मुंबई, दि. ८ : कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाच्या धोरणासाठी अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी लक्षात घेता, मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून समिती गठीत करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, कोळसा वाहतुकीमुळे होणारे पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भामध्ये यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने अतिरिक्त मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सहा सदस्यांची समिती यवतमाळ जिल्ह्यासाठी गठीत करण्यात आली. याच धर्तीवर चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्ह्यांसाठी समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यात या नुकसान भरपाई संदर्भात विभागाला अहवाल सादर करेल या समितीचा अहवाल सादर करताना त्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा देखील विचार करण्यात येईल.
०००
