मुंबई, एप्रिल २०२६: एचडीएफसी सिक्युरिटीजने “द बिग रिव्ह्यू”ची नवीनतम आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भांडवली बाजाराचा सखोल आढावा घेणारा हा अहवाल आर्थिक वर्ष २०२७ साठी धोरणात्मक माहिती प्रदान करतो. यामध्ये व्यापक आर्थिक कल, क्षेत्रनिहाय दृष्टिकोन आणि बाजाराची बदलती गती यांचे विश्लेषण करण्यात आले असून, अलीकडील भौगोलिक राजकीय घडामोडी आणि बाजारातील सुरू असलेली घसरण यांचाही विचार करण्यात आला आहे.
मॅक्रोइकॉनॉमिक दृष्टिकोन (व्यापक आर्थिक कल)
जागतिक अनिश्चितता असूनही भारताची अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ अंदाजे ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर नॉमिनल जीडीपी १०-११ टक्क्यांनी वाढू शकतो. सरकार पायाभूत सुविधांवरील खर्चाला प्राधान्य देत असून आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये एकूण खर्चाच्या ३२ टक्के हिस्सा भांडवली खर्चाचा असण्याची शक्यता आहे. महागाईचा दर ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज असून, वित्तीय तूट ४.३ टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट आहे.
चलन आणि बाह्य दबाव
परकीय थेट गुंतवणुकीचा ओघ मंदावल्यामुळे भारतीय रुपयावर दबाव कायम आहे. ऐतिहासिक ३८-४४ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत यावर्षी आतापर्यंत केवळ ६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी १८ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले आहेत, तर वाढत्या व्यापारी तुटीमुळे रुपयावर ताण येत आहे. हे घटक २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या रुपयाच्या घसरणीचे चक्र अजूनही कायम असल्याचे दर्शवतात.
उत्पन्न आणि मूल्यांकन गती
सर्वसाधारण बाजारपेठेमध्ये उत्पन्नाची वाढ साधारणपणे १०% होण्याचा अंदाज आहे, पण विविध क्षेत्रांमधील कामगिरी असमान राहण्याची शक्यता आहे. बँका, कंझ्युमर डिस्क्रीशनरी, मेटल्स आणि टेलिकॉम क्षेत्रात थोडी सुधारणा दिसून येईल, तर ऊर्जा क्षेत्राला संकोचाचा सामना करावा लागू शकतो. अलीकडील घसरणीनंतरही मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅपचे मूल्यांकन उच्च स्तरावर आहे; मिड-कॅप १०० मध्ये ३१.९ टक्के आणि स्मॉल-कॅप १०० मध्ये ३९.३ टक्क्यांची सरासरी घसरण झाली आहे. निफ्टी ५० चा ट्रेलिंग पी/ई रेशो १८.२ वर आला असून ऐतिहासिक खरेदीच्या पातळीशी सुसंगत आहे.
आर्थिक वर्ष २०२७ साठी क्षेत्रनिहाय धोरण
हा अहवाल “रीझनेबल प्राईसवर ग्रोथ” (जीएआरपी) धोरणाचा पुरस्कार करतो, ज्यामध्ये कमी मूल्यांकित असलेल्या वाढीच्या संधींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, कंझ्युमर डिस्क्रीशनरी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रांना पसंती देण्यात आली आहे, तर सिमेंट, केमिकल्स आणि ऑईल अँड गॅस क्षेत्रांबाबत सावध पवित्रा घेण्यात आला आहे. कंपनीच्या मॉडेल पोर्टफोलिओने निर्देशांकांपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे, एचडीएफसीच्या प्रीमियम बास्केटने २.३ टक्के परतावा दिला आहे, तर बेंचमार्कची कामगिरी -८.१ टक्के राहिली आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग
किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग अजूनही भक्कम आहे. डिमॅट खात्यांची संख्या २२.२३ कोटींवर पोहोचली असून, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये १.४८ कोटी सक्रिय इक्विटी ट्रेडर्सची नोंद झाली आहे. म्युच्युअल फंडातील सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) चा ओघ वार्षिक ३०,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये आयपीओमधील क्रियाकलाप देखील जोरात होते; १५३ आयपीओद्वारे २,०१,४४२ कोटी रुपये उभे करण्यात आले. विशेष म्हणजे, जवळ-जवळ ३८ टक्के गुंतवणूकदार ३० वर्षांखालील आहेत.
सुधारणेच्या संधी
भौगोलिक राजकीय तणाव निवळल्यास विमानचालन, कंझ्युमर पेंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंगसह विविध क्षेत्रांतील १० शेअर्सना फायदा होऊ शकतो, असे या अहवालात नमूद केले आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भौगोलिक राजकीय धक्क्यांनंतर बाजार वेगाने सावरले आहेत; अशा धक्क्यांनंतर एका महिन्यात सरासरी १६-१७ टक्के आणि सहा महिन्यांत ३७-३८ टक्के नफा मिळतो.
गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
भारतीय बाजार आता घसरणीच्या तळात पोहोचत आहेत, असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. सर्व विभागांमध्ये मूल्यांकन मर्यादित होत असल्याने, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी निवडक संधी निर्माण होत आहेत. जरी परकीय गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन सावध असला, तरी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा सातत्यपूर्ण सहभाग आणि सुधारलेले रास्त मूल्यांकन, वाजवी किमतीत दर्जेदार वृद्धी शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगली प्रवेशाची वेळ दर्शवत आहे.
