दिल्ली-एनसीआरला वेढलेल्या तीव्र धुक्यापासून उत्तर आणि पश्चिम भारतातील शहरांमधील खालावलेल्या हवेच्या गुणवत्तेपर्यंत वायू प्रदूषण आता केवळ काही महानगर किंवा वर्षाच्या काही महिन्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ४ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीचा सरासरी एअर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआय) ३७७ नोंदवला गेला, जो ‘अतिशय खराब’ श्रेणीत येतो, तर मुंबईत ९१ आणि बेंगळुरूमध्ये ६९ एक्यूआय नोंदवला गेला, जे दोन्ही ‘समाधानकारक’ श्रेणीत आहेत. या शहरांमधील हवेच्या गुणवत्तेतील ही तफावत वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्येक शहराच्या गरजेनुसार सातत्यपूर्ण कृती करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करते.
कमी उत्पन्न असलेल्या शहरी वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांसाठी प्रदूषित हवा ही केवळ ऋतुमानानुसार येणारी गैरसोय नसून त्यांच्या रोजच्या कामातील गंभीर धोका आहे. बांधकाम कामगार, फेरीवाले आणि स्वच्छता कामगारांना अत्यंत प्रदूषित वातावरणात काम करण्याशिवाय अनेकदा दुसरा पर्याय नसतो. जे लोक घरात किंवा कार्यालयात राहून काम करू शकतात किंवा एअर प्युरिफायर खरेदी करू शकतात, त्यांच्या तुलनेत या कष्टकरी वर्गाकडे प्रदूषणाचा संपर्क कमी करण्यासाठी अत्यंत मर्यादित साधने आहेत.
याचे परिणाम केवळ आजारपणापुरते मर्यादित नाहीत. आजारपणाचा एक दिवस म्हणजे त्या दिवसाची मजुरी बुडणे, तर हॉस्पिटलमधील एक फेरी अन्न, घरभाडे किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी राखून ठेवलेला पैसा खर्च करू शकते. आधीच उपेक्षित जीवन जगणाऱ्या कुटुंबांना अशा संकटाची किंमत मोजावी लागत आहे, जे निर्माण करण्यात त्यांचे योगदान तुलनेने नगण्य आहे.
याचा आर्थिक भार व्यापक आहे. ‘द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या २०२१ च्या अभ्यासानुसार, वायू प्रदूषणामुळे होणारे अकाली मृत्यू आणि आजारपणामुळे २०१९ मध्ये भारताचे ३६.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले, जे देशाच्या जीडीपीच्या १.३६ टक्के आहे. हा आकडा केवळ उत्पादकतेतील घटच दर्शवत नाही, तर कुटुंबांवरील आर्थिक ताण आणि लोकांचे आरोग्य व संधींवर होणारे दीर्घकालीन परिणाम देखील निदर्शनास आणतो.
टाटा ट्रस्ट्सच्या शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाच्या प्रमुख शिखा श्रीवास्तव म्हणाल्या:
“हिवाळ्याची चाहूल लागताच भारतातील वायू प्रदूषणाचे संकट पुन्हा एकदा श्वास घेण्याच्या असमानतेचे वास्तव समोर आणत आहे. स्वच्छ हवेची धोरणे आखताना शहरी समुदायांचा प्रदूषणाशी येणारा असमान संपर्क आणि त्यांची असुरक्षितता लक्षात घेतली पाहिजे. सर्वात कमी संसाधने असलेल्या व्यक्तींवर प्रदूषणाचा सर्वाधिक भार पडणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
“नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एनसीएपी), वाहने व उद्योगांसाठी उत्सर्जनाचे अधिक कडक निकष, स्वच्छ इंधनाला प्रोत्साहन आणि कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटची (सीएक्यूएम) स्थापना यांद्वारे भारताने महत्त्वाची प्रगती केली आहे. आता धोरणात्मक कटिबद्धता आणि प्रत्यक्ष कृती यांतील तफावत दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वायू प्रदूषण महापालिका किंवा राज्यांच्या सीमा मानत नसल्याने शेजारील राज्ये आणि शहरांना वाहतूक, उद्योग, वीज प्रकल्प, शेतातील पेंढा जाळणे, बांधकामाची धूळ आणि कचरा जाळणे यांतून होणारे उत्सर्जन रोखण्यासाठी समन्वित हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याची गरज आहे. यासाठी शेजारील राज्ये आणि शहरांनी एकत्र येऊन काम करणे, हवा गुणवत्ता देखरेख यंत्रणा अधिक दृढ करणे आणि शहरी विकास, वाहतूक, ऊर्जा व कचरा व्यवस्थापनाबाबतचे निर्णय स्वच्छ हवेला पूरक ठरतील याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
