त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची रोजगारक्षमता, व्यावसायिक विकास आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट
· टीएसयूद्वारे सहकार क्षेत्रातील नावीन्य आणि संशोधनाच्या प्रसाराला चालना देणार
· हा उपक्रम ‘सहकार से समृद्धी’ या ध्येयाशी सुसंगत व त्यामुळे कोऑपरेटिव्हजना स्थानिक ते जागतिक स्तरावर प्रगती करण्यासाठी मदत करेल
राष्ट्रीय, २९ मार्च २०२५ – इफ्फको लोकसभेत त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ कायदा २०२५ विषयी करण्यात आलेल्या घोषणेचे आणि त्यानंतर २६ मार्च २०२५ रोजी कनिष्ठ सभागृहाने दिलेल्या मंजुरीचे स्वागत करत आहे. हे विधेयक जाहीर करताना माननीय सहकार आणि गृहमंत्री श्री. अमित शहा म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आज आपल्या देशाला पहिले सहकार विद्यापीठ मिळत आहे. या विधेयकामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, स्वयंरोजगार आणि लघुउद्योग यंत्रणा विकसित होईल, सामाजिक सर्वसमावेशकता वाढेल व नावीन्य, तसेच संशोधन क्षेत्रात नवे मापदंड प्रस्थापित करण्याच्या संधीही वाढतील. एकप्रकारे सर्व देशाला सहकारवृत्तीने प्रेरित आणि आधुनिक शिक्षणाने सक्षम नवीन सहकारी नेतृत्व मिळेल.
इफ्फकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. उदय शंकर अवस्थी म्हणाले, ‘मी त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ कायदा २०२५ चे कौतुक करतो. सहकार क्षेत्राच्या विकासाच्या दिशेने टाकलेले हे ऐतिहासिक पाऊल आहे. या विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे सहकार क्षेत्रात नवी क्रांती येईल. माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी जी आणि माननीय सहकार व गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांनी हाती घेतलेल्या या लक्षणीय उपक्रमाचे मी कौतुक करतो. भारतीय शेती क्षेत्र, शेतकरी आणि ग्रामीण विकासासाठी हे मोठे पाऊल आहे. यामुळे आपली गावे आणखी मजबूत होतील.’
ते म्हणाले, ‘विविध क्षेत्रांशी संबंधित शाळा देशभरात स्थापन केल्याने फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्हजना विशेषतः इफ्फकोला मदत होईल. यामुळे फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्हज व्यवस्थापन आणि मार्केटिंग क्षेत्रासाठी नव्या दमाचे व्यावसायिक मिळतील. सध्या कोऑपरेटिव्हजमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लहान कोर्सेस फायदेशीर ठरतील आणि आतापर्यंत इतक्या मोठ्या पातळीवर अशा प्रकारचे पाऊल उचलण्यात आलेले नव्हते. हे विद्यापीठ सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी आणि कोऑपरेटर्सनाही प्रशिक्षित करत, संपूर्ण क्षेत्राला त्याचा लाभ करून देईल.’
या महत्त्वाच्या उपक्रमाविषयी इफ्फकोचे अध्यक्ष श्री. दिलीप संघानी म्हणाले की, यामुळे कोऑपरेटिव्ह क्षेत्राचे संभाव्य नेतृत्व, तसेच कोऑपरेटिव्हजद्वारे कोऑपरेटिव्हजसाठी चालविल्या जाणाऱ्या यंत्रणेचा विकास शक्य होईल. त्यांनी माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी जी यांच्या नेतृत्वाखाली माननीय पहिले सहकार व गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांनी ‘सहकार से समृद्धी’ या तत्त्वानुसार अविरत घेतलेल्या मेहनतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. या ऐतिहासिक धोरणामुळे येत्या काही वर्षांत सहकार क्षेत्राचा भरीव विकास होईल, असेही ते म्हणाले.
सहकार क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार लक्षात घेत, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे आणि त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ ती पूर्ण करण्यासाठी काम करेल. सहकार विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर डिप्लोमा व पदवीधारकांना नोकऱ्या मिळतील. या विद्यापीठाच्या माध्यमातून देशांतर्गत आणि जागतिक मूल्य साखळीसाठी मोठे योगदान दिले जाईल. नव्या युगातील सहकार संस्कृतीही या विद्यापीठापासून सुरू होईल व ते व्यावसायिक व्यवस्थापन वृत्तीचे प्रतीक असेल. या विद्यापीठासाठी प्रमाणित अभ्यासक्रम सहकार मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि देशभरातील कोऑपरेटिव्हजच्या सल्ल्याने विकसित केला जाईल.
कोऑपरेटिव्हजचे व्यवस्थापन व्यावसायिक पद्धतीने केले जावे, यासाठी कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंगमधील खास कोर्सेस कोऑपरेटिव्हजना त्यांच्या उत्पादनांचे जागतिक स्तरावर मार्केटिंग करणे शक्य होईल. पर्यायाने एकंदर आउटपुट आणि कोऑपरेटिव्ह क्षेत्राचे उत्पन्न ‘स्थानिक ते जागतिक’ तत्त्वानुसार वाढेल.
केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर देशात सहकार क्षेत्रासाठी पहिले विद्यापीठ उभारले जात आहे आणि त्यामध्ये प्रत्येक वर्षी ८ लाख उमेदवारांना डिप्लोमा, पदवी किंवा प्रमाणपत्रासह पदवीधर होण्याची क्षमता विकसित केली जाईल. पर्यायाने सहकार क्षेत्राला नव्या उमेदीचे गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ मिळण्यास मदत होईल.
इंटरनॅशनल कोऑपरेटिव्ह अलायन्सचे डिरेक्टर जनरल श्री. जेरॉन डग्लस यांनी व्हिडीओ मेसेजद्वारे या नव्या विद्यापीठासह भारतीय सहकार चळवळ मजबूत होईलच, शिवाय त्यात होणारी ज्ञानाची देवाण-घेवाण आणि प्रशिक्षण उपक्रम जागतिक सहकार चळवळीचे स्तंभ बनतील व या चळवळीची ताकद वाढवतील. २०२५ या वर्षात ही घोषणा केल्याबद्दल त्यांनी भारतीय नेतृत्वाचे कौतुक केले आहे, कारण हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रातर्फे इंटरनॅशनल इयर ऑफ कोऑपरेटिव्ह म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
इफ्फको ही जगातील पहिल्या क्रमांकाची कोऑपरेटिव्ह (जीडीपीला दिल्या जाणाऱ्या योगदानाबाबत) असल्याचे वर्ल्ड कोऑपरेटिव्ह मॉनिटर (डब्ल्यूसीएम) अहवालात नमूद करण्यात आले असून, हा अहवाल युरसाइज व इंटरनॅशनल कोऑपरेटिव्ह अलायन्स (आयसीए) प्रीमियर इंटरनॅशनल कोऑपरेटिव्ह संघटनेद्वारे प्रकाशित करण्यात आला आहे.
