इंग्रजांनी आदिवासी विरुद्ध कायदे लादले, त्यामुळे जंगलाचा मोठ्या प्रमाणात नाश झाला. वनाशी नैसर्गिक नाते जनजाती परिवाराचे असते. वनवासींनी नेहमीच वनांचे संरक्षण केले. यापुढील काळात वने, ग्रामीण विकास, विधी व न्याय अशा विभागांऐवजी वनांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आदिवासी विभागाकडेच राहील, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी दिली.
वन विभाग, डीईएस पुणे विद्यापीठ आणि वनवासी कल्याण आश्रम यांच्यातर्फे आयोजित ‘लोकसहभागातून वन संवर्धन आणि पर्यावरण पूरक उपजीविका’ या दोन दिवसांच्या कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी उईके बोलत होते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत संघचालक नानासाहेब जाधव, वनवासी कल्याण आश्रमाचे संजय कुलकर्णी, डीईएस पुणे विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र आचार्य, विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन कुलकर्णी यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
उईके म्हणाले, ” भगवान बिरसा मुंडा यांची यावर्षी 150 वी जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी करत आहोत. त्यांना जल, जमीन,जंगल मुक्ती अपेक्षित होती. त्यांच्या विचारा नुसार आदिवासींचा गौरवशाली इतिहास आणि संस्कृती टिकविण्यासाठी आमचा विभाग कार्यरत राहील.”
जाधव म्हणाले, ” कृषी विद्यापीठातील संशोधन लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृषी विज्ञान केंद्रांची स्थापना झाली. त्याच धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात वनविज्ञान केंद्र स्थापन केले पाहिजे. आदिवासी वनवासींचे उत्पन्न वाढावे, शाश्वत विकास व्हावा,जैववैविधता आणावी आणि वनवासींच्या पारंपारिक ज्ञानाचे डॉक्युमेंटेशन व्हावे यासाठी या केंद्रांचा उपयोग होऊ शकेल.”
कुलकर्णी म्हणाले, “जगाच्या आधुनिक विकासात वनवासी मागे पडलाय. त्याला सामान्य सुविधांपासून लांब राहावे लागत आहे. वने आणि वनवासी समाजात दरी पडत आहे. वनवासींना केंद्रबिंदू मानून कायद्याचे शब्दशः पालन व्हावे, यासाठी वनांचल विज्ञान केंद्र निर्मिती आवश्यक आहे.”
डॉ. आचार्य यांनी स्वागत केले, प्रा. सागर विद्वांस यांनी सूत्रसंचालन केले, डॉ. राहुल मुणगीकर यांनी कार्यशाळेचा आढावा घेतला आणि प्रा. तुषार देशमुख यांनी आभार प्रदर्शन केले.
