पाच वर्षांत पोर्टफोलिओ बॅलन्समध्ये १.८ पट वाढ, प्रमुख उत्पादन विभागांमध्ये दुहेरी अंकी विस्तार;
तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील परिवर्तनाच्या आवाहनांमध्ये हे क्षेत्र आर्थिक समावेशनाचा चालक म्हणून उदयास येत आहे.
मुंबई, जुलै २०२५ – नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) आणि ट्रान्सयुनियन सिबिल यांनी एकत्रितपणे सहकार रिपोर्ट्सच्या पहिल्या एडिशनचे अनावरण केले आहे. २०२५ क्रेडिट कॉन्फरन्समध्ये हा रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला. अर्बन को-ऑपरेटिव बँकांनी CIBIL ला दिलेल्या माहितीनुसार तयार करण्यात आलेल्या या रिपोर्टनुसार, मार्च 2025 पर्यंत अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचं (UCBs) एकूण पोर्टफोलिओ बॅलन्स 2.9 लाख कोटींवर पोहोचलं आहे. मार्च 2020 च्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत या बॅलन्समध्ये 1.8 पट वाढ झाली आहे. महत्त्वाच्या उत्पादन विभागातला विकास पोर्टफोलिओ बॅलन्समध्ये डबल डिजिट – दोन आकडी झाला असून वाढलेली मागणी आणि बाजारपेठेत खोलवर पोहोचल्यामुळे ते शक्य झाले आहे.
या रिपोर्टमध्ये असे नमूद केले आहे की हे क्षेत्र तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील पुनरुत्थानाद्वारे विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज आहे, ज्यामध्ये डिजिटल परिवर्तन पुढे नेण्यासाठी आणि कामकाजाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी जागा आहे. तंत्रज्ञानावर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित केल्याने मजबूत वाढ होईल आणि युसीबीसाठी वेगाने बदलणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीत स्पर्धात्मकता वाढेल.
सहकार ट्रेंड्स अहवालाच्या पहिल्या आवृत्तीत युसीबीच्या कामगिरीचा व्यापक दृष्टिकोन देण्यात आला आहे, त्यांना समकक्ष संस्थांशी तुलना करून आणि त्यांना हुशार स्पर्धा करण्यास, शाश्वत वाढण्यास आणि अधिक प्रभावीपणे सेवा देण्यास मदत करण्यासाठी डेटा-चालित शिफारसी मांडण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल भारतातील १,४७२ युसीबींच्या वाढत्या प्रासंगिकतेवर भर देतो जे देशाच्या आर्थिक वाढीच्या पुढील टप्प्यातील, विशेषतः लहान गावं आणि निमशहरी भागातील त्यांची महत्त्वाची भूमिका यात मांडण्यात आली आहे.
बँकिंग क्षेत्र २०३० पर्यंत वार्षिक पातळीवर ११.५ टक्क्यांनी विकसित होईल असा अंदाज असून UCBsकडे भारताच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या ध्येयासाठी सुसंगत घटक म्हणून पाहिले जात आहे. स्थानिक अर्थव्यवस्थेत खोलवर पसरलेली त्यांची मुळे, समाजाशी असलेले नाते, तळागाळातील अस्तित्व यांमुळे भारतातील यापुढच्या अब्जावधी कर्जदारांना कर्ज पुरवण्याची अनोखी क्षमता त्यांच्यात आहे. सध्या ९ कोटी भारतीयांना सेवा देत असलेल्या UCBs फक्त आर्थिक संस्था नाही, तर त्या स्थानिक पातळीवरील आधारस्तंभ आहेत. भारताने ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवले असून UCBs जबाबदारपणे आणि डिजिटल पातळीवर विस्तारण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यातून लहान उद्योजक, स्वयंरोजगार मिळवणारे तरुण, महिलांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एनजीओ, अनौपचारिक कामगार आणि पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना बळकटी मिळेल.
या रिपोर्ट लाँचविषयी NUCFDC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रभात चतुर्वेदी म्हणाले,”UCBs हे दीर्घकाळापासून विश्वासाचे आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे आधारस्तंभ आहेत. आज, डेटा-चालित अंतर्दृष्टी, डिजिटल साधने आणि संस्थात्मक पाठिंब्यामुळे ते समावेशक आर्थिक वाढीच्या नवीन युगाचे नेतृत्व करण्यास सज्ज आहेत. सहकार ट्रेंड्स हा एक अहवाल नाही तर UCBs कसे चपळ, भविष्यासाठी तयार संस्थांमध्ये विकसित होऊ शकतात यासाठी एक रोडमॅप आहे जे वेग, स्केल आणि डिजिटल परिष्काराच्या आश्वासनासह वारसा ताकदीचे मिश्रण करतात.”
