पुणे, 27 जून 2025
वन विकास महामंडळाच्या (एफसीडीएम) माध्यमातून पब्लिक इश्यू काढण्याचा विचार
राज्याच्या अर्थ विभागाकडे विकासकामांसाठी निधी मागण्याची वेळ वन विभागावर येणार नाही. वन विभागच आर्थिक सक्षम होऊन राज्य सरकारला पैसे देऊ शकेल. त्या दृष्टीने येत्या चार वर्षांत क्षमता निर्माण केली जाणार असल्याची भूमिका राज्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी मांडली.
वन विभाग, डीईएस पुणे विद्यापीठ आणि वनवासी कल्याण आश्रम यांच्यातर्फे आयोजित ‘लोकसहभागातून वन संवर्धन आणि पर्यावरण पूरक उपजीविका’ या दोन दिवसांच्या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी नाईक बोलत होते.
देवगिरी कल्याण आश्रमाचे चेत्राम पवार, डीईएस पुणे विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र आचार्य, विश्वस्त अनंत जोशी, विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन कुलकर्णी, वनवासी कल्याण आश्रमाचे गिरीश कुबेर या वेळी उपस्थित होते.
नाईक म्हणाले, “पूर्वी जागतिक बँकांचा निधी मिळूनही तो कसा वापरायचा याबाबत रचनात्मक आखणी नसल्याने तो पडून राहिला होता. मात्र, त्या निधीतून वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना गाड्या, बिनतारी यंत्रणा, शस्त्रे उपलब्ध करून दिले होते. आता ती सर्वच यंत्रणा कालबाह्य झाली आहे. मोठ्या कंपनीच्या सहाय्याने राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील फळांचे ज्यूस तयार करून विक्री करण्याची योजना आहे. त्यासाठी
वित्त विभाग, विधी विभागाचीही मंजूरी घेतली जाईल. तसेच पेपर पल्पची निर्मिती महत्त्वाची आहे. आजही देशात मागणीच्या ५० टक्केच पेपर पल्प तयार होतो. ५० टक्के आयात करावी लागते. त्यामुळे पेपर पल्पची निर्मिती ही गरज आहे. यातून मोठा आर्थिक निधी मिळवता येतील.”
नाईक म्हणाले, “वन विकास महामंडळाच्या (एफसीडीएम) माध्यमातून पब्लिक इश्यू काढण्याचा विचार आहे. मंत्रीमंडळाची मंजूरी घेऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध केला पाहिजे. महाबळेश्वर, माथेरान येथे जंगल वन विभागाचे आहे. मात्र, मध काढणारे कोणी वेगळेच आहेत. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यात मध संकलन केंद्र, स्वतःचा ब्रँडही सुरू करण्यात येणार आहे.”
नाईक पुढे म्हणाले, “या पूर्वी सुधीर मुनगंटीवार यांना चंद्रपूर येथे फर्निचरचा कारखाना सुरू करायचा होता. मात्र, निधीअभावी ते काम मार्गी लागले नाही. आता त्यासाठी ७० कोटी रुपये उपलब्ध करून देऊन आठ महिन्यांत तो कारखाना कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहेत. खासगी कंपनीसह जॉईंट व्हेंचरच्या माध्यमातून तयार केलेले फर्निचर शासनाच्या विभागांना, शाळांना बेंचेस देता येईल. सरकारी कंपनी असल्याने त्यासाठी निविदा काढण्याचीही गरज नाही.”
कुबेर म्हणाले, “जनजातींच्या पद्धती, त्यांचे पारंपरिक ज्ञान यांचा फारसा अभ्यास झालेला नाही. वने कमी होत असताना संवर्धन महत्त्वाचे आहे. वन हक्क कायद्यानुसार वनांच्या संरक्षणासाठी प्रशासकीय रचना असावी लागेल, ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशिक्षणाची गरज आहे. राज्यात आता कृषी विज्ञान केंद्राच्या धर्तीवर वन विकास केंद्र स्थापन करण्याचे नियोजन करण्यात आहे.”
डॉ. रवींद्र आचार्य यांनी प्रास्ताविक केले, प्रा. सागर विद्वांस यांनी सूत्रसंचालन आणि प्रा. तुषार देशमुख यांनी आभार प्रदर्शन केले.
