यांवर सादरीकरण केले. आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, सामाजिक विकास आणि पायाभूत सुविधांवर अनुक्रमे डॉ. निपुण विनायक, श्री. संजय काटकर, डॉ. अनुपकुमार यादव, श्री. रणजितसिंह दीओल, श्री. परिमल सिंह, श्री. विजय वाघमारे आणि डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मार्गदर्शन केले.
