देशातील लोकशाही आणि संविधान सुरक्षित ठेवायचे असेल तर केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेतून खाली खेचणे गरजेचे आहे. या सरकारमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे, अशी टीका राज्यसभेच्या माजी खासदार ॲड. वंदना चव्हाण यांनी केली.
पुणे लोकसभा मतदार संघातील महाविकास आघाडी, इंडिया आघाडीचे उमेदवार रविंद्र धंगेकर यांच्या प्रचारार्थ काँग्रेस भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत अॅड. चव्हाण बोलत होत्या. यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस अॅड. अभय छाजेड, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते नितिन कदम, काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी उपस्थित होते.
अॅड. चव्हाण म्हणाल्या, स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक महत्वाची ही लोकसभेची निवडणुक आहे. देशात आलेली बेरोजगारी पंचेचाळीस वर्षातील सर्वात मोठी आहे. इंजिनिअरींग झालेल्या विद्यार्थ्याला रिक्षा चालवावी लागते, महागाईवर तर बोलायलाच नको. गरीब व श्रीमंत यामधील दरी वाढत आहे. कल्याणकारी योजना नावापुरत्याच आहेत. योजनाची केवळ नावे बदलली जात आहेत. स्मार्ट सिटी, संसद ग्राम योजनेसारख्या अनेक योजना फेल गेल्या आहेत. मोदी प्रचारादरम्यान एकाही योजनेवर बोलत नाहीत. ते बोलूच शकत नाहीत, कारण त्यांच्याच कॅग समितीने त्यांचे अपयश उघड केले आहे.
शेतकऱ्यांनी शंभर दिवसापेक्षा अधिक दिवस आंदोलन केले, मात्र, त्यांचा विचार सुद्धा करण्यात आला नाही. आज शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढलेले आहे. राज्यसभेत वेळोवेळी नोटीस देवूनही आम्हाला बोलू दिले नाही. मोदी सरकारने अत्यंत फसवे काम केले आहे. ज्यांनी देशासाठी मेडल मिळवले त्या कुस्तीगिर महिलांना जंतरमंतरवर आंदोलन करावे लागले, तरीही ब्रिजभुषण सिंग यांच्यावर कारवाई झाली नाही. मणिपूरबाबत सभागृहात चर्चा झाली नाही.
मेरा देश मेरा कुटुंब म्हणाणाऱ्या मोदींच्या कुटुंबात कुस्तिगिर महिला, मणिपूरच्या पिडीत महिला येत नाहीत? असा सवाल करून अॅड. चव्हाण म्हणाल्याकी,ईडी सीबीआयचा गैरवापर होत आहे. काहीही पुरावे नसताना संजय राऊत, अनिल देशमुख यांना एक वर्ष अतिरेक्यांसारखे अंडा सेलमध्ये ठेवण्यात आले. चार न्यायाधीश पत्रकार परिषद घेवून लोकशाही धोक्यात आहे, असे म्हणत असतील तर आपण विचार करणे गरजेचे आहे. विरोधी सदस्यांना बोलू दिले जात नाही, इथेच लोकशाही धोक्यात येते, असेही चव्हाण म्हणाल्या.
पर्यावरणाचे नियम व कायदे ढाब्यावर बसवून प्रकल्प केले जात आहेत. चार धामचा ९०० किमी रस्ता आहे. इन्व्हायरमेंट्न क्लेअरन्स घेण्याची वेळ येऊ नये म्हणून तुकडे तुकडे करण्यात आले. निसर्गाशी खेळले जात आहे, हवामानातील बदल धोकादायक स्वरुपात आले आहेत. पुण्याचा मुळा मुठा प्रकल्पही अशाच प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. आगोदर नदीतील पाणी स्वच्छ होणे व नंतर सुशोभीकरण करणे गरजेचे आहे, मात्र आगोदर सुशोभीकरण केले जात आहे. पर्यावरण मंत्र्यांनी तातडीने फाईल क्लेअर करायच्या नसतात, तर त्याचा अभ्यास करायचा असतो. मात्र, मनमनी कारभार केला जात आहे. एका बाजूला इडीची नोटीस द्यायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याकडूनच निवडणुक रोखे घ्यायचे, मग ना खावूंगा ना खाणे दुंगा याचे काय? जीएसटीच्या माध्यमातून लूट होत आहे. पुण्यात एफएसआय ची खिरापत वाटली जात आहे. शहरातील पर्यावरणवाद्याच्या एकाही आंदोलनात भाजपचे नेते सहभागी झाले नाहीत.
त्यामुळे देशाची उभारणी करण्यासाठी आणि देशातील लोकशाही व संविधान सुरक्षित राहण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना घरी पाठवणे आणि मोदी सरकारला सत्तेतून खाली खेचणे गरजेचे असल्याचे अॅड. चव्हाण म्हणाल्या.
