Wednesday, August 26, 2026
Google search engine
HomeUncategorizedभाजपने बिनविरोध उमेदवार घाऊक पद्धतीने निवडून आणण्याचे षड्यंत्र रचले – ॲड. असीम...

भाजपने बिनविरोध उमेदवार घाऊक पद्धतीने निवडून आणण्याचे षड्यंत्र रचले – ॲड. असीम सरोदे

पुणे, प्रतिनिधी –

महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने पैसे, दहशत आणि सत्तेचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध उमेदवार निवडून आणण्याचे षड्यंत्र रचले असल्याचा गंभीर आरोप ॲड. असीम सरोदे यांनी केला. काँग्रेस भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी काँग्रेस शहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित दरेकर, सरचिटणीस प्राची दुधाने आणि तक्रारदार समीर गांधी उपस्थित होते.

ॲड. सरोदे यांनी सांगितले की, बिनविरोध निवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयात समीर गांधी यांच्यामार्फत रिट पिटिशन दाखल करण्यात आली आहे. संसदीय लोकशाहीच्या ७० वर्षांच्या इतिहासात संसदेत केवळ ३० ते ३२ खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मात्र राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे दिसत आहे. ही बाब संशयास्पद असून लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की, कोणताही उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभा राहत नसेल, तर अपवादात्मक परिस्थितीत बिनविरोध निवड होऊ शकते. मात्र सध्याच्या प्रकरणात ही परिस्थिती नाही. पैशाचा गैरवापर, दहशतीचा दबाव आणि पदाचा दुरुपयोग करून उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले. अनेक घडामोडी रात्रीच्या अंधारात घडल्याने त्याचे थेट पुरावे उपलब्ध नसले तरी परिस्थिती स्वतःच बोलकी आहे, असे सरोदे यांनी नमूद केले.

बिनविरोध निवड झाली म्हणजे संबंधित उमेदवार प्रत्यक्ष निवडून आलेला नसतो, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे, असे सांगत त्यांनी मतदानाचा हक्क कायदेशीर असून तो मूलभूत अधिकार नसल्याने अडचणी निर्माण होतात, अशी खंत व्यक्त केली. मताधिकाराला मूलभूत हक्काचा दर्जा मिळाल्यास त्याच्या उल्लंघनाला आळा बसेल, असेही ते म्हणाले.

नोटा (None of the Above) हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा पर्याय असून त्यातून जनतेची नाराजी व्यक्त होते. मात्र बिनविरोध निवडीमुळे हा अधिकारच हिरावून घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास मान्यता दिली असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ७० बिनविरोध उमेदवारांना विजयी घोषित करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करून बिनविरोध निवड रद्द करावी व प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. लोकशाही प्रक्रिया जिवंत राहण्यासाठी मतदान अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित

केले.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments