पुणे, दि. 9 : नागपूर जिल्ह्यात महसूल विभागाला अत्याधुनिक बहुउद्देशीय (मल्टिपर्पज) वाहने देण्याचा निर्णय यापूर्वी शासनाने घेतला असून राज्यातील पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण महसूली विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणीदेखील यावर्षी अशी वाहने महसूल विभागाला देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
राज्यात पहिल्यांदाच पुणे जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या महसूल लोक अदालतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या कार्यक्रमास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार भीमराव तापकीर, बापूसाहेब पठारे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, माजी राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा भेगडे, पक्षकार, वकील यांच्यासह दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.
अधिकाऱ्यांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करत असताना त्यांनाही पायाभूत सुविधा पुरविल्या पाहिजेत, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, त्यादृष्टीने पहिल्या टप्प्यात सर्व विभागीय आयुक्तालयांच्या ठिकाणी आणि त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने इतर जिल्ह्यांतील महसूल विभागाला वाहने उपलब्ध करून दिली जातील.
आजच्या महसूल अदालतीत जवळपास 11 हजार महसूली दावे तडजोडीने निकाली निघणार असल्याने महसूल विभाग आणि न्याय व्यवस्थेवरीलही ताण कमी होणार आहे. पुढील अनेक वर्षे चालणारे खटले थांबणार असून त्यातून जनतेच्या आणि प्रशासनाच्या वेळेची, पैशाची आणि श्रमाची बचत होणार आहे. वाद संमतीने किंवा तडजोडी मिटल्याने गावातील भांडणे संपतील, जमिनीच्या वादामुळे कलुषित झालेली मने स्वच्छ होतील. घरात, गावात शांततेचे आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. उर्वरित 20 हजार दावेही अशा महसूल अदालतीचे आयोजन करुन तडजोडीने निकाली काढावेत, असेही ते म्हणाले.
प्रशासन आपली जबाबदारी बजावत असताना जे गुन्हेगारीवृत्तीने काम करतात अशांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) कारवाई केली पाहिजे. त्यादृष्टीने कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
शासनाचे जे विभाग अधिकाधिक महसूल शासनाच्या तिजोरीत आणतील त्यांना त्याप्रमाणात प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती श्री. पवार यांनी दिली.
राज्य शासनातर्फे विविध भव्य शासकीय इमारती उभारण्यात येत आहेत. यशदा येथे मसुरीच्या धर्तीवर राज्यातील अधिकाऱ्यांसाठी देशात इतर कोणत्याही राज्यात नसेल असे भव्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 120 एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी
