पुणे, दि. 7 : राज्यात विविध बांधकामासाठी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याबाबत महसूल व वन विभागामार्फत दि .23 मे ,2025 रोजी धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असलेल्या, महाराष्ट्रात नोंदणी असणाऱ्या प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या 50 संस्थांना एम सँड (M-sand) युनिट स्थापन करण्याकरिता उद्योग विभागाच्या व महसूल विभागाच्या सवलती लागू राहतील तसेच दि .17/7/2025 रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे .
शंभर टक्के एम सँड उत्पादीत करण्यास इच्छुक असलेल्या व्यावसायिकांनी शासनाकडील महाखनिज या संगणक प्रणालीवर वैयक्तिकरित्या https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा महा ई-सेवा केंद्रामार्फत अर्ज करावेत. अर्जासोबत गट नंबर नकाशा, 7/12, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, अर्ज फी र .रू. 520/-, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांचेकडील कंसेंट टू एस्टाब्लिश (Consent to Establish) व कंसेंट टू ऑपरेट (Consent to Operate ) बाबतचे प्रमाणपत्र, ज्या क्षेत्रावर एम सँड युनिट बसविण्यात येणार आहे अशा क्षेत्राबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून त्याबाबतचा वापर अनुज्ञेय आहे किंवा कसे याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र, आवश्यक त्या ठिकाणी अकृषिक परवानगी आदेश, तसेच उद्योग आधार नोंदणी, जिल्हा उद्योग केंद्र यांची नोंदणी असणारे प्रमाणपत्र व व्यापारी परवाना असणे बंधनकारक आहे.
जिल्हयातील सर्व क्रशरधारक व नव्याने एम सँड उत्पादीत करण्यास इच्छुक असलेल्या व्यावसायिकांनीअर्ज करावे असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात येत आहे. याबाबत काही अडचणी असल्यास खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांचेशी संपर्क साधावा.असे प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
