पुणे, दि. 15 : बदलत्या काळात नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक टाळण्याकरिता सायबर कक्षाची मदत घेवून कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. योजनांचे लाभ देणे, सायबर फसवणुकीबाबत अद्यावत माहिती देऊन जनजागृती करणे आदींसाठी बँकांनी आर्थिक साक्षरता मेळावे आयोजित करावेत, असेही ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा बँकर्ससमवेत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक भूषण लगाटे, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाप्रबंधक रामचंद्र रागिरी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते.
जिल्हाधिकारी श्री. डूडी म्हणाले, जिल्ह्यात केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना आदी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने बँकेकडे कर्जमागणीबाबत प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता ती वेळेत मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. एकही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची याकडे लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढे सूचना दिल्या, केंद्र शासनाच्या, राज्य सरकारच्या योजना तसेच विविध महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत लाभार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवावी. याकरिता जिल्ह्यातील सर्व बँक, शाखा व्यवस्थापकांकरिता येत्या 5 ऑगस्ट रोजी कार्यशाळा आयोजित करावी. योजनांसाठी जिल्ह्याकरिता दिलेले उद्दिष्ट सर्व बँकांनी डिसेंबर अखेर पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळेपर्यंत पाठपुरावा करावा.
बँकेकरिता आवश्यक असलेल्या जागेबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. कर्जपुरवठ्याकरिता उमेद अभियानाच्या धर्तीवर प्रणाली विकसित करण्याबाबत विचार करावा, असेही श्री. डुडी म्हणाले.
श्री. लगाटे म्हणाले, जनसुरक्षा मोहिमेअंतर्गत जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटन पेन्शन योजना या योजनेत अद्यापही सहभागी न झालेल्या नागरिकांना समाविष्ट करुन घेणे आणि गाव पातळीवर १०० टक्के सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचा उद्देश आहे. या मोहिमेंतर्गत सर्व बँकांनी सक्रीय सहभाग घेऊन नागरिकांना सहभागी करुन घेण्याची कार्यवाह करावी, असेही ते म्हणाले.
सन २०२४-२५ च्या जिल्हा पतपुरवठा उदिष्टच्या अनुषंगाने ३ लाख ५३ हजार ५२४ कोटी रुपये कर्ज वाटप करून बँकांनी वार्षिक पत पुरवठ्याचे ११७ टक्के लक्ष्य गाठले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ६ हजार ३७० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज उदिष्टाच्या तुलनेत ७ हजार ९२० कोटी पीक कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) वाटप केले. तसेच लघू, सुक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी एकूण ५२ हजार कोटी रुपयाचे उदिष्ट देण्यात आले होते. तथापि, ६१ हजार ८८५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करून ११९ टक्के लक्ष्य गाठले.
सन २०२५-२६ या वर्षाकरिता ३ लाख ६२ हजार २०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून यामध्ये ७ हजार ३०० कोटी रुपये पीक कर्ज तर लघू, सुक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी ६५ हजार २०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. यावेळी २०२५-२६ वार्षिक पत पुरवठा पुस्तिकेचे प्रकाशनही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
बैठकीच्या अनुषंगाने संगणकीय सादरीकरणाद्वारे श्री. पाटील यांनी माहिती दिली.
00000
