ग्रामीण भागातील कुटुंबांला स्वतःचे घर असावे यासाठी 1985 पासून इंदिरा आवास योजना आणि 1 एप्रिल 2016 पासून या योजनेचे नाव बदलून आता प्रधानमंत्री आवास योजना, अनुसूचित जातीसाठी रमाई योजना, आदिवासींसाठी शबरी घरकुल योजना आणि पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी ओबीसी प्रवर्गातील घरकुल योजना आणि नोंदणीकृत बांधकाम इमारत मजुरांसाठी घरकुल योजना म्हणून देशपातळीवर राबविल्या जातात.बेघर कुटुंबाला मूलभूत सुविधांसह पक्के घर उपलब्ध करून देणे हे वरील योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
पात्रता
अर्जदार किमान पंधरा वर्षांपासून त्या भागातला रहिवासी असावा. ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार तर शहरी भागात राहणाऱ्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही आणि ज्यांनी यापूर्वी कोणत्याही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा,अशी या योजनांची पात्रता आहे.
बांधकाम अनुदान
ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांला 1 लाख 35 हजार रुपये,शहरी भागातील लाभार्थ्याला 2 लाख 50 हजार आणि आदिवासी व मागास भागातील कुटुंबांना विशेष प्राधान्य देऊन जास्त निधी दिला जातो.अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात बांधकामाच्या प्रगतीनुसार जमा केली जाते.
इंदिरा आवास योजना 1985 मध्ये सुरू झाली तेव्हा अनुदानाची रक्कम 5,000 रुपये होती,नंतर 1990, 1999 व 2015 पर्यंत वाढून ती 1लाख 35 हजार रुपये इतकी झाली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापराला चालना देण्याच्या उद्देशाने ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना’ घरकुल योजनेशी जोडण्यात आली. यासाठी 50,000 रुपये दिले जातात.मात्र सध्या तरी सौर ऊर्जा उभारण्यास घरकुल लाभार्थ्यांचा फारसा कल दिसून येत नाही.
घरकुल उद्दिष्ट
ग्रामीण भागासाठी 25 चौरस मीटर म्हणजे सुमारे 269 चौरस फूट आणि शहरी भागासाठी 323 चौरस फूट बांधकाम अपेक्षित आहे. यात एक खोली,स्वयंपाक घर आणि शौचालयाचा समावेश आहे.राज्य सरकारने 2025-26 या वर्षात 19,497 घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले असून 9,202 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 27 सप्टेंबर 2022 पर्यंत 2.72 कोटी उद्दिष्टापैकी 2.00 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
बांधकाम साहित्य
सिमेंट,रेती, गिट्टी, लोखंड आणि मजुररीच्या खर्चाचा विचार केला तर, सध्याच्या बाजार भावानुसार बांधकामाचा खर्च 5 लाख रुपयापर्यंत येतो. गेल्या वर्षभरात सरकारने रेती घाटाचे लिलाव न केल्याने चोरट्या मार्गाने रेती खरेदी केली जाते . एका घरकुलासाठी किमान 10 ब्रास रेती लागू शकते आणि बाजारात एका ब्रास चा भाव 12 हजार रुपये इतका आहे, अशी स्थिती सध्या आहे. गावो-गावी नाल्यातली रेती 1500 रुपये बंडी याप्रमाणे घेऊन बांधकाम केल्या जाते. रेती घाट सुरु न झाल्याने राज्यात गाव पातळीवर रेती माफीया निर्माण झाला असून, त्यांच्याकडून राज्यात अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थ्यांना रेती खरेदी करणे परवडत नसल्याने, गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील घरकुलाची बांधकामे रेती अभावी अर्धवट आहेत. रेती घाट लवकर सुरू व्हावेत, अशी अशा बाळगून राज्यातील घरकुलाचे लाभार्थी सरकारच्या निर्णयाकडे वाट पहात आहेत. त्याचबरोबर बांधकाम साहित्याची, मजुरी दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ व्हावी, अशी आशा लाभार्थी बाळगत आहेत. लाभार्थ्यांची आर्थिक कुवत नसल्याने काही ठिकाणी घरकुलाच्या केवळ चार भिंती उभ्या आहेत. आतून – बाहेरून प्लास्टर नाही. छतावर स्लॅब नाही.छतावर टिनपत्रे, सिमेंट पत्रे किंवा कवेलू टाकली आहेत. ज्यांची ऐपत आहे त्यांनी, घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले. घरकुलामुळे लाभार्थ्यांचे ऊन,वारा,पाऊस यामुळे संरक्षण तर मिळाले, त्याचबरोबर त्यांच्या राहणीमानातही मोठा बदल झाला. घरकुलामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली. त्यांच्याकडे लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलला, अशी समाधानकारक स्थिती निर्माण झाली आहे. बांधकाम साहित्याची होणारी भाव वाढ लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींनी राज्य व केंद्र शासनाकडे अनुदान वाढीसाठी जोरकस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. नुकत्याच लोकसभा, विधानसभा,जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षासह सामाजिक,राजकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या जाहीरनाम्यात घरकुल अनुदान वाढीव रकमेचा साधा उल्लेखही दिसून आला नाही,म्हणजेच याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. आणि मतदान करणारा मतदारही यासाठी आग्रह धरत नाही.
— पुंजाजी खडसे
9423628707
