५०% अनुदान करण्याची मागणी ,
जाचक अटी काढून योजना पूर्ववत करावी ..
प्रतिनिधी
पुणे : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संरक्षित शेतीसाठीच्या विविध योजनांच्या अनुदानात १५% घट केल्यामुळे आणि अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी जाचक अटी -शर्ती लागू केल्यामुळे हरितगृह आणि शेडनेट उभारणीकडे देशभरातील शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे हरितगृह आणि शेडनेट उभारणी व्यवसाय अडचणीत आला आहे.
राजधानी दिल्ली येथे १५ सप्टेंबर ला राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळ हरियाणात आणि १६ सप्टेंबर ला कृषी भवनासमोर दिल्लीत आंदोलन करून आलेले शेडनेट, हरितगृह धारक शेतकरी , पवना संकृती फपीसी आणि इंडियन ग्रीनहाऊस मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या (इग्मा) पदाधिकाऱ्यांनी , महाराष्ट्र फुल उत्पादक संघ व पुणे फुल उत्पादक कंपनी यांनी राष्ट्रीय बागवानी मंडळ पुणे येथील कार्यालय वर धडक मोर्चा काढला यावेळी त्यांनी उपसंचालकाची भेट घेतली व विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.या वेळी मावळ तालुक्यातील प्रगतीशील शेतकरी मुकुंद ठाकर व फुल उत्पादक संघ कंपनीचे सुमारे ४०० शेतकरी व इग्माचे राष्ट्रीय सचिव परमेश्वर तोर, सह सचिव आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष तेजोमय घाडगे, वैभव खांडरे , नितीन जगताप , रोशन पिंगळे, जयदिप ननवरे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते .
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संरक्षित शेतीचे अनुदान ५० % वरून
३५ % केल्यामुळे आणि अनुदान मिळण्यासाठी विविध जाचक अटी- शर्ती लागू केल्यामुळे हरितगृह आणि शेडनेट व्यवसाय अडचणीत आला आहे. अनुदान १५% कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी हरितगृह आणि शेडनेट उभारणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. यापूर्वी मंजूर केलेले अनुदानही रखडले आहे, त्यामुळे हरितगृह, शेडनेट उभारणीचा उद्योगही ठप्प झाला आहे. या प्रकरणी शेतकरी आणि उद्योजकांनी दिल्लीत दोन दिवस राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळ आणि कृषी भवनासमोर आंदोलन केल. पण, केंद्र सरकारने अपेक्षित दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक राज्यांत आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज NHB च्या विभागीय कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले.देशभरातील १० राज्यात असे आंदोलन करण्यात आले आहे.संघटनेचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी शरद पवार यांची या संदर्भात गेल्या आठवड्यात भेट घेतली आहे. पवार यांनी आंदोलक आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेऊन पुढील महिन्यात बारामती कृषी विज्ञान केंद्राला भेट देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामती दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यावेळी हा प्रश्न मोदी यांच्या समोर उपस्थित करून, तातडीने मार्ग काढू, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली आहे. परंतु राज्यातील कृषी मंत्री व मुख्यमंत्री यांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालय पाठपुरावा करून याबाबत योग्य निर्णय/ दखल घेऊन कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याची मागणी
संरक्षित शेतीमध्ये शेतकरी जमीन, स्वतःचे भांडवल आणि बँक कर्जाची मोठी गुंतवणूक करतात. त्यामुळे धोरणांमध्ये बदल करताना आधीपासून प्रक्रियेत असलेल्या प्रकल्पांचे आर्थिक हित आणि शेतकऱ्यांची गुंतवणूक सुरक्षित राहील, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. नवीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर अनपेक्षित आर्थिक भार पडू नये , फुल निर्यातीसाठी अशा धोरणामुळे खिळ बसेल आणि जुन्या नियमांनुसार सुरू झालेल्या प्रकल्पांना संरक्षण मिळावे, ही आग्रही मागणी करण्यात आली.
तसेच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुनर्विचार करावा, प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा , या मागणीसाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळाने शेतकरी आणि देशहिताच्या दृष्टिकोनातून पहावे, अशी मागणी ही या वेळेला प्रगतीशील शेतकरी मुकुंद ठाकर यांनी केली.
जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात अल्प अनुदान
केंद्र सरकारने हरितगृह, शेडनेट उभारणीच्या अनुदानात १५ टक्क्यांनी कपात केली आहे. उभारणीच्या साधनसामुग्री खरेदी करताना शेतकऱ्यांना १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. शेतकऱ्यांचा जीएसटी क्रमांक नसल्यामुळे त्यांना जीएसटी मिळत नाही, त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात मिळणारे अनुदान आणखी कमी होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने घटलेल्या जाचक अटी शर्ती रद्द कराव्यात आणि अनुदान पूर्वीप्रमाणे ५० टक्के करावे, अशी आमची प्रमुख आग्रही मागणी आहे, असे IGMA चे राष्ट्रीय सहसचिव तेजोमय घाडगे यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:-
१) २१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक अन्यायकारक परिपत्रक मागे घेण्यात यावे.
२) संरक्षित शेतीसाठी ( पॅालीहाऊस व शेडनेटहाऊस) साठी ५० % आर्थिक सहाय्य /अनुदान पूर्ववत करण्यात यावे.
(नवे धोरणानुसार ५०% वरून ते ३५% केले आहे.)
३) केंद्र सरकारने पॉलीहाऊस/ शेडनेट हाऊस उभारणी वरील जीएसटी १८% टक्क्यांवरून – ५%
करावा.
४) सुधारित नियम लागू होण्यापूर्वी सादर केलेल्या अर्जांवर आणि GOC परवानगी दिलेल्या प्रकल्पांवर जुन्या नियमांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
५) ‘एक कुटुंब–एक लाभार्थी’ अटीचा पुनर्विचार करून दोन स्वतंत्र भावांचे प्रकल्प असणारे कुटुंबातील पात्र सदस्यांना स्वतंत्रपणे लाभाची संधी द्यावी.
६) दहा हजार वरील पेन्शनशी संबंधित पात्रता अटीचा पुनर्विचार करून शेती करणाऱ्या पात्र सेवानिवृत्त जवान व केंद्र -राज्य शासनाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना योजनेतून अनावश्यकपणे वगळले जाऊ नये.
