▪️ *राज्यातील १४० पाणलोट प्रकल्पांसाठी १,२५१.११ कोटींची तरतूद; ८५ टक्के आर्थिक प्रगती*
पुणे, दि. २९ ऑक्टोबर २०२६ (जिमाका वृत्तसेवा) केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाचे सचिव दिलीप कुमार (भा.प्र.से.) हे महाराष्ट्रातील ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : पाणलोट विकास घटक २.० ‘ अंतर्गत सुरू असलेल्या जलसंधारण व पाणलोट विकासाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवार , दि. ३० ऑक्टोबर रोजी पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यात ते पुणे जिल्ह्यातील खेड प्रकल्पांतर्गत वरुडे, गुळाणी, वाफगाव आणि कन्हेरसर या गावांतील पाणलोट क्षेत्रातील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमध्ये मंजूर १४० पाणलोट प्रकल्पांसाठी १,२५१.११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, दि. २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत १,०५७.५३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांची आर्थिक प्रगती ८५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
*राज्यातील १४० पाणलोट प्रकल्पांचा आढावा*
केंद्र पुरस्कृत ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागामार्फत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : पाणलोट विकास घटक २.० राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमध्ये एकूण १४० पाणलोट प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्श्यासह एकूण १,२५१.११ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यापैकी दि. २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत १,०५७.५३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
एकूण १४० प्रकल्पांपैकी ४८ प्रकल्प पूर्ण झाले असून, आणखी ५७ प्रकल्पांमध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. या योजनेंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि उत्पादन प्रणाली या दोन प्रमुख घटकांच्या माध्यमातून जलसंधारण, मृदसंधारण, शेतीची उत्पादकता वाढविणे आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेला बळकटी देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
*२१ हजारांहून अधिक जलसंधारणाची कामे पूर्ण*
नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन घटकांतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवालात (DPR) समाविष्ट २५ हजार ४९६ कामांपैकी २१ हजार ६१५ कामे पूर्ण झाली आहेत. या घटकासाठी ५८८.०३ कोटी रुपयांची तरतूद असून, पूर्ण झालेल्या कामांचे मूल्य ५१३.३८ कोटी रुपये आहे.
या कामांमध्ये शेततळी, सामुदायिक शेततळी, सलग समतल चर (CCT), बांधबंदिस्ती, नाला खोलीकरण, सिमेंट नाला बांध, गॅबियन संरचना, भूजल पुनर्भरण संरचना आणि फळबाग लागवड आदींचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीत पाणी मुरविणे, मृदेची धूप कमी करणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि पाणलोट क्षेत्रातील जलस्रोत बळकट करण्यासाठी या कामांचा उपयोग होत आहे.
* उत्पादन प्रणालीतून शेती आणि ग्रामीण उपजीविकेला बळ*
योजनेच्या उत्पादन प्रणाली घटकांतर्गत एकूण ३९ हजार ७१५ कामांपैकी ३८ हजार १७५ कामे पूर्ण झाली आहेत. या घटकासाठी १८७.६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, पूर्ण झालेल्या कामांचे मूल्य १८३.४५ कोटी रुपये आहे.
नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि उत्पादन प्रणालीतील सुधारणा यांची सांगड घालून ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेला बळकटी देण्याचा या घटकाचा उद्देश आहे. जलसंधारणाच्या माध्यमातून शेतीसाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देतानाच कृषी उत्पादन वाढविणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पूरक वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
*आगामी पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी वैज्ञानिक नियोजन*
आगामी पाणलोट विकास कार्यक्रम WDC-PMKSY ३.० च्या पूर्वतयारीचाही या दौऱ्यात आढावा घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि विविध तांत्रिक माहिती स्रोतांच्या आधारे संभाव्य पाणलोट क्षेत्रांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
पर्जन्याधारित शेतीचे क्षेत्र, नापीक जमीन, भूजलस्थिती, जमिनीची क्षमता आणि पाणलोट क्षेत्रांचा आकार आदी निकषांचा विचार करून प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) तयार करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. वैज्ञानिक माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे योग्य क्षेत्रांची निवड करून जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन अधिक परिणामकारक करण्याचा यामागील उद्देश आहे.
*खेड प्रकल्पातील चार गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी*
केंद्रीय सचिव दिलीप कुमार यांच्या दि. ३० ऑक्टोबर रोजीच्या दौऱ्यात पुणे जिल्ह्यातील खेड प्रकल्पांतर्गत वरुडे, गुळाणी, वाफगाव आणि कन्हेरसर या गावांतील पाणलोट विकासाच्या कामांची पाहणी करण्यात येणार आहे. पाणलोट क्षेत्राच्या माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत राबविण्यात आलेल्या कामांची अंमलबजावणी, नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, कामांची गुणवत्ता आणि स्थानिक पातळीवरील कामांचा आढावा या भेटीदरम्यान घेतला जाणार आहे.
या दौऱ्याच्या अनुषंगाने दि. २९ ऑक्टोबर रोजी मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्याचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर (भा.प्र.से.), वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे अधिकारी आणि पाणलोट विकास व्यवस्थापन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत राज्यातील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
*दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जलसाठे निर्माण करण्यावर भर*
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या कामांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त घोषित ३०४ तालुक्यांपैकी ७६ तालुक्यांचा या योजनेत समावेश आहे. या तालुक्यांमध्ये पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून पाणीसाठा निर्माण करणे आणि उपलब्ध जलसंसाधनांचे बळकटीकरण करणे यावर भर देण्यात येत आहे.
या अंतर्गत पाझर तलाव, साठवण तलाव, साठवण बंधारे आणि कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे यांसारखी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या कामांमुळे पावसाचे पाणी साठविणे, भूजल पुनर्भरण वाढविणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होणार आहे. परिणामी, संबंधित गावांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढून शेती आणि ग्रामीण जनजीवनाला लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
*जलसंधारणातून शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना*
महाराष्ट्रातील पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासनातील समन्वय, कामांची गुणवत्ता, निर्धारित वेळेत पूर्तता आणि उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर या बाबींना या आढावा दौऱ्याच्या माध्यमातून महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मृद व जलसंधारणाच्या कामांद्वारे जलस्रोत बळकट करणे, संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे, शेतीची उत्पादकता वाढविण्यास पूरक वातावरण तयार करणे आणि ग्रामीण भागातील शाश्वत विकासाला चालना देणे, ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
* वरिष्ठ अधिकारी दौऱ्यात सहभागी*
या दौऱ्यादरम्यान राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर, केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाचे सहसचिव नितीन खाडे , वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता नितीन दुसाने, अधीक्षक अभियंता चेतन कलशेट्टी, उपसचिव मृदुला देशपांडे, अवर सचिव देवेंद्र भामरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपा बापट, वित्त अधिकारी वैशाली बिटे, कक्ष अधिकारी प्रतीक शेंडे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
