GST औपचारिकरित्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कक्षेत येत नसला तरी, निवासी बांधकामासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (GST सेट-ऑफ) पुन्हा लागू करण्याबाबत माननीय अर्थमंत्र्यांकडून स्पष्ट धोरणात्मक संकेत मिळावेत, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता लक्षणीयरीत्या सुधारेल, अंतर्भूत खर्च कमी होतील आणि अखेरीस अधिक कार्यक्षम किंमतीद्वारे घर खरेदीदारांना लाभ होईल.
याशिवाय, जागतिक व्यापारासमोरील वाढत्या जोखमी लक्षात घेता, देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यावर तसेच भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर अर्थसंकल्पात ठोस भर दिला जावा, अशी अपेक्षा आहे. भांडवल खर्च कमी करणाऱ्या, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस सुधारणा करणाऱ्या आणि उत्पादन तसेच सेवा क्षेत्रातील निर्यातींना पाठबळ देणाऱ्या उपाययोजना अनिश्चित जागतिक परिस्थितीत विकासाचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतील.
