**
पुणे दि.१९- भारत सरकारचे गृहनिर्माण आणि शहरी विभाग मंत्रालय आणि यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राष्ट्रीय शहरी जमीन’ या विषयावर आयोजित दोन दिवसाची राष्ट्रीय परिषदेचे उदघाटन भारत सरकारचे सहसचिव दिपक अगरवाल यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यशदा येथे आयोजित या कार्यक्रमाला सर्व्हे ऑफ इंडीयाचे माजी सर्व्हेअर जनरल लेफ्टनंट जनरल गिरीश कुमार, महाराष्ट्राचे जमाबंदी आयुक्त सुधांशु, यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम आदी उपस्थित होते.
या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगड, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, बिहार, केरळ, पंजाब, गोवा, मध्यप्रदेश, आसाम, सिक्कीम, झारखंड, मनिपूर, हरियाना, जम्मू आणि काश्मीर आदी राजांच्या एकूण ४५ प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
भारतातील फार थोड्या शहरांमध्ये जमीनीचे अद्ययावत रेकॉर्ड व नकाशे अस्तित्वात आहेत. मुख्यतः जमीनींचे मालमत्ता कर रेकॉर्ड उपलब्ध आहे व अद्ययावत ठेवले जाते, परंतू शहरी जमिनींचे रेकॉर्ड मात्र अद्ययावत केले जात नाही. या महत्वाच्या विषयाबद्दल चर्चा करण्यासाठी विविध राज्यांमधील सचिव, जमाबंदी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, नगररचनाकार आदी अधिकाऱ्यांनी या परिषदेत सहभाग नोंदविला आहे.
नागरी क्षेत्रांतील जमीनींचे रेकॉर्ड व उंच इमारतींसाठी जमिनीचे रेकॉर्ड तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे यशदाचे महासंचालक श्री.चोक्कलिंगम यावेळी म्हणाले. भारतातील जमीनी मोजण्याच्या इतिहासासह, शहरी भागातील जमीन रेकॉर्ड करण्यातील आव्हाने त्यांनी सांगितली.
ले.ज. गिरिशकुमार यांनी सर्व्हे करण्याच्या तांत्रीक मुद्यांचे सादरीकरण केले. जमाबंदी आयुक्त श्री. सुधांशु यांनी प्रत्यक्ष सिटी सर्व्हे करताना येणाऱ्या वास्तविक प्रश्नासंबंधी सविस्तर सादरीकरण केले.
गुजरातचे उपसंचालक श्री. नाडा यांनी गुजरातमधील शहरांचे सिटी सर्व्हे रेकॉर्ड व उंचमाळ्यांच्या इमारतींचे रेकॉर्ड तयार करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सादरीकरण केले.
याशिवाय केरळ, कर्नाटक, तामीळनाडू या राज्यांनी या विषयासंबंधी सुरू असलेल्या प्रयत्नांबद्दल माहिती दिली.