“ही अगदी योग्य वेळ आहे. आरबीआयने नुकत्याच जारी केलेल्या अद्ययावत आर्थिक स्थैर्य अहवालात युसीबी कशाप्रकारे मजबूत बनत आहेत हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. मार्च २०२५ पर्यंत प्रायमरी युसीबी मध्ये ७.४ टक्के क्रेडिट विकास झाला असून शेड्युल्ड (एसयूसीबी) आणि नॉन- शेड्युल्ड युसीबी (एनएसयूसीबी) कर्ज पुरवठ्यास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाल्याचेही या अहवालात आरबीआयने नमूद केले आहे. या क्षेत्राची भांडवल स्थितीही लक्षणीय प्रमाणात उंचावली आहे. कॅपिटल टु रिस्क वेटेड असेट्स रेशिओ (CRAR) १८.० टक्क्यांवर गेला आहे. असेट क्वालिटीमध्येही चांगली सुधारणा आहे आणि एकूण एनपीए ६.१ टक्क्यावर गेला आहे. नेट एनपीए रेशिओ ०.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. हा डेटा कोऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्र नव्या विश्वासाने नव्या सुवर्णकाळात प्रवेश करत असल्याची आमची धारणा मजबूत करणारा आहे.”
समाजात खोलवर रूजलेल्या या संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि डिजिटल सुविधांचा वेगाने अवलंब करणे त्यांना शक्य व्हावे यासाठी या रिपोर्टमध्ये रेग्युलेटरी फोकसवर भर देण्यात आला आहे. डिजिटल टुल्सच्या मदतीने अंडररायटिंग फ्रेमवर्क आणखी मजबूत करता येतील व जोखीम व्यवस्थापन उंचावता येईल. पर्यायाने युसीबी ना त्यांची कार्यक्षमता आणि ग्राहकांना दिली जाणारी सेवा आणखी सुधारत बाजारपेठेतील हिस्सा वाढवण्याची संधी मिळेल.
कालबाह्य यंत्रणांचे ओझे लक्षात घेत सहकार ट्रेंड्समध्ये पुढचा मार्ग स्पष्ट आखण्यात आला आहे . सहकार क्रेडिट इंजिन, सहकार पाठशाळा आणि पोर्टफोलिओ जोखीम डॅशबोर्ड सारख्या उपक्रमांमुळे युसीबी कर्ज प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यास, रिअल-टाइममध्ये कर्जाचे निरीक्षण करण्यास आणि आधार-सक्षम, अॅप-आधारित कर्ज देण्याचे उपाय ऑफर करण्यास सुसज्ज होतील. लक्ष्यित कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासह, हे हस्तक्षेप युसीबींना जलद, स्मार्ट आणि अधिक समावेशक बँकिंग प्रदान करण्यास मदत करण्यासाठी डिझाइन केले आहेत.
या रिपोर्टमध्ये गेल्या पाच वर्षांत UCBs च्या क्रेडिट पोर्टफोलिओत कशाप्रकारे बदल झाला आहे, ते सांगण्यात आलं आहे. व्यावसायिक कर्जांचे वर्चस्व कायम असून बॅलन्समधील त्यांचा हिस्सा २८ टक्के आहे. घर कर्ज १९ टक्के CAGR सह जोमात असून एकूण पोर्टफोलिओमध्ये त्यांचा हिस्सा १४ टक्के आहे. वैयक्तिक कर्ज १८ टक्के CAGR सह वाढत असून याच कालावधीतील बॅलन्समध्ये त्यांचा हिस्सा ६ टक्के आहे. सुवर्ण कर्जाचा पोर्टफोलिओमधला वाटा ४ टक्के असला, तरी त्यांनी ५२ टक्के CAGR दर्शवला आहे. वाहन कर्ज आणि बँकेतील ठेवींवरील कर्जातही वेगवान वाढ झाली असून त्यांनी अनुक्रमे ३३ टक्के आणि २३ टक्के CAGR नोंदवला आहे. दोन्हींचा पोर्टफोलिओमधील वाटा २ टक्के असून त्यावरून शहरी बाजारपेठेत तारणावर आधारित कर्जाला वाढती मागणी असल्याचे दिसून येते. रिटेल व्यावसायिक कर्ज UCBs साठी MSME चा महत्त्वाचा विकास घटक ठरला आहे. २४ टक्के CAGR सह प्रगती करत असून एकूण पोर्टफोलिओमध्ये त्याचा वाटा १२ टक्के आहे. शहरी व निमशहरी भागातील छोटे उद्योजक आणि इनफॉर्मल एंटरप्रायजेसकडून येत असलेल्या कर्जाच्या मागणीमुळे वाढ होत असल्यामुळे हे शक्य झाले आहे.
