पिंपरी, दि. १ जानेवारी २०२४ – अग्निसुरक्षा नियमांचे बळकटीकरण आणि काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने महिला बचत गटांच्या मदतीने शहरात सर्वेक्षण सुरु केले आहे. सर्वेक्षणा दरम्यान व्यावसायिक आस्थापनांनी परिपूर्ण माहिती द्यावी, असे आवाहन प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले आहे. आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील ४३ हजार ९२५ व्यावसायिक आस्थापनांनी अग्निसुरक्षा उपायांबाबत अपूर्ण माहिती सादर केली असल्याचे निदर्शनास आले. महापालिकेने या आस्थापनांना त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर लिंक पाठविली असून त्याद्वारे आवश्यक माहिती संबंधित आस्थापनांनी त्वरीत भरावी, अशी सूचना आयुक्त शेखर सिंह यांनी केली आहे.
अग्निसुरक्षा उपक्रमाबद्दल बोलताना आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, “अग्निसुरक्षा ही महत्वाची बाब असुन यामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आग प्रतिबंधक उपायांमधील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करणे कोणालाही परवडणारे नाही. त्यामुळे अग्निसुरक्षा उपायांचे पालन सर्व आस्थापनांनी केले पाहिजे. सर्व आस्थापना आवश्यक सुरक्षा मानकांचे पालन करतात किंवा नाही याची खात्री सर्वेक्षणाद्वारे केली जात आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ, पुणे यांच्यामार्फत बचत गटांमधील महिलांनी केलेल्या आग प्रतिबंधक सर्वेक्षणामध्ये काही आस्थापनांनी अपूर्ण माहिती दिली असल्याचे आढळून आले. या आस्थापनांनी आवश्यक माहितीची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अग्निसुरक्षा पायाभूत सुविधांचे मुल्यांकन होणार आहे.
अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील म्हणाले, “शहरातील प्रत्येकासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महापालिका कटिबद्ध आहे. त्या अनुषंगाने अग्निसुरक्षा उपायांमधील अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी महापालिका सर्वेक्षण करीत आहे. अग्निसुरक्षेविषयी अपुरी माहिती दिलेल्या आस्थापनांनी परिपूर्ण माहिती दिली पाहिजे. पिंपरी चिंचवड परिसरातील सर्व व्यावसायिक आस्थापना मालक आणि भोगवटादारांनी परिपूर्ण माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे जांभळे पाटील म्हणाले. अपूर्ण माहिती देणा-या संबंधित आस्थापनांनी सर्वेक्षणावेळी दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर महापालिकेच्या वतीने लिंक पाठविण्यात आली आहे. यामध्ये आवश्यक माहिती भरुन महापालिकेला पाठवावी. अग्निसुरक्षेविषयी सूचनांचे पालन करण्यास टाळाटाळ अथवा दुर्लक्ष करणा-या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करणे किंवा त्या बंद करणे अशी नियमाधीन कारवाई होऊ शकते, असेही जांभळे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
