तक्रार ‘कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग’ असल्याचे सांगितले.
तक्रारकर्त्याच्या विरोधात ‘ फौजदारी अवमान’ कार्यवाही सुरु करण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
बंगलोर, २८ एप्रिल: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने इन्फोसिसचे सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन आणि इतरांच्या विरोधातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेला एफआयआर फेटाळला आहे. न्यायालयाने ही तक्रार म्हणजे “कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग” असल्याचे नमूद केले असून, तक्रारकर्त्याच्या विरोधात ‘ फौजदारी अवमान’ केल्याबद्दल कार्यवाही सुरु करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
माननीय न्यायाधीश हेमंत चंदनगौडर यांनी १६ एप्रिल रोजी आदेश दिला, त्यामध्ये त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, ही तक्रार म्हणजे ‘याचिकाकर्त्यांना त्रास देण्याचा मनस्ताप देणारा प्रयत्न’ होता.
हा एफआयआर भारतीय विज्ञान संस्थेचे (आयआयएससी) के माजी फॅकल्टी सदस्य डी. सन्ना दुर्गाप्पा यांनी दाखल केलेल्या एका खाजगी तक्रारीवर आधारित होता, त्यांना २०१४ साली लैंगिक छळाच्या आरोपांवरील अंतर्गतफ चौकशीनंतर पदच्युत करण्यात आले होते.
माननीय न्यायालयाने सांगितले की, २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेल्यानंतर टर्मिनेशनचे रूपांतर रेसिग्नेशनमध्ये करण्यात आले होते. त्यावेळी करण्यात आलेल्या समझोत्याचा एक भाग म्हणून दुर्गप्पा यांनी संस्था व तिच्या प्रतिनिधींच्या विरोधात सर्व तक्रारी व कायदेशीर कार्यवाही मागे घेण्याला सहमती दर्शवलेली होती.
असे असून देखील, त्यांनी आणखी दोन एफआयआर दाखल केले, त्यापैकी दोन २०२२ आणि २०२३ मध्ये रद्द करण्यात आले होते. माननीय न्यायालयाने सांगितले की, वर्तमान एफआयआरमध्ये देखील अशाच प्रकारचे आरोप आहेत आणि हा कायदेशीर, न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे.
निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, क्रिस गोपालकृष्णन यांनी सांगितले, “आपली न्यायालये आणि न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. या निकालावरून हे सिद्ध होते की निष्पक्ष आणि न्याय्य व्यवस्थेत कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर करण्याला कोणतेही स्थान नाही. माननीय उच्च न्यायालयाने खोटेपणा ओळखला आणि सत्याला मान्यता दिली याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.”
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, हे आरोप अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत कोणत्याही गुन्ह्यात मोडत नाहीत, हे निदर्शनास आणून दिले की हा खटला मुळात दिवाणी स्वरूपाचा होता परंतु चुकीच्या पद्धतीने त्याला गुन्हेगारी रंग देण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने क्रिस गोपालकृष्णन आणि इतर याचिकाकर्त्यांना दुर्गाप्पाविरुद्ध फौजदारी अवमानना कार्यवाही सुरू करण्यासाठी अॅडव्होकेट जनरलकडे जाण्याची परवानगी दिली आहे.
