पुणे, दि. २२: अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत पुणे जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची बैठक अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत आढावा घेण्यात आला.
कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांत संबंधित विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करुन सदर कागदपत्रे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयास उपलब्ध करुन द्यावेत. ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल होताच पोलीस विभागाने त्याबाबत तातडीने सहायक आयुक्त, समाज कल्याण पुणे व नागरी हक्क संरक्षण शाखा यांना अहवाल सादर करावा आणि पिडीत व्यक्तींचे जातीचे दाखले प्राप्त करून घेण्यासाठी पोलीस विभागाने संबंधित पिडीत व्यक्तींकडे पाठपुरावा करावा. पीडितांना न्याय देण्याकरिता सकारात्मक प्रयत्न करुन न्याय मिळवून द्यावा, अशा सूचना समिती द्वारे देण्यात आल्या.
सदरचा आढावा अध्यक्षांच्या परवानगी ने सदस्य सचिव सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे यांनी घेतला. बैठकीसाठी पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र मुळीक, पुणे ग्रामीणचे पोलिस उप अधीक्षक दिलीप शिंदे,पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे सहायक आयुक्त विशाल हिरे यांच्यासह समितीचे अशासकीय सदस्य संतोष कांबळे, संतोष शेलार, हनुमंत पाटोळे उपस्थित होते.
0000
