पुणे,दि.२८: जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ३३ हजार ६९५ प्रलंबित आणि ६६ हजार ८२२ वादपूर्व असे एकूण १ लाख ५१७ दावे निकाली काढून पुणे जिल्ह्याने राज्यात पुन्हा एकदा प्रथम स्थान पटकावले.
लोक अदालतीमध्ये बँकेचे कर्जवसूली २ हजार ७८०, तडजोड पात्र फौजदारी २५ हजार ९४७, वीज देयक १०१, कामगार विवाद खटले १००, भुसंपादन ४८, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण १३१, वैवाहिक विवाद ११३, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट ३ हजार ४८, इतर दिवाणी ८७५, महसूल ७ हजार ५३७, पाणी कर ५४ हजार ७८ आणि इतर ५ हजार ७५९ प्रकरणे अशी एकूण १ लाख ५१७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले आहेत.
तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या २ लाख ८० हजार ९६८ दाव्यापैकी १ लाख ५१७ दावे निकाली काढण्यात येऊन ४१९ कोटी २ लक्ष ४९ हजार ८३३ रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व १ लक्ष ८२ हजार ११५ प्रलंबित प्रकरणांमधून ६६ हजार ८२२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि यात ९० कोटी ६९ लक्ष ३८ हजार ८३३ तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. तर प्रलंबित ३ लाख ३० हजार ५८८ प्रकारणांपैकी ९८ हजार ८५३ सुनावणीसाठी घेण्यात आले. त्यातील ३३ हजार ६९५ प्रकरणे निकाली काढून ३२८ कोटी ३३ लक्ष ११ हजार ५० तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. अशाप्रकारे पुणे जिल्ह्याने राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या आयोजनादरम्यान दावे निकाली काढण्यात अग्रेसर राहण्याची परंपरा कायम राखली आहे. या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्ह्याच्या सर्व न्यायालयातील अधिकारी-कर्मचारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळाले आहे, अशी माहिती विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर सोनल पाटील यांनी दिली आहे.
*श्रीमती सोनल पाटील, विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर*-लोक अदालतीच्या माध्यमातून न्याय तात्काळ मिळतो. पैसा आणि वेळेची बचत होते. लोक अदालतीचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते. परस्पर संमतीने निकाल होत असल्यामुळे एकमेकातील द्वेष वाढत नाही आणि कटूताही निर्माण होत नाही. त्यामुळे लोक अदालतीला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.