“तसेच, स्वच्छ शहरांकडे होणारे संक्रमण परवडणारे आणि सर्वसमावेशक असले पाहिजे. सुलभ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढवणे, कचरा संकलन व प्रक्रिया सुधारणे, स्वयंपाक व ऊर्जेच्या स्वच्छ पर्यायांना पाठबळ देणे आणि उद्योगांना स्वच्छ तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास सक्षम करणे हे स्वच्छ-हवेच्या अजेंड्याचे अविभाज्य भाग असले पाहिजे. हे बदल घडवून आणण्यासाठी शाश्वत सार्वजनिक गुंतवणूक, परवडणाऱ्या तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे, असंघटित कामगार व लहान व्यवसायांवर अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकणाऱ्या वित्तपुरवठा यंत्रणांची आवश्यकता असेल. सीओपी३१ मधील भारताचे निश्चित क्लायमेट फायनान्स, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि न्याय्य संक्रमण यांसारखे प्राधान्यक्रम हा दृष्टिकोन पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाचा आराखडा देतात. या कटिबद्धतेचे रूपांतर व्यावहारिक गुंतवणुकीत झाले पाहिजे, ज्यामुळे विद्यमान आर्थिक विषमता न वाढवता प्रदूषण कमी करण्याची शहरांची क्षमता अधिक दृढ होईल.
“शेवटी, स्वच्छ-हवेच्या धोरणांचे यश केवळ शहरव्यापी हवेच्या गुणवत्तेतील सुधारणा किंवा उत्सर्जनाच्या पातळीतील घटीवरून मोजले जाऊ नये, तर असुरक्षित घटकांना या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळतो का, यावरूनही मोजले पाहिजे. याचा अर्थ स्वच्छ आणि सुरक्षित पर्यायांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि संक्रमणाचा खर्च समान रीतीने वाटून घेणे होय. स्वच्छ शहरे उभारण्यासोबत अधिक समतावादी शहरे उभारणे देखील महत्त्वाचे आहे, जिथे स्वच्छ हवेची उपलब्धता एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, व्यवसाय किंवा राहण्याच्या ठिकाणावर अवलंबून नसेल.”
स्थानिक पातळीवरील देखरेख आणि सामुदायिक सहभागाला प्रदूषणाचा संपर्क कमी करणाऱ्या उपाययोजनांची जोड देणे आवश्यक आहे. यामध्ये अधिक चांगली घरे व हवा खेळती असणे, सुलभ प्राथमिक आरोग्यसेवा, घराबाहेर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी व्यावसायिक सुरक्षा उपाय आणि समुदायांना त्यांच्या समजणाऱ्या भाषेत सार्वजनिक माहिती पोहोचवणे यांचा समावेश आहे.
अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही स्तरांवर वैयक्तिक व सामुदायिक कृतीद्वारे प्रदूषण कमी करण्यात प्रत्येक नागरिकाची महत्त्वाची भूमिका आहे. यामध्ये कचरा जाळणे टाळणे, बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा नियोजित केंद्रांवर टाकण्याची खात्री करणे, अधिक झाडे लावणे आणि शक्य असेल तिथे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे यांचा समावेश होतो. अशा उपाययोजना केवळ सरकारी सूचना लागू असताना नव्हे, तर वर्षभर सातत्याने आचरणात आणल्या पाहिजेत.
वायू प्रदूषणावरील भारताची उपाययोजना तात्पुरत्या निर्बंधांच्या आणि हंगामी सूचनांच्या पलीकडे जाऊन दीर्घकालीन, स्थानिक पातळीवर रुजलेल्या उपायांकडे वळली पाहिजे. स्वच्छ हवा केवळ प्रदूषित वातावरणापासून दूर राहू शकणाऱ्या श्रीमंतांची मक्तेदारी असू शकत नाही. शहरे आर्थिक प्रगतीचा पाठपुरावा करत असताना शहरे उभारणारे, त्यांची सेवा करणारे आणि ती टिकवून ठेवणारे व्यक्ती सुरक्षितपणे श्वास घेऊ शकतात का, यावरूनही त्यांच्या प्रगतीचे मोज
माप झाले पाहिजे.