व्यावसायिक कर्ज गेल्या पाच वर्षांत ३ टक्के CAGR सह वाढले आहे. विशेष म्हणजे UCBs मधील ३७ टक्के व्यावसायिक कर्जइच्छुक न्यु-टु-क्रेडिट (NTC) कर्जदार आहेत. त्यातून पहिल्यांदाच उद्योजक बनलेले तसेच लहान व्यवसायांमध्ये कर्ज सहज उपलब्ध करून देण्यातील UCBs ची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित होते. या रिपोर्टमध्ये UCBs व्यावसायिक कर्ज विभागात कर्जाची दमदार शिस्त दर्शवत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी एक्स्पोजर असलेल्या कर्जदारांमधील डेलिक्वेन्सी रेट मार्च २०२० मधील ३.५ टक्क्यांवरून मार्च २०२५ मध्ये १.४ टक्क्यांपर्यंत कमी आले. हे प्रमाण पीएसयू बँकांच्या याच कालावधीत असलेल्या ३.३ टक्क्यांपेक्षाही चांगले आहे. असाच समान ट्रेंड १ ते १० कोटी रुपयांच्या श्रेणीतही पाहायला मिळाला होता, जिथे UCBs नी ५ टक्क्यांवरून ३.३ टक्क्यांपर्यंत चांगली सुधारणा केली आहे, जी पीएसयूच्या जवळपास बरोबरीची आहे. त्यामुळे डेलिक्वेन्सीज ३.५ टक्क्यांवरून १.४ टक्क्यांवर आल्या आहेत. मागणीच्या बाबतीत दृष्टीकोन चांगला आहे. गेल्या पाच वर्षांत UCBsद्वारे कर्जाच्या मागणीत पीएसयूच्या तुलनेत जास्त वेगाने वाढ झाली आहे आणि बहुतेक अर्जदार कमी- जोखीम प्रकारचे आहेत.
UCBs ना गृह कर्जाच्या मागणीत चांगली वाढ दिसून येत असून त्यावरून निमशहरी व दुर्लक्षित भागातील नव्या घर खरेदीदारांचा विश्वास वाढत असल्याचे अधोरेखित होते. मार्च २०२० ते मार्च २०२५ या काळात गृह कर्जाच्या UCBs कडे येणाऱ्या चौकशांमध्ये 2.8x वाढ झाली असून आर्थिक वर्ष २४ मध्ये इंडेक्स मूल्य २९९ पर्यंत गेले व १.६x विकास साधलेल्या HFCs बरोबर तुलना करता (१६३ वर इंडेक्स) २८० वर स्थिर झाले. त्याशिवाय UCBs नी प्राइमवरच्या कर्जदारांना २५.२ लाख रुपयांचे सरासरी गृह कर्जपुरवठा केला आहे. २०२० मध्ये सबप्राइम चौकशीचा वाटा १२% वरून २०२५ मध्ये फक्त ९% पर्यंत घसरला आहे.
UCBs कडे येणाऱ्या कर्जदारांमध्ये वैविध्य दिसून येत असून गृह कर्जाची २० टक्के मागणी न्यु-टु-क्रेडिट ग्राहकांकडून येत आहे. गृह कर्ज हवे असलेल्यांमध्ये तरुण कर्जदारांचे (वय वर्ष ३५ आणि त्यापेक्षा कमी) प्रमाण २८ टक्के आहे. त्यावरून डिजिटल सुविधा पुरवण्यासाठी तसेच पहिल्यांदाच घर खरेदी करत असलेल्यांसाठी खास सुविधा देण्यासाठी वाव असल्याचे दिसून येते. जेंडर इनक्लुजन हा वैशिष्ट्यपूर्ण घटक ठरत आहे. UCBs चे ७१ टक्के गृह कर्ज ग्राहक महिला असून HFCs मध्ये हे प्रमाण ५७ टक्के आहे. भौगोलिक पातळीवर UCBs चे शहरी बाजारपेठेत आणि ग्रामीण भागातील अस्तित्व किंचित जास्त म्हणजेच अनुक्रमे ४२ टक्के आणि २२ टक्के असून दोन्ही ठिकाणी HFCs ला मागे टाकण्यात आले आहे.
जागतिक अडचणी आणि वाढती स्पर्धा यांमुळे UCBs द्वारे वेगवेगळ्या व्यवसायांसाठी सातत्यपूर्ण कर्जपुरवठा केला जात आहे. स्थानिक पातळीवरील त्यांचे अस्तित्व, विश्वास आणि कन्व्हर्जनचा उच्च दर, विशेषतः वैयक्तिक कर्जामधील ४८ टक्क्यांइतक्या चांगल्या दरामुळे शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विस्तारासा
ठी दमदार पाया घातला जात आहे.
