आणीबाणी काँग्रेससाठी सत्ता टिकवण्याचं साधन होतं, देशाच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका नव्हता
‘मीच सर्वोच्च’ या विचारसरणीविरोधात मोदी युगात ‘राष्ट्र प्रथम’ या नवचेतनेचा उदय झाला आहे
भारताच्या घटनात्मक इतिहासात २५ जून १९७५ ही केवळ एक तारीख नाही, तर तो एक काळा दिवस आहे जेव्हा सत्तेच्या हव्यासाने लोकशाहीची आत्मा चिरडून टाकण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री तसेच भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते अमित शहा यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की तो काळ केवळ ‘आणीबाणी’ नव्हता, तर सत्तेवर टिकून राहिलेल्या काँग्रेसची खुर्ची वाचवण्याची अखेरची धडपड होती– तो ‘अन्यायकाल’ होता, जो देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली देशावर लादण्यात आला होता.
या काळ्या अध्यायाने केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा दाबला नाही, तर न्यायपालिकेला बहिरे केले आणि प्रसारमाध्यमांची शाई आटवली. २१ महिने हा लोकशाहीविरोधी शांततेचा अंधार संपूर्ण देशावर पसरलेला होता, आणि भारताची जनता आपल्या देशातच कैदी बनली होती. जेव्हा भारत सरकारने या दिवसाला ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा तो लोकशाहीच्या मूल्यांप्रती एक राष्ट्रीय नवचेतनेचा उद्घोष होता.
आणीबाणीच्या त्या अंधारमय काळात, जेव्हा संपूर्ण देश दडपशाही आणि भीतीच्या सावटाखाली होता, तेव्हा एक तरुण प्रचारक – जो आज भारताचा पंतप्रधान आहे – भूमिगत होऊन लोकशाहीचा दिवा पेटवत होता. कधी साधू तर कधी वृत्तपत्रविक्रेते अशा रूपात त्यांनी लोकजागृतीची मशाल पेटवली. आज तेच नेते १४० कोटी भारतीयांच्या विश्वास, आकांक्षा आणि आशांचा आधारस्तंभ आहेत. ही केवळ इतिहासाची विडंबना नाही, तर एक प्रतिशोध आहे —अशा युगापासून जो ‘मी सर्वोच्च’ या विचारसरणीने ग्रस्त होता, तेव्हा आता आपण अशा युगात प्रवेश करत आहोत जिथे ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ हा उद्घोष जनमानसाची जागृत चेतना बनलेला आहे.
पंतप्रधान मोदी जिथे जनभावनांचे प्रतीक आहेत, तिथे त्यांचे सर्वात विश्वासू रणनीतिक सहकारी, लोकशाहीचे दृढ सेनापती आणि आधुनिक भारताचे चाणक्य – अमित शहा – ते लोकशाहीचे सजग प्रहरी आहेत, जे लोकशाहीला केवळ एक व्यवस्था नाही, तर भारतीय जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग मानतात.
‘संविधान हत्या दिवस’ या राष्ट्रीय कार्यक्रमात अमित शहा यांचे भाषण हे केवळ एक वक्तव्य नव्हते, तर लोकशाहीची पुनर्परिभाषा होती. त्यांनी आठवण करून दिली की २४ जून १९७५ ची रात्र ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात अंधारी रात्र होती, ज्यात लोकशाहीचा सूर्य २१ महिन्यांसाठी मावळला. एका किचन कॅबिनेटच्या आदेशावर, संसद किंवा मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेशिवाय, केवळ एका सहीने संविधानाला गप्प करण्यात आले. ज्याच्या निर्मितीस संविधान सभेला २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले, त्या संविधानाला केवळ एका निर्णयाने अपंग करून टाकले गेले. १.१० लाखांहून अधिक राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले, १ कोटीहून अधिक नागरिकांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली आणि २५३ पत्रकारांना अटक करण्यात आली. प्रेसवर सेन्सॉरशिप इतकी कडक होती की वृत्तपत्रांचे संपादकीय पानं रिकामी छापून यायला लागली.
हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की खरोखर देशाला कोणताही धोका होता का? की फक्त सत्ता हातातून जात होती? आता इतिहासच याचं उत्तर देतो आहे. हा धोका देशाचा नव्हता, तर एका कुटुंबाच्या सत्तेचा होता. आज जे काही पक्ष वारंवार संविधानाच्या रक्षणाची हाक देतात, त्यांनीच १९७५ मध्ये संविधानाची हत्या केली होती. संसद, न्यायपालिका, प्रेस – सगळ्यांना अधीन करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आज जे पक्ष लोकशाहीच्या नावाने गोडवे गात आहेत, त्या सगळ्याच त्या काळात सत्तेशी एकत्र उभ्या होत्या आणि सत्तेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्येही होत्या. आणि हाच तो टप्पा आहे जिथून काँग्रेसच्या राजकीय अधोगतीची सुरुवात झाली – जी आज राजकीय अप्रासंगिकतेच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.
आणीबाणी हा केवळ इतिहासाचा एक भाग नाही, तर तो एक इशारा आहे की लोकशाहीला सदैव जागृत पहारेकरी लागतात. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताने ‘गुलामीच्या मानसिकतेपासून मुक्ती’चा जो निर्धार घेतला आहे, तो तेव्हाच पूर्ण होईल जेव्हा आपण भूतकाळाच्या चुकांना केवळ लक्षात ठेवणार नाही, तर त्यातून शिकणारही आहोत. आज भारत अशा युगात प्रवेश करत आहे जिथे ‘मी’ नव्हे तर ‘आपण’ ही भावना नेतृत्व करते. आणि हा बदल केवळ राजकीय नाही, तर सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय चेतनेचा जागर आहे – ज्याचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा करत
आहेत.
