*चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटवून पायाभूत सुविधांची कामे गतीने पूर्ण करा*
*जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे निर्देश; रस्ते, वाहतूक, पाणीपुरवठा व प्रदूषण नियंत्रणाचा आढावा*
*पुणे :* चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासह अतिक्रमणे हटविणे आणि पायाभूत सुविधांची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या बैठकीला आमदार बाबाजी काळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी आणि यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
औद्योगिक क्षेत्रातील नदी, नाले आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांवरील अतिक्रमणांची माहिती संबंधित यंत्रणांनी आपल्या कार्यक्षेत्रानुसार सादर करावी. जलसंपदा विभाग आणि तज्ज्ञ सल्लागारांच्या मदतीने पावसाळी पाण्याच्या निचऱ्याचे नियोजन करावे. अतिक्रमणांबाबत कायदेशीर कारवाई करून ती ३१ डिसेंबरपर्यंत हटविण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. तसेच महत्त्वाच्या नाले व पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाह मार्गांचा तांत्रिक आढावा घेऊन १५ दिवसांत उपाययोजना निश्चित कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी यंत्रणेला दिले.
पुणे-नाशिक महामार्गावरील रुंदीकरण आणि यू-टर्न जंक्शनच्या विकासाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व वाहतूक पोलिसांनी समन्वयाने काम करावे. तळेगाव फेज-५ ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६० जोडरस्त्याचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी सोमवारपासून मनुष्यबळ वाढवावे. या कामासाठी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करावी. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एमएसएफचे सुरक्षा रक्षकही वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करतील, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रवासाच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी ‘ओरिजिन-डेस्टिनेशन’ सर्वेक्षण करावे. त्यानुसार एमआयडीसी, औद्योगिक संघटना आणि पीएमपीएमएल यांनी सार्वजनिक बससेवेचे नियोजन करावे. कारखान्यांच्या प्रमुखांसमवेत लॉजिस्टिक व पायाभूत सुविधांबाबत स्वतंत्र बैठका घेऊन सार्वजनिक सुविधा, सीएसआरमधील कामे, सुशोभीकरण आणि अनधिकृत पार्किंगच्या समस्यांवर उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले.
रस्ते व पावसाळी गटारांच्या कामांचे अंदाजपत्रक तातडीने तयार करून संबंधित विभागांनी आवश्यक सुधारणा कराव्यात. जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी यापुढील बैठकांना उपस्थित राहून प्रदूषण नियंत्रणाबाबतचा अहवाल सादर करावा, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी निर्देशित केले.
बैठकीला पीएमआरडीए, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस, महापालिका आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
