मुंबई दि. १६- मुंबई, ठाण्यानंतर आता कल्याण- डोंबिवली या शहरात वेगाने विकास होत आहे. हे लक्षात घेऊन येथील नागरिकांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ठाणे शहराप्रमाणे सर्व योजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व यंत्रणांना दिले. तसेच भविष्यात कल्याण डोंबिवली परिसराला लागणारी पाण्याची गरज भागू शकेल याकरिता महापालिका, जलसंपदा विभाग यासह इतर यंत्रणांनी समन्वयाने मार्ग काढावा, असे ही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय.एस. चहल, विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, उद्योग विभागाचे सचिव हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की कल्याण शहरात वेगाने नवीन बांधकामे होत आहे. त्यामुळे नवीन लोकसंख्येची भर पडणार आहे. या वाढणाऱ्या भागात पाणी पुरवठा करणे गरजेचे आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाकडून सध्या अतिरिक्त म्हणून दिले जाणारे पाणी नियमित करण्यात यावे. एमआयडीसीने देखील पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योगांना पुरवुन चांगले पाणी महापालिकेला पिण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे. भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन या भागासाठी प्रस्तावित धरणांची कामे वेगाने मार्गी लावावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट २७ गावातील जे रहिवासी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत त्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच या गावातील अनधिकृत बांधकामांना क्लस्टरचा दर्जा देऊन त्यांना नियमित करण्याबाबत प्रस्ताव पाठवावा, असेही त्यांनी सांगितले. सोबतच कल्याण डोंबिवली शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने करण्यासाठी त्यांचेही ठाणे शहराच्या धर्तीवर क्लस्टर करून विकास करण्यासाठी पाऊले उचलला, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. डोंबिवलीतील पेंढारकर महाविद्यालयाचा प्रश्न सोडवून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले.
बैठकीला कल्याण डोंबिवली शहरातील विविध राजकीय, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
००००
