बजेट 2026 ने भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवसंजीवनी दिली आहे. जागतिक स्तरावर अस्थिरतेचे वातावरण असताना, देशांतर्गत आत्मविश्वास वाढवणारे हे बजेट महत्त्वाचे ठरते. सार्वजनिक भांडवली खर्च ₹12.2 लाख कोटींवर नेणे आणि ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंड’ची स्थापना करणे, यामुळे दीर्घकालीन धोरणात्मक प्रकल्प अधिक वेगाने पूर्ण होतील आणि सार्वजनिक खर्चासोबत खासगी गुंतवणूकही वाढेल, असा स्पष्ट संकेत सरकारने दिला आहे.
सीपीएसईंच्या जमीन बँकांचे समर्पित REITs माध्यमातून मोनेटायझेशन आणि प्रत्येक सिटी इकॉनॉमिक रीजनसाठी ₹5,000 कोटींची तरतूद यामुळे निष्क्रिय जमीन मालमत्तांचा उपयोग होईल. यामुळे व्यावसायिक आणि निवासी विकासासाठी नव्या संधी निर्माण होतील आणि संपूर्ण क्षेत्रात भांडवली कार्यक्षमता सुधारेल.
मुंबई–पुणे ते पुणे–हैदराबाद अशा उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉरवर दिलेला भर, तसेच टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या बळकटीकरणामुळे जलद कनेक्टिव्हिटी, संतुलित प्रादेशिक विकास आणि व्यापक आर्थिक केंद्रांचा विस्तार सुनिश्चित होईल. पुण्यासारख्या शहरांसाठी याचा अर्थ अधिक उत्पादकता, सुधारित वाहतूक व्यवस्था आणि मजबूत रिअल इस्टेट मूलभूत घटक असा होतो.
एनआरआय गुंतवणूकदारांनाही या बजेटचा फायदा होणार आहे. थेट इक्विटी गुंतवणुकीची मर्यादा 5% वरून 10% करण्यात आली आहे, अनुमानित कर प्रणालीअंतर्गत सवलती, मालमत्ता व्यवहार सुलभ करणे आणि परदेशी रेमिटन्सवरील टीसीएस कमी करणे अशा उपाययोजनांमुळे एनआरआयंचा निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांमधील रस वाढण्याची शक्यता आहे, विशेषतः टियर-1 आणि टियर-2 शहरांमध्ये.
एकूणच, या उपाययोजनांमुळे पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट हे भारताच्या विकासकथेचे मूलभूत आधारस्तंभ असल्याचे अधिक ठळकपणे अधोरेखित होते. ही क्षेत्रे केवळ चक्रीय नसून, दीर्घकालीन राष्ट्रनिर्माणाची शक्ती आहेत, जी भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या शहरी भारताला आकार देत आहेत.
