पुणे, १२ : राज्यातील बाल संरक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, प्रभावी आणि बालकेंद्री करण्याच्या उद्देशाने महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्यावतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पाचव्या मजल्यावरील बहुउद्देशीय सभागृहात ‘बाल संरक्षण प्रणाली बळकटीकरण’ या विषयावर राज्यस्तरीय सल्लामसलत बैठक घेण्यात आली. भारत सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या आगामी विभागीय शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
या बैठकीस राज्यातील बाल संरक्षण व्यवस्थेशी संबंधित विविध यंत्रणांचे १९१ प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये विभागीय उपआयुक्त, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, बाल कल्याण समितीचे (CWC) अध्यक्ष व सदस्य, बाल न्याय मंडळाचे (JJB) प्रतिनिधी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO), चाईल्ड हेल्पलाईनचे कर्मचारी, परिविक्षा अधिकारी, बाल संगोपन संस्थांचे (CCI) अधीक्षक, विशेष बाल पोलीस पथकाचे (SJPU) अधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (MSCPS) आणि राज्य दत्तक संसाधन प्राधिकरणाचे (SARA) अधिकारी यांचा समावेश होता. तर राज्यभरातील महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाइन माध्यमातूनही सहभागी झाले.
महिला व बाल विकास आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी प्रास्ताविकात राज्यातील बाल संरक्षण व्यवस्थेच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि बालकांना प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे सहसचिव अजित कुमार यांनी बैठकीच्या उद्दिष्टांबाबत मार्गदर्शन केले. अधिक मजबूत, उत्तरदायी आणि बालकेंद्रित बाल संरक्षण प्रणाली निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांवर त्यांनी भर दिला.
महाराष्ट्राच्या वतीने मिशन वात्सल्य अंतर्गत राबविण्यात येणारे प्रमुख उपक्रम, राज्यातील बाल संरक्षण व्यवस्थेसमोरील आव्हाने तसेच विविध स्तरांवर राबविण्यात येत असलेल्या उत्तम पद्धतींचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.
बैठकीत परस्परसंवादी सल्लामसलत सत्रात बाल संरक्षण व्यवस्थेशी संबंधित पाच महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यामध्ये बिगर-संस्थात्मक देखभाल व दत्तक प्रक्रिया बळकट करणे, वैधानिक बाल संरक्षण संरचना (CWC व JJB) अधिक सक्षम करणे, पुनर्वसन, पुनर्एकीकरण व पश्चात-देखभाल (Aftercare) बळकट करणे, मिशन वात्सल्य पोर्टलच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाधारित बाल संरक्षण व प्रकरण व्यवस्थापन तसेच विविध यंत्रणांमधील अभिसरण व समन्वय या विषयांचा समावेश होता. यावेळी समस्या,उपाय, कृती या दृष्टिकोनातून विविध मुद्द्यांवर विचारमंथन करण्यात आले. प्रत्येक समस्येवर ठोस उपाययोजना, संबंधित जबाबदार भागधारक, अंमलबजावणीची कालमर्यादा आणि देखरेख यंत्रणा निश्चित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
या राज्यस्तरीय सल्लामसलत बैठकीतून समोर आलेले महत्त्वपूर्ण मुद्दे, सूचना आणि कृती आराखडा भारत सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या आगामी राष्ट्रीय विभागीय शिखर परिषदेत सादर करण्यात येणार आहेत.
०००
