मुंबई, दि.१३ :- पीएम उषा योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या भरघोस अनुदानामुळे राज्याच्या सर्व जिल्ह्यातील महाविद्याल आणि विद्यापिठांच्या पायाभूत सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे. असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
देशभरातील उच्च शिक्षण संस्था मधील गुणवत्ता सुधारणे आणि उच्च शिक्षणासाठीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) ही योजना २०१३ मध्ये सुरु केली. त्यानंतर या योजनेचा दुसरा टप्पा २०१८ मध्ये राबविण्यात आला. राज्याला रुसा १ मध्ये रू २३६ कोटी तर रुसा २ मध्ये रू ३८६ कोटी मंजूर झाले होते.
नवीन राष्ट्रीय शक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी च्या अनुषंगाने या योजनेचा तिसरा टप्पा पीएम-उषा या नावाने २०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्याने या योजनेत सामाविष्ट होत राज्यातील सर्व विद्यापीठ, महाविद्यालयांचे देशातील सर्वाधिक म्हणजे ६८१ प्रस्ताव केंद्राला सादर केले होते. सादर केलेल्या प्रस्तावांपैकी एकूण ५८ प्रकल्प व ७९१.१७ कोटी निधी महाराष्ट्राला मंजूर झाला आहे.
बहुविद्याशाकीय शिक्षण व संशोधन विद्यापीठ यासाठी ४ विद्यापीठांना प्रत्येकी १०० कोटी, विद्यापीठांना सक्षमीकरणासाठी अनुदान अंतर्गत ७ प्रत्येकी २० कोटी, महाविद्यालयांच्या सक्षमीकरणासाठी अनुदान अंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील एकूण ४३ महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा आणि सर्वांगीण विकासासाठी एकूण २१४.०८ कोटी निधी मंजूर झाला आहे.
या योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या महाविद्यालयाला प्रत्येकी ५ कोटी रु. इतका निधी मिळणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना PM USHA योजनेचा लाभ मिळाला आहे तर समानता उपक्रम या घटक ५ मध्ये गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशीम या जिल्ह्यांना मुलींसाठी वसतिगृह आणि प्रशिक्षण केंद्र तयार करण्यासाठी एकूण 37.09 इतका निधी मंजूर झाला आहे. घटक ५ अंतर्गत राज्याला देशात सर्वाधिक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी प्रधान सचिव श्री. विकासचंद्र रस्तोगी, रुसाचे संचालक श्री. निपुण विनायक, यांनी रूसा कार्यालया मार्फत PM USHA योजने संबंधीत माहीत सर्व जिल्ह्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाला देऊन सदर योजनेत सहभाग घेण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले.असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
00000
