पिंपरी – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) महानगर नियोजनकार पदावर असताना विवेक खरवडकर यांनी अतिशय चुकीची, बेकायदेशीर कामे केली आहेत. खरवडकर यांना पाठीशी घालण्यासाठी पीएमआरडीएकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. प्रशासन त्यांना कशासाठी, कोणासाठी, कोणाच्या दबावातून वाचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा सवाल करत खरवडकर यांच्या पीएमआरडीतील कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे सचिव प्रदीप नाईक यांनी आज (गुरुवारी) पत्रकार परिषदेत केली.
नाईक म्हणाले, विवेक खरवडकर हे पुणे महापालिकेत नियुक्तीस होते. तिथून प्रतिनियुक्तीवर ते पीएमआरडीए येथे आले. पीएमआरडीए येथे कार्यरत असताना त्यांच्याकडे शहर नियोजन विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. तिथे कार्यरत असताना त्यांनी अनेक चुकीच्या कामांना परवानगी दिली. तसेच त्यांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी असण्याची शक्यता आहे. कारण, खरवडकर यांच्या शासकीय कामाबद्दल माहिती अधिकारातून माहिती मागवली असता पीएमआरडीए प्रशासनाकडून ती माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविल्या नंतर 30 दिवसात माहिती देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे, असे असताना देखील पीएमआरडीए प्रशासनाने माहिती दिली नसल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
संबंधित माहिती लेखा आणि वित्त विभागाशी संबंधित असल्याचे कारण सांगून पीएमआरडीए प्रशासनाने माहिती दडविण्याचे काम केले. पीएमआरडीएकडून खरवडकर यांना वाचविण्याचे काम केले जात आहे. याबाबत आपण राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. खरवडकर यांच्याबाबतची माहिती देण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे यामध्ये मोठे गौडबंगाल आहे. वरिष्ठ अधिकारीही भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत. त्यामुळे विवेक खरवडकर यांच्या पीएमआरडीतील कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. जेणेकरु सत्य बाहेर येईल अशी मागणी नाईक यांनी केली.
निवृत्त झाल्यानंतर सल्लागार म्हणून घेण्यामागचा हेतू काय?
मुख्य अभियंता व प्रभारी महानगर नियोजनकार पदावरील विवेक खरवडकर हे ‘पीएमआरडीए’मधून निवृत्त झाले असताना त्यांना पुन्हा सल्लागार म्हणून घेण्यामागचा हेतू काय? पुणे महापालिकेत ते पाणी पुरवठा विभागात अभियंता होते. विकास आराखडा तयार करताना अनुभव नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडे हे काम का दिले? नगर रचनेशी संबंधित वरिष्ठ अभियंता या पदावर नेमणे गरजेचे होते.‘पीएमआरडीए’चा आराखडा हा मोठे-मोठे बिल्डर आणि उद्योजकांसाठी आहे. तो तयार करत असताना ‘पीएमआरडीए’चे अधिकारी आणि त्यांचे एजंट शेतकरी, बिल्डर, उद्योजक यांच्याकडे जाऊन पैसे गोळा करण्याचे काम करत होते, असा आरोपही नाईक यांनी
केला.
