पुणे, 19 जुलै 2024
आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये एकूण 53 प्रश्न आणि पाच लक्षवेधी सूचना मांडल्या. तसेच, शासनाशी विविध विषयांवर पत्रव्यवहार केला.
*झोपडपट्टी पुनर्वसन*
पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकतीवरील झोपडपट्ट्यांसाठी पुणे महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्रचना योजना राबवावी यासाठी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता.
त्यानुसार पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील मीनाताई ठाकरे औद्योगिक वसाहत इंदिरा औद्योगिक वसाहत शंकर महाराज झोपडपट्टी या ठिकाणी महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवावी अशी मागणी केली होती.
या संदर्भात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे यांचे ४ जुलै 2024 रोजी पत्र प्राप्त झाले.
पुणे महापालिकेमार्फत जमीन मालक व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत विकासात या क्षमतेत महापालिकेच्या मालकीच्या सदरील मिळकतीवर मनपाचे 24 जून 2024 च्या पत्रामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने संदर्भात प्रस्ताव सादर केला आहे.
पुणे मनपा पथदर्शी प्रकल्प राबवणार असून जागेची शासकीय मोजणी व सर्वेक्षण केल्याचे तसेच उपायुक्त यांचेमार्फत पात्रतेची कार्यवाही सुरू असल्याचे कळवले आहे.
पुणे मनपाचा योजना राबविण्याचा निर्णय व इरादा पुनश्च कळविण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जमीन मालकांना योजना राबवण्यासाठी प्राधान्य आहे.
मिळकतीवर मे सम्यक गृहनिर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेफेअर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल झाला आहे. त्यामुळे पुणे मनपाला सदर प्रकरणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यास प्राधान्य देण्यात यावे असे आदेशित करण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संमतीने वेळोवेळी संविधानिक परवानगी घेऊन विषयांकित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.
—-
*पर्वती जनता वसाहत येथे झोपू योजनेअंतर्गत इमारतीच्या उंचीचे बंधन शिथिल करावे*
पर्वती जनता वसाहत येथील 90 एकच जमिनीवर सुमारे 12000 झोपडपट्टी धारकांच्या पुनर्विकास करण्याकरता विविध समस्या व अडचणी येत आहेत. बांधकाम नियमावलीतील 21 मीटर इमारतीच्या उंचीच्या बदनामुळे या अडचणी येत आहेत. 21 मीटर उंचीचे बंधन शिथिल करावे यासाठी नगर विकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
पर्वती जनता वसाहत लगत श्रीक्षेत्र पर्वती देवस्थान असल्याने शासनाच्या वतीने हा परिसर पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित होत आहे याच परिसराला लागून झोपडपट्टी असल्याने या परिसराचा विकास केला तर पर्यटनाला चालना मिळेल.
—–
*बिबवेवाडी येथील डोंगरमाथा उतार भागाचे निवासी विभागात रूपांतर करण्याबाबत*
बिबेवाडी डोंगर माथा डोंगर उतार भागाचा सूक्ष्मदर्शी विकासा आराखडा शासकीय स्तरावर तयार करावा. या भागाचे तुकड्या तुकड्यांमध्ये निवासी विभागात समावेश करण्यात येऊ नये अशी मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
बिपेवाडी डोंगर माथा डोंगर उतार या ठिकाणी अनुद्वीकृत बांधकामे झाल्याने नियोजनबद्ध सेवा सुविधा पुरवठा येत नाहीत पर्यायाने या भागाचा विकास हा अनियंत्रित होत आहे. पुणे शहरातील डोंगरमाथा उतार विभागातील अनुज्ञेय बांधकामा करिता असलेली नियमावली यु डी सी पी आर मधील कलम 4.17 नुसार शासनाने स्थगित ठेवलेली आहे यामुळे या डोंगरमाथा डोंगर उदार भागाचा नियंत्रित विकास होणे अडचणीचे झालेले आहे. म्हणून तुकड्या तुकड्यांमध्ये निवासी भागात रूपांतर करू नये अशी मागणी केली आहे.
—-
*पुणे मेट्रो*
पुणे मेट्रोच्या मार्गीकेचे विस्तारीकरण करण्यासाठी स्वारगेट ते कासच 5.46 किमी चा तपशील प्रकल्प अहवाल डीपीआर मान्यतेसाठी 12 मे 2022 रोजी शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडे पाठविण्यात आला असून त्याला मान्यता मिळाली आहे तरी स्वारगेट ते कात्रज या मेट्रो मार्गाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळावी यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारला विनंती करावी.
तसेच खडकवासला स्वारगेट हडपसर खराडी या मेट्रोला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळावी.
—-
*हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना*
हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना भाडे त्याच्यावर घेण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे तसे सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाची ही आरोग्य योजना सर्वसामान्यांच्या हिताची आहे त्यामुळे आपला दवाखाना सुरू करण्यासाठी आणि जागा निश्चित तिची कार्यवाही महापालिकेने करावी अशा आशाचे पत्र आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांना दिले आहे.
—
*पानशेत पूरग्रस्त*
सन 1985 मध्ये पानशेत पूरग्रस्तांच्या पुनर्वासनासाठी तीस वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दहा सहकारी सोसायट्यांना जमीन प्रदान करण्यात आली होती. त्या दहा सोसायट्यांना 08 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 01 फेब्रुवारी 1976 रोजीचे बाजार भाव मूल्याची रक्कम व पी एल आर प्रमाणे होणारी व्याजाची आकारणी करून मालकी हक्क देण्याबाबत दहा सहकारी सोसायटी यांनी विनंती केली आहे. या सोसायट्यांना मालकी हक्क देण्याबाबत शासनाने निर्णय करावा असे पत्र मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांना दिले आहे.
—-
*कृषी उत्पन्न बाजार समिती बैठक*
पुणे शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मार्केट यार्ड परिसरातील शिवनेरी रस्त्यावरील अनधिकृतपणे व्यवसाय होणे, पदपथावर अनधिकृतपणे जाळ्या लावून ते बंद करणे, पार्किंग ठेकेदारांकडून वाहन चालकांची पिळवणूक फळे भाजीपाला विभागातील शेतमालाच्या सोऱ्या तसेच अनधिकृत बांधकामे या विविध समस्यांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बैठक घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
—-
